संबिधान संशोधन बिधेयक यस कारण पास हु्ँदैन

एक महिना एघार दिनअघि सरकारले व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सहितका राजनीतिक दलहरुको अवरोध पुर्याउँदा पुर्याउँदै सदनमा टेबुल भएसँगै विधेयक पारित होला वा विपक्षीहरुले फेल गराउलान् ? अहिले यस्तो प्रश्न उब्जिन पुगेको छ । आइतबार एमालेलगायत संशोधनको विपक्षमा उभिँदै आएका राजनीतिक दलहरुले अवरोध तुल्याए पनि सरकारले विधेयक टेबुल गराएको हो । एमालेलगायत अरु दलले विधेयक टेबुल गराए कडा रुपले प्रतिवाद गर्ने बताउँदै आए पनि त्यस्तो कुनै घटना भने भएन ।

पछिल्लो समय, मधेसी मोर्चालाई मनाउन सरकारले सोही मोर्चाको सहयोगमा संशोधन विधेयक अघि बढाउने टुंगो गरेको हो । तर, एमालेसहित नौ राजनीतिक दलले भने सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने वा स्थगन गरेर चुनावमा जानुपर्ने कुरा उठाउँदै आएका थिए । सोही मुद्दालाई लिएर एमालेलगायत दलले संसद् अवरुद्ध पार्नुका साथै सडक आन्दोलनसमेत चर्काउँदै आएका थिए ।

तर, अहिले संशोधन पारित नहुनेमा एमालेलगायत विरोधमा रहेका दलहरु ढुक्क देखिएका छन् । तर, सरकारले भने मोर्चाको सहयोग लिएर संशोधन विधेयकलाई जसरी भए पनि पारित गराउने रणनीति अपनाएको छ ।

५ नम्बर प्रदेशका सांसदहरुले के गर्लान् ?

संशोधन विधेयक ल्याइएपछि धेरै चर्को रुपले ५ नम्बर प्रदेशका राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता र जनताले विरोध जनाए । सो प्रदेशबाट पहाडी जिल्लाहरु झिकेर ४ नम्बर प्रदेशमा गाभ्ने गरी आएको विधेयकविरुद्ध तराई र पहाडी जिल्लाहरुमा लामो समयसम्म आन्दोलन चर्कियो । बन्द र हडतालहरु समेत भए ।

सो प्रदेशबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने एमालेलगायत दलका सांसदहरुले विरोध गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर, सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका सांसद तथा प्रभावशाली नेता टोपबहादुर रायमाझी, नेपाली काँग्रेसका सांसद तथा रक्षा मन्त्री बालकृष्ण खाँड, चन्द्र भण्डारी, अमरमान पुनलगायतले पनि सीमांकन हेरफेर विरुद्ध स्वतस्फूर्त रुपमा उठेको आन्दोलनमा सहभागिता जनाए । र, काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका सांसदहरुले संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने उद्घोष समेत गरे ।

हिजो आन्दोलनका बेला संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने उद्घोष गरेका सो प्रदेशका काँग्रेस, माओवादी केन्द्रका नेताहरुले अब के गर्लान् ? यो प्रश्न उठेको छ । एमालेलगायत दलले भने सो प्रदेशका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पुनः सोही प्रदेशमा गएर राजनीति गर्नुपर्ने भएको हुँदा जनताको भावना विपरीत नजाने अनुमान लगाएका छन् । र, सो प्रदेशका सत्तारुढ दलका सांसदहरु समेत संशोधन विधेयकको विपक्षमा उभिने अनुमान गरिएको छ ।

राप्रपाको भूमिका कस्तो रहला ?

संशोधन विधेयक दर्ता भएका सुरुका दिनहरुमा खासै प्रतिक्रिया नजनाएको राप्रपाले पछिल्लो समयमा भने विधेयकको पक्षमा मतदान गर्न नसकिने बताउँदै आएको छ । सरकारमा भए पनि विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने कुरा अध्यक्ष कमल थापा र पशुपतिशमशेर राणा दुवैले बोल्दै आएका छन् । सो पार्टीको संसद्मा ३६ जना सांसदहरु रहेका छन् ।

संशोधन विधेयकलाई राप्रपाले राष्ट्रहित विपरीत रहेको बताउँदै आएको छ । आन्दोलनमा सामेल नभए पनि राप्रपाको उक्त मत एमालेसहित आन्दोलनमा उत्रिएका नौ दलसँग मिल्ने देखिन्छ । सरकारमा रहेको बाध्यताले गर्दा पनि राप्रपाले विपक्षीहरुको आन्दोलनलाई साथ दिन नचाहेको देखिएको छ ।

तर, एमाले, नेमकिपा, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा मालेले संशोधनको विपक्षमा आफूलाई दह्रो ढंगले उभ्याउने देखिन्छ भने राप्रपा र ५ नम्बर प्रदेशका सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि विपक्षमा नै मतदान गर्ने सम्भावना रहेको छ । तर, आन्दोलनमा सामेल नौ दलमध्ये केही साना दललाई भने अनेक प्रलोभन दिएर पक्षमा मतदान गराउने प्रयत्नमा सरकार र मधेसी मोर्चा लाग्ने अनुमान पनि गर्न थालिएको छ । त्यसो हुँदा अहिले आन्दोलनका लागि गठबन्धन गरेका दलबाटै केही मत खोसिने सम्भावना रहेको बताइन्छ । तर पनि मतदानमै गए पनि संशोधन पारित हुने सम्भावना भने क्षीण देखिएको छ ।