अवैध रूपमा धेरै निजी स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन भएको पाइएपछि सरकारले तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । गगनकुमार थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएपछिको अनुगमनले अधिकांश निजी स्वास्थ्य संस्था अवैध भेट्ट्याएको थियो । त्यसपछि मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्‍चालन तथा स्तरोन्‍नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका संशोधनसहित कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ निर्देशिका लागू भएपछि निजी स्वास्थ्य क्षेत्रको भद्रगोल अवस्था व्यवस्थित भई उनीहरूबाट भइरहेको लापर्बाही नियन्त्रण हुनुका साथै स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार हुने स्वास्थ्यमन्त्री थापाको विश्वास छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।

‘निर्देशिका लागू भएपछि राज्यको ढुकुटीमा करोडौं राजस्व थपिनेछ,’ उनले भने, ‘निर्देशिका बुधबारदेखि नै कडाइका साथ लागू भइसकेको छ ।’ उनका अनुसार मुलुकभरका निजी स्वास्थ्य संस्थाको यथार्थ तथ्यांक आउने र तिनलाई सामाजिक तथा व्यावसायिक दायित्व लागू गराउन सकिने भएकाले निर्देशिका अत्यावश्यक भएको हो ।

‘निर्देशिका जारी भएपछि हरेक निजी स्वास्थ्य संस्थाका १० प्रतिशत शैøया निःशुल्क गराउन पनि सजिलो हुनेछ,’ मन्त्री थापाले भने, ‘कात्तिक अन्तिम सातादेखि काठमाडौंं उपत्यकासहित विभिन्न ठाउँमा भएका अनुगमनमा झन्डै आधाजसो स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइयो ।’

उनका अनुसार तिनलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा भविष्यमा खुल्ने स्वास्थ्य संस्थालाई नियमन गर्न निर्देशिका संशोधन गरिएको हो । अनुगमन क्रममा कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, एउटा निकायमा दर्ता भए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र मातहतमा दर्ता नभएका, नवीकरण नभएका र दर्ताका लागि निवेदन दिए पनि अनुमति नपाएका स्वास्थ्य संस्था पनि सञ्चालनमा रहेको पाइएको थियो ।

सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, क्लिनिकलगायत स्वास्थ्य संस्थामध्ये आधाजसोले कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको पाइएको थियो । दर्ता तथा नवीकरण नभएका निजी अस्पताल, शिक्षण अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, फार्मेसी, प्रयोगशाला, नर्सिङ होम, स्वास्थ्य अनुसन्धान केन्द्रलगायतका संस्थाले फागुनभित्र दर्ता तथा नवीकरण नगरे खारेज हुने निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्रालयले ती संस्थालाई स्वास्थ्य अनुमति लिन वा नवीकरण गर्न एकपटकका लागि फागुन मसान्तसम्मको अवधि दिएको छ । निर्देशिकामा अनुमति नलिई स्वास्थ्य संस्था सञ्‍चालन गरेको पाइएमा कानुनी कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत वा सोझै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लेखी पठाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, त्यस्ता सञ्चालकलाई भविष्यमा स्वास्थ्य संस्था सञ्‍चालन अनुमति प्रदान नगर्ने गरी अभिलेख राख्ने कडा व्यवस्थासमेत निर्देशिकामा गरिएको छ । निर्देशिका प्रारम्भ हुने बेला संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भएको तर अनुमतिका लागि निवेदन नदिई सञ्‍चालन गरिरहेका स्वास्थ्य संस्थाले नियमित दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी दस्तुर बुझाएर एकपटकका लागि सञ्‍चालन अनुमति लिन पाउने भएका छन् ।

हालसम्म संस्था दर्ता गर्ने निकायमा दर्ता भई अनुमतिका लागि निवेदन दिएका स्वास्थ्य संस्थाले भने एकपटकका लागि नियमित दस्तुरको अतिरिक्त तीन गुणा बढी दस्तुर बुझाएर सञ्‍चालन अनुमति पाउने भएका छन् । तर, तोकिएको म्यादभित्र अनुमति प्रदान गर्ने निकाय वा अनुगमन समितिले कार्य सम्पन्न नगरे अनुमतिका लागि निवेदन दिने स्वास्थ्य संस्थाले एक तह माथिल्लो निकायमा उजुर गर्न सक्नेछ । सो उजुरीबारे माथिल्लो निकायले तोकिएको म्यादमा नबढ्ने गरी शीघ्र अनुगमन व्यवस्था मिलाई सञ्‍चालन अनुमति व्यवस्था गरिदिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

अहिलेसम्म नवीकरण नगरेका स्वास्थ्य संस्थाले आगामी फागुनभित्र निवेदन दिए, तोकिएको दस्तुरको अतिरिक्त पाँच गुणा बढी नवीकरण दस्तुर लिई एकपटकका लागि मात्र नवीकरण हुने भएको छ । अवैध स्वास्थ्य संस्थामा कुनै पनि चिकित्सक, नर्स वा स्वास्थ्यकर्मीले क्लिनिकल प्राक्टिस’ गर्न नपाउने र गरेको पाइए सम्बन्धित परिषद्मार्फत कारबाही गराइने व्यवस्था निर्देशिकामा छ ।