विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल पठाउनुपर्ने पछिल्लो अभ्यासका कारण ‘गैरकानुनी थुना’ को जोखिम बढेको छ ।

यसअघि गृह सचिवबाटै देश निकालाको निर्ण हुने गरेकामा चार महिनाअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि व्यवहारिक जटिलता आइपरेको हो ।

गैरकानुनी रुपमा वर्ष दिनभन्दा बढी बसेकाको हकमा कैद जरिवाना भुक्ता न गरेपछि वा मन्त्रिपरिषद वा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भएका विदेशी कैदिलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन अध्यागमनले गृहमा सिफरिस गर्छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी यसलार्य सरकारी प्रक्रिया मान्छन् र देश निकालासम्बन्धी निर्णयमा लाग्ने समयलाई गैरकानुनी मान्दैनन् ।

‘देश निकालाका लागि लाग्ने प्रक्रियाका क्रममा थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यागमनबाट आउने प्रत्येक फाइल हामीले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं । त्यसका निम्ति लाग्ने केही दिनको प्रक्रिया आफैंमा विधिसम्मत हो ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।