खेलमा मिलेमतो गरे राज्यविरुद्ध अपराध

राज्यको प्रतिनिधिका रूपमा सम्मिलित कुनै पनि खेलमा मिलेमतो गरे अब खेलाडीलाई राज्यविरुद्ध कसुरमा सजाय हुनेगरी कानुन प्रस्ताव गरिएको छ ।  खेल मिलेमतोमा पहिलोपटक राज्यविरुद्ध अपराध कसुर मान्नेगरी कानुनी व्यवस्था हुन लागेको हो ।  स्पष्ट कानुनी आधारबिना पछिल्लो पटक फुटबलका चार खेलाडीलाई राज्य विप्लव मुद्दा दायर गरिएको थियो । यो समाचार आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ ।

मुलुकी ऐन प्रतिस्थापनका लागि संसद्को विधायन समिति विचाराधीन फौजदारी संहितामा यस्तो व्यवस्था थप गरिएको हो ।  समितिमा मातहतको उपसमितिले राज्यविरुद्ध अपराधमा खेल मिलेमतोलाई पनि थप गरेको हो ।  खेलाडीले खेल मिलेमतो गरेको ठहर भएमा अब तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ ।

फौजदारी संहिता उपसमिति संयोजक कृष्णभक्त पोखरेलले खेल मिलेमतोका घटना भए पनि कारबाहीको कानुनी आधार नभएकाले खेल मिलेमतोलाई राज्यविरुद्ध अपराधमा परिभाषित गरेको बताए। पोखरेलले भने ‘खेल मिलेमतो अब राज्यविरुद्ध अपराधको परिभाषामा समेटिएको छ ।  मिलेमतो गरेको ठहर भएमा तीन वर्षसम्म कैद गर्ने प्रस्ताव उपसमितिले गरेको छ । ’

उपसमितिले सरकारले प्रस्ताव गरेको मूल विधेयकलाई करिब अन्तिम रूप दिएको छ ।  मूल विधेयकका आजीवान कारावास, बलात्कार, जन्मकैद लगायत धेरै व्यवस्थामा उपसमितिले परिमार्जन समेत गरेको छ ।  परिमार्जित विधेयकसहितको प्रतिवेदन उपसमितिले समितिमा बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।  उपसमितिले प्रहरी, सरकारी वकिल र अन्य सरोकारवालासँग समेत परामर्श गरेर विधेयक परिमार्जन गरेको हो ।

जन्मैकद सजाय बढ्यो

मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको भन्दा उपसमितिले आजीवन कैद हुने घटना बढाएको छ ।  यसअघि छवटा घटनामा आजीवन कैद हुनेमा अब सार्वजनिक सवारीमा हुने विस्फोटका घटनालाई पनि आजीवन कैद हुनेमा थप गरिएको छ ।

यसअघि क्रूर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक लिई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष हाली ज्यान मारेको, कुनै जात, जाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको र जबर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेकालाई आजीवन कैद हुने घटनामा राखिएको थियो ।  उपसमितिले सार्वजनिक सवारीमा विस्फोट गराउने कार्यलाई पनि आजीवन कैद हुने घटनामा थप गरेको हो ।

सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका बाहेक अहिले जन्मकैदको मात्र सजाय पाएका अपराधीले २० वर्ष सजाय पाउँदै आएका छन् ।  त्यसमा पनि विभिन्न छुट उपयोग गरी तोकिएको अवधिअघि नै कैदमुक्त हुन्छन् ।  प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा अब कैद छुट हुनेछैन ।  यस्तै जन्मकैदको सजायलाई पनि २५ वर्ष बनाइएको छ ।