संंबिधान संशोधन बिधेयक संसदमा पेश भएमा यस्तो छ अहिले सम्मको अंकगणित
सत्तारूढ दलहरू संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई पुग्ने दाबी गरिरहेका छन् भने संविधान संशोधनको विरोध गरिरहेकाहरू संशोधन प्रस्ताव फेल हुने दाबी गरिरहेका छन् ।
संसदमा हाल ५ सय ९४ सांसद कायम रहेपनि सद्भावना पार्टीका सञ्जय साह निलम्बनमा रहेका कारण ५ सय ९३ जनाले मात्र मतदान गर्न सक्ने संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । संविधान संशोधनका लागि ५ सय ९४ को दुइतिहाई अर्थात ३ सय ९६ सांसदको आवश्यकता पर्छ ।
सत्तारूढ दलले संसदमा आवश्यक दुईतिहाई पुग्नका लागि नौ जना सांसदको अभाव रहेको बताइएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुँदा तीन सय ६३ मत पाएका थिए । प्रचण्डको विपक्षमा २ सय १० मत परेको थियो । प्रचण्डको विपक्षमा मतदान गरेको राप्रपा नेपाल अहिले राप्रपासँग एकीकरण भएपछि सत्तापक्षको सांसद संख्या ३ सय ८८ पुगेको छ ।
संसदमा नेपाली कांग्रेसका २ सय ६, माओवादी केन्द्रका ८२, राप्रपाका ३७, संघीय समाजवादी फोरमका १५, फोरम लोकतान्त्रिकका १४, तमलोपाका ११, सद्भावनाका ५, तमसपाका ३, नेकपा संयुक्तका ३, रामसपाका ३ सहित केही साना दल छन् ।
तर माओवादी संसदीय दलका मुख्य सचेतक टेकबहादुर बस्नेत प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने दाबी गर्छन ।
प्रतिपक्षमा रहेका दलहरूमध्ये संसदमा नेकपा एमालेका १ सय ८२, नेकपा मालेका ५, नेमकिपाका ४, राजमोका ३, परिवार दल र जनमुक्ति पार्टीका दुई दुई तथा नेपाः राष्ट्रिय पार्टी र बहुजन पार्टीका एक एक सांसद संविधान संशोधनको विपक्षमा छन् ।
नेकपा मालेका सचेतक अइन्द्र सुन्दर नेम्वाङले विपक्षी गठबन्धसँग २ सय १ सांसद रहेकोले विधेयक कुनै पनि हालतमा पारित नहुने बताउँछन् ।
सत्तारूढ गठबन्धनले नेकपा एमालेका केही मधेसकेन्द्रित सांसदले समेत संशोधनको पक्षमा मतदान गर्ने दाबी गरेका छन् । यता प्रदेश नं पाँचबाट पहाडी जिल्ला अलग्याएमा संविधान संशोधनको विपक्षमा उभिने माओवादी र कांग्रेसकै सांसदले चेतावनी दिएका छन् ।
माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका उपनेता समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याइएमा विपक्षमा मतदान गर्ने खुलेआम बताएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद चन्द्र भण्डारीले पनि संशोधनको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन् । रायमाझी र भण्डारी लगायत पाँच नम्बर प्रदेशका सांसदले विपक्षमा मतदान गरेमा दुईतिहाई पुग्न कठिन देखिएको छ ।
