कर्मचारी पदपूर्ति दुई वर्ष रोक्न प्रस्ताव

कर्मचारी पदपूर्ति दुई वर्ष रोक्न प्रस्ताव

 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षसम्म सरकारी सेवाका कर्मचारीको पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरेको छ । निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी समायोजन ऐनको विधेयक मस्यौदामा पदपूर्ति रोक्न प्रस्ताव गरिएको हो ।

सामान्यका कानुन उपसचिव भागवत खनालले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कम्तीमा दुई वर्षसम्म कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्न प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । ऐनको मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । अर्थबाट स्वीकृतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

नयाँ संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदा सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । तर, संविधान जारी भएको ३ असोज ०७२ पछि निजामती सेवामा झन्डै चार हजार कर्मचारी भर्ना भएका छन् ।

सामान्यका कानुन उपसचिव खनालले संविधान जारी भएपछि भर्ना भएका कर्मचारीबारे अस्पष्टता रहेको बताए । तर, कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा संविधान जारी भएपछिका कर्मचारीलाई पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजनको व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘संघीयताको वास्तविक कार्यान्वयन गर्ने हो भने हाल केन्द्रमा रहेका कर्मचारीको उचित समायोजन नभई निजामती सेवामा नयाँ कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोक्नुपर्छ ।’

समायोजनसम्बन्धी ऐनको मस्यौदामा कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्यसचिवसम्म सबै कर्मचारी पुल दरबन्दीमा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । सहसचिव तथा सोसरह वा सोभन्दा माथिको पदका कर्मचारीका लागि नेपाल सरकारको निर्णयबाट र सोभन्दा मुनिका कर्मचारीको समायोजन सेवा सञ्चालन गर्ने निकायको निर्णयबाट हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावित छ । समायोजन गर्दा कर्मचारीलाई आफ्नो कार्यविवरणअनुसार संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमध्ये रोज्न लगाउने व्यवस्था मस्यौदामा छ ।

खटाएको ठाउँमा नगए अवकाश

प्रस्तावित समायोजन ऐनमा समायोजन भएका कर्मचारी बाटो म्यादबाहेक ३५ दिनभित्र खटाएको तहको पदमा हाजिर हुन जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाजिर हुन नगएमा कर्मचारीलाई अवकाश दिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

तर, निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित विभिन्न दलनिकट ट्रेड युनियनहरूले संघीयतामा कर्मचारी समायोजन गर्दा अनिवार्य एक तह बढुवाको माग गरेका छन् । बढुवा नगरिए खटाएको ठाउँमा नजाने र आन्दोलनमा उत्रने उनीहरूको चेतावनी छ ।यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतका कुल आचार्यद्वारा गृह जिल्लावाटै एनआरएनएको अध्यक्ष पदमा उमेदवारी घोषणा

दोहोरी गीत प्रतिष्ठान पर्वतको सम्मान तथा साधारण सभा सम्पन्न

म्याग्दीका गाउँगाउँमा ‘सेतो पुतली झुस’: आँखाको ज्योति गुमाउँदै स्थानीय, कसरी हुन्छ सङ्क्रमण ?

अनेरास्ववियू क्रान्तिकारी पर्वतको अध्यक्षमा साजन परियार

मेक्सिको जान लागेका १८ नेपाली जर्मनीको विमानस्थलमा समातिए