प्रमुख राजनीतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सहमतिनजिक पुगेका छन् । कांग्रेस, एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र संविधान कार्यान्वयन सहज हुने निष्कर्षसहित स्थानीय निकायको सट्टा तहको निर्वाचन गराउने पक्षमा सहमतिनजिक पुगेका हुन् ।

सरकारले संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सुरु भएको संसद् अवरोध खोल्ने विषयमा भने दलहरूबीच विवाद यथावत् छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा दलहरूले संशोधनका विषयमा आ–आफ्ना अडान कायम राखे पनि स्थानीय निकायलाई छाडेर तहको निर्वाचन गराउन भने सकारात्मक बनेका हुन् । प्रमुख दलहरू केही दिनभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेर अघि बढ्नसमेत सकारात्मक बनेका छन् । सभामुख ओनसरी घर्ती मगरसँग संशोधन विधेयकपछि उत्पन्न राजनीतिक विवाद र संसद् सुचारु गर्न दुई दिनको प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू प्रतिबद्धता घर्केको एक सातासम्म पनि सोही विवादमा अल्मलिँदै आएका छन् ।

संशोधन बिधेयकबाट उत्पन्न विवाद मिलाउन दलहरूले सुरु गरेको स्थानीय निर्वाचनको मध्यमार्गी बाटो भने अब लगभग स्पष्ट हुँदै आएको छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनको कुरा गर्दै आउका सत्तारूढ दल नै बुधबारको छलफलपछि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्न सहमतिनजिक पुगेका हुन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैठकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषय सकारात्मक ढंगले अघि बढेको बताए । अन्तिम सहमति भने नभएको उनको भनाइ छ । ‘एमालेले तहकै निर्वाचन गरेर जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्यो, अलि बढी छलफल पनि तहकै निर्वाचन गरेर जाऔं भन्नेमा भयो,’ नेता पौडेलले राजधानीसँग भने ।

बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । बैठकपछि एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको बताए । उनका अनुसार यो प्रस्तावमा सबै दलको सहमति जुटेको छ ।

माओवादी केन्द्रका नेताहरूले पनि एमालेको प्रस्तावअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति हुन सक्ने संकेत गरेका छन् । माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले तहका विषयमा दलहरू सहमत देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने विषयमा दलहरू सहमतिनजिक पुगे पनि संशोधनका विषयमा आ–आफ्नै अडानले तत्कालै गतिरोध अन्त्य गर्ने सहमतिमा भने पुग्न सकिएन,’ श्रेष्ठको भनाइ छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन, निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव, स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदनलगायतका विषयमा प्रमुख दलबीच प्याकेज समझदारी बनाएर अघि बढ्न प्रस्ताव राखेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिपक्षी एमालेलाई संसद् सुचारु गर्न आग्रहसमेत गरेका थिए । एमालेले भने संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्ने अडान कायम राखेको थियो ।

एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले सत्ता पक्षबाट व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्बाट टुंगो लगाउने प्रस्ताव आएकाले सहमति हुन नसकेको बताए । ‘संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्बाट टुंगो लगाउने प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट आयो, तर हामीले फिर्ता वा स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्यौं कुरो यसैमा अड्किएको छ,’ बैठकमा भएको छलफल उद्धृत गर्दै ढकालले भने । उनले कार्कीविरुद्धको महाभियोग र निर्वाचन विधेयक तथा अन्य आवश्यक विधेयक अघि बढाउने सन्दर्भमा सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा एमाले प्रस्ट रहेको जानकारी दिए । ढकालले संशोधन विधेयक स्थगित भए एमालेले संसद् अवरोध नगर्ने बैठकमा स्पष्टसँग राखेको समेत बताए ।

बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन जसरी पनि गर्नैपर्छ भन्दै निर्वाचनमा नै जोड दिएको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकारी दिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले पनि हामी पनि निर्वाचनकै पक्षमा छौं भन्दै देउवाको भनाइलाई साथ दिएका थिए । तर, संशोधन प्रस्ताव भने फिर्ता वा स्थगन गर्नुपर्छ भन्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाइ थियोे ।

‘देउवाले २०७४ माघभित्र तीनै तहको निर्वाचन सक्नुपर्छ भन्नुभयो,’ एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘हामीले निर्वाचनका लागि हामी तयार छौं भन्यौं ।’ बैठकमा सहभागि माओवादी नेता श्रेष्ठले संसद्मा दर्ता भएको संशोधन विधेयक रोक्ने पक्षमा भने पार्टी र सरकार दुवै नरहेको बताए । ‘एमालेलाई सदन खोल्न सरकारले आग्रह गर्‍यो, तर ओलीजीले संविधान संशोधन फिर्ता गर्ने हो भनेर सोध्नुभो, हामीले फिर्ता हुन सक्दैन भन्यौं,’ बैठकपछि उनले भने ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकले छापेको छ ।