मन्त्रिपरिषद् बैठक कुर्दा ‘गैरकानुनी थुना’

मन्त्रिपरिषद् बैठक कुर्दा ‘गैरकानुनी थुना’

विदेशी नागरिकलाई देश निकाला गर्ने निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मै फाइल पठाउनुपर्ने पछिल्लो अभ्यासका कारण ‘गैरकानुनी थुना’ को जोखिम बढेको छ ।

यसअघि गृह सचिवबाटै देश निकालाको निर्ण हुने गरेकामा चार महिनाअघि सर्वोच्चले नेपाल सरकारको यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले नै गर्नुपर्ने व्याख्या गरेपछि व्यवहारिक जटिलता आइपरेको हो ।

गैरकानुनी रुपमा वर्ष दिनभन्दा बढी बसेकाको हकमा कैद जरिवाना भुक्ता न गरेपछि वा मन्त्रिपरिषद वा राष्ट्रपतिबाट कैद सजाय मिनाहा भएका विदेशी कैदिलाई स्वदेश फिर्ता पठाउन अध्यागमनले गृहमा सिफरिस गर्छ । गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी यसलार्य सरकारी प्रक्रिया मान्छन् र देश निकालासम्बन्धी निर्णयमा लाग्ने समयलाई गैरकानुनी मान्दैनन् ।

‘देश निकालाका लागि लाग्ने प्रक्रियाका क्रममा थुनामा राख्नु गैरकानुनी हुनै सक्दैन,’ उनले भने, ‘अध्यागमनबाट आउने प्रत्येक फाइल हामीले तुरुन्तै मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं । त्यसका निम्ति लाग्ने केही दिनको प्रक्रिया आफैंमा विधिसम्मत हो ।’यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना संग थाई नेपाली संघका पदाधिकारी भेट- गैह्र आवासीय नेपाली परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पहलका लागि आग्रह

पर्वतका कुस्मा र फलेबास नगरपालिकाले ल्याउन सकेनन बजेट

ग्रामीण क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न गाउँ अभियानमा ट्राफिक

बन्दीपुरमा केबलकार-रोप परीक्षण र गोन्डोलामार्फत सामान बोकेर लोड परीक्षण

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र चीनको जनकंग्रेसका अध्यक्ष बिच भेटवार्ता , ‘छेन्दु– पोखरा उडानका लागि चीन तयारी अवस्थामा’