सहमति प्रयासका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले समय माग गरेपछि व्यवस्थापिका संसद्को बैठक आउँदो आइतबारसम्मका लागि स्थगित भएको छ । पुस २४ अघि संविधान संशोधनको विषय वा प्रक्रियामा सहमति खोज्ने दलीय प्रतिबद्धता अनुसार सभामुख ओनसरी घर्तीले छ दिनका लागि बैठक स्थगित गरेकी हुन् ।

राजनीतिक दलहरूबीचमा भइरहेको पछिल्लो औपचारिक र अनौपचारिक छलफलसमेत सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको भन्दै बैठक स्थगित गरिएको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले २४ गतेसम्म दलहरूबीच सहमति हुनेमा आशावादी रहेको बताइन् । दलहरूको आग्रहमा नै बैठक सूचना टाँसेर स्थगित गरेको उनले जानकारी दिइन् ।

उनले भनिन्, ‘दलहरूबीचमा भइरहेको छलफल सकारात्मक छ । सर्वोच्चको आदेशपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा पनि समय आवश्यक भएको दलहरूको भनाइ छ । अर्को बैठकसम्म अवरोधको अवस्था आउँदैन भन्ने प्रतिपक्षी दलको प्रतिबद्धतामा मैले संसद् सूचना टाँसेर स्थगित गर्ने निर्णय लिएकी हुँ ।’

शीर्ष नेतासहित मङ्गलबार बिहान बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा दलहरूले सर्वोच्चको आदेशपछि विज्ञसँग परामर्श गर्नुपर्नेसमेत आवश्यकता औँल्याएका छन् । संशोधनमा दलहरूको आन्तरिक छलफल र अदालतको आदेशसमेत हेरेर सहमतिमा पुग्ने दलहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा पूर्व सभामुख तथा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्बाङले पुस २४ गतेसम्म सदन सुचारु हुने अवस्था बन्ने आश्वासन सभामुखलाई दिएका थिए । ‘प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट एमालेका उपनेताले २४ गतेसम्म सदन चल्ने वातावरण बन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ’, सभामुख घर्तीले बताइन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका नौ दलले तयारी गरेको सभा र अदालतको आदेशपछि दलहरूले संशोधन प्रस्तावमा छलफलका लागि लामो समय सभामुखसँग माग गरेका हुन् । यसअघि पनि पटकपटक सभामुखले सहमतिका लागि दलहरूलाई समय दिएकी हुन् ।

आदेशबारे परामर्श गर्ने

प्रमुख दलहरूले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आआफ्नो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गरिरहेका बेला कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भने विज्ञहरूसँग पनि थप परामर्श गर्ने बताएका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्बाङलगायतका नेताले आदेशबारे पनि थप छलफल र परामर्श गर्ने बताएका हुन् ।

समिति बैठकमा सहभागी राप्रपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले शीर्ष नेताहरूले अदालतको आदेशमा थप परामर्श आवश्यक ठानेको बताए । गिरीले भने, ‘आदेशको राजनीतिक अर्थ लगाइयो । कानुनी रूपमा आदेशको भावना के हो भनेर विज्ञसँग नै परामर्श पनि गरौँ भन्ने धारणा शीर्ष नेताबाट आएको छ ।’

माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि सहमतिमा लैजान बैठक स्थगनको सहमति भएको बताए । श्रेष्ठले भने, ‘हामी प्रतिपक्षीलाई पनि साथमा लिएर जाने पक्षमा नै छौँ । आज दलहरूबीच पनि सहमति खोजेर नै जाने छलफलपछि संसद् स्थगित गर्ने सहमति बन्यो ।’

संसद् पछिल्लो एक महिनादेखि कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन । सरकारले गत मङ्सिर १४ गते संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि मङ्सिर १६ देखि सदनमा अवरोध सुरु भएको हो । दलहरूबीचमा सहमति नहुँदा सदन कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।