प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संसद् अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको छ । स्थायी समितिको शनिबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले सीमांकन हेरफेर प्रस्ताव फिर्ता लिने कुनै संकेत नदेखाएको निष्कर्ष निकाल्दै उसले संसद्को अवरोध कायमै राख्ने निर्णय गरेको हो ।

सत्ता पक्षले सहमतिका लागि बैठक र छलफलको प्रयास नै नगरेको एमालेको ठहर छ । सरकारले आइतबारको संसद् बैठकमा संशोधन विधेयक टेबुल गर्ने बताइरहेका वेला उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको निवास भैँसेपाटीमा एमाले बैठक बसेको थियो ।

‘सदन स्थगित भएपछि आजसम्म सहमतिका लागि सरकारले कुनै पहल र प्रयास नगरेकाले विगतको (सदन अवरोध गर्ने) निर्णयमा परिवर्तन नगर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको छ,’ बैठकपछि संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘सत्तापक्ष सहमति जुटाउनेभन्दा पनि गैरजिम्मेवार ढंगले अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ ।’

सीमांकन हेरफेर गैरसंवैधानिक हुने प्रस्ट संकेतसहित विधेयक पास गरिए बदर हुनेगरी सजग गराउँदै सर्वोच्चले आदेश दिएको एमालेको दाबी छ । संविधानको धारा २७४ नै ‘कोट’ गरेर अदालतको फैसला आएको र मधेसी मोर्चालेसमेत संशोधनका लागि सो धारा बाधक भए संशोधन या खारेज गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै एमाले सरकारले विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ ।यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

अवरोधका विषयमा नौ दलमा छलफल हुने

एमालेले सदन अवरोध र सरकारको पछिल्लो रबैयालगायतका विषयमा छलफल गर्न आइतबार बिहान विपक्षी नौ दलको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमार्फत आइतबारको संसद् बैठकका विषयमा थप निर्णय लिइने उपनेता नेम्वाङले बताए ।

पार्टी निर्णयमा परिवर्तन भएको छैन सुवास नेम्वाङ, उपनेता, एमाले

विगतको पार्टीको निर्णयमा कुनै परिवर्तन भएको छैन, सदन अवरोध गर्ने हाम्रो निर्णय कायमै छ । यस विषयमा नौ दलको आइतबारको बैठकमा छलफल गरेर थप निर्णय गरिनेछ । अदालतको आदेशपछि लचिलो बनेर सहमति कायम गर्न सरकारले हामीलाई छलफलका लागि बोलाउला भन्ने सोचेका थियौँ, तर जिम्मेवार बनेर पहल र प्रयास गर्नुपर्नेमा बैठकका लागि डाकिएको छैन । त्यसैले हामीले सोच्नुपर्ने कुनै ठाउँ नै देखेका छैनौँ ।