संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधानको धारा २७४ नै खारेज गरेर भए पनि प्रदेश सीमांकनमा देखिएको संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोध फुकाउन प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न संविधानको धारा २७४ को व्यवस्थासमेत आकर्षित हुने तर्कसहित सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि मोर्चाले सो धारा नै खारेजीको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

प्रदेश सीमांकनको विषयमा एकपछि अर्को अडान राख्दै आएको मोर्चाले संविधानमै संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट उल्लेख भएको धारालाई खारेज गरेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको हो ।

संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तीनकुनेस्थित पार्टी कार्यालयमा बुधबार बसेको गठबन्धनको बैठकले प्रदेशको सीमांकन हेरफेरमा बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सो धारा नै खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको हो ।

संविधान संशोधनका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशपछि बसेको गठबन्धनको बैठकले संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नुपर्ने मागका विषयमा सत्तारूढ दल कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग छलफल गरिने बताएका छन् ।

सो धारामा संविधान संसोधनसम्बन्धी व्यवस्था छ । मोर्चाले उठाएका माग सम्बोधनमा संविधानको धारा २४७ को उपधारा ४ देखि ८ सम्मका व्यवस्था बाधक रहेको ठहर गर्दै मोर्चाले कम्तीमा ती धारा खारेज वा त्यो पनि नभए संशोधन गरेर भए पनि सीमांकनको बाधा फुकाउनुपर्ने अडान सार्वजनिक गरेको हो ।

गठबन्धनका संयोजकसमेत रहेका फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संविधानको धारा २७४ लाई खारेज गरेर भए पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरेर संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गरिनुपर्ने बताए । ‘संसदीय व्यवस्थालाई हामीले अहिले मानेका छौं, संसदीय सर्वोच्चता भएको संसद्ले संविधानको कुनै पनि धारा संशोधन, खारेज वा परिवर्तन गर्न सक्छ, आवश्यक ठान्यो भने धारा २७४ पनि खारेज गर्न सक्छ,’ गठबन्धनको बैठकपछि यादवले भने, ‘अहिलेको सात प्रदेशले मुलुकको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, त्यसैले कुनै पनि ढोकाले बन्द गर्नुहुन्न ।’

प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्दा प्रदेश सभाबाट पारित गराउनुपर्ने व्यवस्था धारा २७४ मा रहेकाले सर्वोच्च अदालतले सो धाराप्रति दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । गठबन्धनका साथै बुधबार नै बसेको मधेसी मोर्चाको बैठकले सर्वोच्चको आदेश ‘सकारात्मक’ रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित पारित गर्नुपर्नेमा मधेसी मोर्चा र गठबन्धनले पुनः आफ्नो माग दोहो-याएका छन् ।

काठमाडौंसहित देशैभरि भइरहेको सडक विस्तार पीडितहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिएर सडक निर्माण गर्नुपर्ने माग गठबन्धनले सरकारसँग गरेको छ । राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका महासचिव केशव झाले प्रेस काउन्सिल नेपालले पत्रिकाको गरेको वर्गीकरणप्रति मोर्चाको बैठकले खेद प्रकट गरेको बताए । मोर्चाले काउन्सिलको सो निर्णय खारेज गर्न माग गरेको छ । काउन्सिलले मधेसबाट प्रकाशित हुने पत्रिकासँग विभेद हुने गरी वर्गीकरण गरेको आरोप मोर्चाको रहेको छ ।

यस्तो छ धारा २७४

संविधान संशोधन : (१) नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिनेछैन ।

(२) उपधारा (१) र यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा पेस गर्न सकिनेछ । तर, उपधारा (१) लाई संशोधन गरिनेछैन ।

(३) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) बमोजिम पेस भएको विधेयक कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित भए त्यस्तो विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्नेछ ।

(५) उपधारा (४) बमोजिम पठाइएको विधेयक तीन महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको बहुमतबाट स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी त्यसको जानकारी संघीय संसद्मा पठाउनुपर्नेछ । तर, कुनै प्रदेश सभा कायम नरहेको अवस्थामा त्यस्तो प्रदेश सभा गठन भई त्यसको पहिलो बैठक बसेको मितिले तीन महिनाभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी पठाउनुपर्नेछ ।
(६) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र त्यस्तो विधेयक स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी नदिए संघीय संसद्को विधेयक उत्पत्ति भएको सदनले त्यस्तो विधेयकउपरको कारबाही अगाडि बढाउन बाधा पर्नेछैन ।

(७) उपधारा (५) बमोजिमको अवधिभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले त्यस्तो विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना संघीय संसद्को सम्बन्धित सदनलाई दिए त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ । (८) प्रदेश सभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा उपधारा (५) बमोजिम बहुसंख्यक प्रदेश सभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ ।

राजधानी दैनिकबाट