संसदीय समितिले रासायनिक मलको आयातमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । व्यवस्थापिका संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति अन्र्तगतको मलसम्बन्धी अध्ययन उपसमितिले किसानहरूले बाली लगाउने समयमा बर्सेनि मलको अभाव झेल्नुपरेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई आयातमा सहभागी गराउन सुझाव दिएको हो ।

उपसमितिले ३७ बुँदे सुझावसहितको प्रतिवेदन आइतबार समितिसमक्ष बुझाएको छ । सरकारले हाल कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङमार्फत मलको आयात गर्दै आएको छ ।

उपसमितिका संयोजक काशीनाथ अधिकारीले लक्षित किसानले आवश्यक समयमा अनुदानको मल पाउन नसकी बढी मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मलको आयातमा निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउन सुझाव दिइएको बताए ।यो समाचार आजको कारोबार दैनिकले छापेको छ । 

वीरगन्जबाहेका नाकाबाट पनि ल्याउन सुझाव

उपसमितिले तेस्रो देशबाट आयात हुने मल वीरगञ्ज वाहेकका नाकाबाट पनि भित्र्याउने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न पनि सुझाव दिएको छ । त्यसै गरी मलमा दिइँदै आएको अनुदानमा पुनरावलोकन गर्न तथा मल सम्बन्धी अलग्गै कानुन बनाउन सुझाव दिएको छ ।

वीरगञ्ज बाहेकका नाकाबाट रासायनिक मल भित्र्याउनका लागि भारतसँग भएको पारवहन सन्धीमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।

प्राङ्गागरिक मल बढाउन सुझाव

उपसमितिले कृषि सामाग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले आयात गरेको अनुदानको मल तथा सीमा नाकाबाट व्यापारी र किसान आफैँले भित्र्याएको मलले माटोको स्वास्थ्य बिगारी उत्पादनमै असर पारेको भन्दै प्राङ्गारिक मलको प्रयोग ५० प्रतिशत पुर्याउन सुझाव दिएको छ । उपसमितिले ६ महिनाको समय लगाएर तयार पारेको १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमाथि समितिमा छलफल हुन बाँकी छ ।