मन्त्रिपरिषद् बैठक कुर्दा ‘गैरकानुनी थुना’

मन्त्रिपरिषद् बैठक कुर्दा ‘गैरकानुनी थुना’

विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल पठाउनुपर्ने पछिल्लो अभ्यासका कारण ‘गैरकानुनी थुना’ को जोखिम बढेको छ ।

यसअघि गृह सचिवबाटै देश निकालाको निर्ण हुने गरेकामा चार महिनाअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि व्यवहारिक जटिलता आइपरेको हो ।

गैरकानुनी रुपमा वर्ष दिनभन्दा बढी बसेकाको हकमा कैद जरिवाना भुक्ता न गरेपछि वा मन्त्रिपरिषद वा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भएका विदेशी कैदिलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन अध्यागमनले गृहमा सिफरिस गर्छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी यसलार्य सरकारी प्रक्रिया मान्छन् र देश निकालासम्बन्धी निर्णयमा लाग्ने समयलाई गैरकानुनी मान्दैनन् ।

‘देश निकालाका लागि लाग्ने प्रक्रियाका क्रममा थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यागमनबाट आउने प्रत्येक फाइल हामीले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं । त्यसका निम्ति लाग्ने केही दिनको प्रक्रिया आफैंमा विधिसम्मत हो ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एमालेमा विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव :उमेर हद ७० वर्ष कायमै, पदाधिकारी महाधिवेशनबाटै निर्वाचित

पर्वतका कुल आचार्यद्वारा गृह जिल्लावाटै एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पर्वतको सम्मान तथा साधारण सभा सम्पन्न

म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’: आँखाको ज्योति गुमाउँदै स्थानीय, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पर्वतको अध्यक्षमा साजन परियार