संशोधन प्रस्ताबको पक्षमा दुई तिहाई पुग्न असंभब , यस कारण पारित हुनै सक्दैन प्रस्ताब

पर्वत/सरकारले संशोधन प्रस्ताबको पक्षमा दुई तिहाई पु¥याउने कुरा बताइरहेको छ तर अहिलेको संसदको अंकगणित हेर्दा प्रस्ताब कुनै पनि हालतमा पारित नहुने देखिएको छ ।
संसदमा पेस भएको संविधान संशोधनका विपक्षमा एक तिहाईभन्दा बढी मत अहिले नै स्पष्ट देखिएकाले संशोधन प्रस्ताब कुनै पनि हालतमा पारित नहुने देखिएके हो ।
अहिलेको संसद्को गणितले संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने स्थिति देखाउँदैन । एमाले १ सय ८२, माले ५, नेमकिपा ४, जनमोर्चा ३, परिवार दल २, जनमुक्ति २, नेपाः १, दलित जनजाति १ र मधेस समता पार्टी १ गरी २ सय १ जना सांसद संशोधनका विपक्षमा छन् । १ सय ९७ सांसद विपक्षमा उभिएमा कुनै पनि हालतमा सत्तापक्षको दुई तिहाई पुग्दैन र प्रस्ताव पारित हुँदैन ।
तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी ढुक्कले भनिरहेका छन्, ‘संशोधन प्रस्ताव पारित हुन्छ, प्रक्रियामा सुरु हुनासाथ दुई तिहाई पुर्याइन्छ ।’आखिर उनीहरुको यो आत्मविश्वासको स्रोत के हो त ?
प्रस्ताव पारित हुने दुईवटा विकल्प छन्ः एक, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई नै विश्वासमा लिने र दुई, त्यसो नभएमा ऊबाहेकका साना दललाई आफ्नो पक्षमा पार्ने ।
पहिलो विकल्प सम्भवै छैन । पाँच नम्बर प्रदेशलाई पहाड र मधेस गरी विभाजन गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध यति ठूलो आन्दोलन भएको छ, एमालेले त्यसलाई राष्ट्रघाती प्रस्ताव भनेर दुत्कारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि हालतमा उसले समर्थन गर्ने कुरा नै हुँदैन ।
दोस्रो विकल्प पनि कमजोर छ । किनभने, १२ सांसद भएका तीन साना वाम दल (माले, नेमकिपा र जनमोर्चा) संशोधनका मामिलामा एमाले जत्तिकै कठोर छन्, उनीहरु कुनै पनि हालतमा यसका पक्षमा जान सक्दैनन् । चार वटा वामपन्थी दलको मात्रै जोड्दा पनि १ सय ९४ मत हुन्छ ।

बाँकीमध्ये शिवलाल थापाले नेतृत्व गरेको जनमुक्ति पार्टीसँग २ सांसद छन्, जो लामो समयदेखि एमालेसँगैको सहकार्यमा छन् । केपी ओलीको नेतृत्वमा मन्त्री समेत भएका थापाले कुनै हालतमा एमालेसँग गठबन्धन तोड्ने पक्षमा नरहेको बताइरहेका छन् । जनजाति बहुत उक्त पार्टी मधेसलाई खुसी पार्न दक्षिणतिरबाट प्रस्ताव आएको भन्दै सुरुदेखि नै विरोधमा छ । यति गर्दा विपक्षी गठबन्धनसँग १ सय ९६ मत सुरक्षित हुन्छ ।
नेपाः पार्टीका लक्ष्मण राजबंशी स्थापनाकालीन कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुन् र देशलाई कमजोर बनाउने प्रस्तावमा बुढेशकालमा हस्ताक्षर गर्दिनँ भन्दै उनले त्यसका विपक्षमा कडा अडान राखिरहेका छन् ।

मधेस समता पार्टीका मेघराज ने्पाली निषाध चाहिँ मधेसी मोर्चाका कडा आलोचक छन् । केपी ओली र सुशील कोइरालाबीच प्रधानमन्त्रीको चुनाव हुने बेलामा मृगौलाको उपचार गराइरहेका उनले संसदमा आएर ओलीलाई मत हालेका थिए र कोइरालालाई मत हाल्न आफूलाई भारतीय दूताबासले आर्थिक प्रलोभन देखाएको सार्वजनिक गरेका थिए । उनी अर्को गठबन्धनमा जान सक्ने अवस्था नै छैन ।
दुई सांसद भएको नेपाल परिवार दल र एक सांसद भएका विशेन्द्र पासवान पनि विपक्षी गठबन्धनमा आएर भाषण गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा माथिका दुबै विकल्प काम लाग्दैनदन् र सत्तापक्षले आवश्यक दुई तिहाई पु्रयाउने सम्भावना छैन ।

त्यसो भए सत्तापक्षको दाउ के हुन सक्छ, सांसद खरिद ?

बजारमा ‘एमालेभित्रैकाले मत हाल्छन्’ भनेर सत्तापक्षले हल्ला चलाइरहेको छ, जसलाई एमाले नेताहरुले दिवास्वप्न भनेर टिप्पणी गरेका छन् ।

छवटा कारणले त्यो सम्भव छैन ।

पहिलो, सांसदमाथि ह्वीप लाग्छ । ह्वीप उल्लंघन गरेमा सम्बन्धित पार्टीले लिखित सूचना दिएर उसको पद खाइदिन्छ । त्यस्तो जोखिम कुनै सांसदले उठाउने सम्भावना छैन ।

दोस्रो, विपक्षी दलको कुनै सांसद अनुपस्थित भइदिएर सत्तापक्षलाई सहयोग पुग्दैन, उसले पक्षमै मत हाल्नुपर्छ । त्यसैले गोप्य साँठगाँठ गरेर कसैले सहयोग गर्न सक्दैन ।

तेस्रो, संसद्मा गोप्य मतदान हुँदैन । संशोशनका पक्षमा मत हाल्नेहरु एकातिर र विपक्षमा मत हाल्नेहरु अर्को्तिर लाइनमा लाग्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित दलले पहिलेदेखि नै निगरानी बढाइरहेको हुन्छ र कोही त्यसरी फ्लोर क्रस गरेर हिँड्यो भने भौतिक रुपमा पनि ऊ सुरक्षित हुने सम्भावना कम रहन्छ ।

चौथो, त्यसरी कसैले मत हालेमा त्यसको राजनीति सोही दिनदेखि समाप्त हुन्छ र ऊ दलालका रुपमा चित्रित हुन्छ ।

पाँचौँ, मधेसी दलको दवावमा ल्याइएको प्रस्तावप्रति एमालेका कुनै पनि सांसद सहमत छैनन् । मधेसका समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मत त छ तर यसबाट समाधान हुन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास छैन ।

छैटौँँ, यस संशोधन प्रस्तावका विपक्षमा उभिने, आन्दोलन गर्ने र संसद्मा छलफल गर्न नदिनेबारेमा एमाले नेतृत्वबीच कुनै मतान्तर छैन । यसकारण पनि कसैले औँला घुसाएर खेल्न सक्ने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म प्रस्तावका पक्षमा मुख नखोले पनि सत्ताको बार्गे्निंग गर्नमा माहिर कमल थापा र विजय गच्छदारले प्रस्तावका पक्षमा मत हाल्न सक्छन् भन्नेमा एमाले पहिलेदेखि नै जानकार छ । तर, ती सबैले हाले पनि सत्तापक्षले दुई तिहाई पुर्याउन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव पारित हुन्छ भनेर कसलाई झुक्याउन खोजिएको छ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।