पर्वतमा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको लगत संकलनका लागि इन्जिनियर गाउँगाउँमा
पर्वत /महाबिनासकारी भुकम्प गएको २० महिनापछि क्षतिग्रस्त संरचनाको लगत संकलन तथा सर्बेक्षणका लागि मंगलबार देखि पर्वतका गाउँगाउँमा इन्जिनियर पुगेका छन।
केन्द्रिय तथ्याँक बिभागले जिल्लाका प्रभावित गाउँ बिकास समितिमा क्षतिग्रस्त संरचनाको लगत संकलनका लागि खटाएका २९ जना इन्जिनियर गाउँ पुगेका हुन। तथ्याँक संकलनका लागि २९ जना इन्जिनियर र त्यति नै संख्यामा सामाजिक परिचालकहरु खटाइएको छ ।
तथ्यांक विभाग लगत संकलन कार्यालय पर्वतले दिएको जानकारी अनुसार औपचारिक रुपमा इन्जिनियर र सामाजिक परिचालकको टोली गाउँ गएको छ। उक्त टोलीले पर्वतका ११ हजार ८ सय ९ घरमा पुगेर क्षतिको वास्तबिक अवस्थाका बारेमा जानकारी लिनेछन् । ‘प्राबिधीक र सामाजिक परिचालकको टोली गाउँमा पुगेको छ’ कार्यालयका प्रमुख शिब श्रेष्ठले न्युज डबलीलाई भने ‘अबको ४५ दिनमा टोलीले वास्ताबिक रुपमा क्षतिको अवस्थाका बारेमा लगत संकलन तथा सर्बेक्षण गर्नेछन्’ मंगलबार प्राबिधीकलाई सम्पुर्ण जानकारी सहित प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनी र स्थानिय बिकास अधिकारी युबराज पौडेलले बिदाई गरेका छन । गाउँमा पुगेको टोलीलाई राजनैतिक दल, सामाजिक संघसंस्था तथा सबै क्षेत्रबाट सहयोग गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन ।
सरकारले भूकम्पबाट कम प्रभावित पर्वत जस्तै १७ जिल्लाको तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने कार्यक्रम सुरुको छ । तत्कालिन अवस्थामा प्रहरी, प्रशासन र स्थानीय निकायलगायतले गरेको सर्वेक्षणको तथ्याङ्क फरकफरक छ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले ‘ख’ वर्गमा समावेश गरेको पर्वतमा भूकम्प प्रभावित आवास पुनःनिर्माण सङ्कलन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला लगत सङ्कलन कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको छ । पर्वतका ४७ गाविस र एक नगरपालिकामा गरी ११ हजार ८ सय ९ घरपरिवार भूकम्पबाट पीडित बनेका छन् । उनका अनुसार एक जना इन्जिनियरको भागमा ४ सय १० घर परेका छन् ।
सही तथ्याङ्क नहुँदा वास्तविक पीडितको पहिचान हुन समस्या भएको र विभिन्न दातृ निकायले समेत जथाभावी तथ्याङ्क आएको भन्दै गुनासो गरिरहेका छन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्वतका अनुसार अहिले सम्म पुर्ण रुपमा भवन क्षतिग्रस्त भएका २ हजार ३ सय ४४ र आँशिक क्षति भएका ६ हजार ७ सय ७७ जनाले राहत बुझेका छन । दुई महिना पहिले थप बिबरण संकलन भएकाले संख्या ११ हजार पुगेको छ ।
लामो समयसम्म सरकारले राहत नदिँदा कतिपयले नयाँ घर समेत बनाइ्सकेको अवस्थामा पीडितले फिल्डमा आउने इन्जिनियरलाई जस्ताको त्यस्तै अवस्था भनिदिन पनि सङ्कलन कार्यालयले आग्रह गरेको छ । जिल्लाका तीन सांसदसहित स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने समन्वय समितिले नियमित रुपमा अनुगमन तथा सुझाव दिने भएको छ ।