भारतले यसरी गर्दैछ पानीमा राजनीति

भारतले यसरी गर्दैछ पानीमा राजनीति

 पाकिस्तानलाई पाठ सिकाउनका लागि भारतले सिन्धु नदीको पानी रोक्न सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । पाकिस्तानसँग भएको सिन्धु जल सम्झौता बमोजिम आफ्नो भागको पानी पुरा उपभोग गर्नका लागि शुक्रवार बसेको उच्चस्तरीय टास्क-फोर्सको पहिलो बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । यस क्रममा पञ्जाब र जम्मु कश्मिरमा सिन्धु नदीमा बन्न लागेको बाँधको काम तीब्र गतिमा अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ ।

टाइम्स अफ इन्डियाको समाचार अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका मुख्य सचिव नृपेन्द्र मिश्रको अध्यक्षतामा भएको यस बैठकमा जम्मु कश्मिरमा प्रस्तावित जलविद्युत् परियोजना र सिन्धु, झेलम तथा चेनाब नदीको पानीको धेरै भन्दा धेरै प्रयोगका लागि ठूला जलाशय र नहर बनाउने काम तीब्र गतिमा अघि बढाउनेबारे पनि गम्भीर छलफल भएको छ ।

यस मामिलामा सिन्धुको पूर्वी सहायक नदी सतलज, रावी र ब्यासमा हुने सम्भावित असरलाई विचार गर्दै पञ्जाबको भूमिका अहम बनाउने तयारी गरिएको छ।

त्यही कारण यो बैठकमा पञ्जावका मुख्य सचिव पनि सहभागी भएका थिए । बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘यस पहिलो बैठकको उद्धेश्य (सिन्धु) सम्झौतामा रहेर आफ्नो भागको पानीको पूर्ण प्रयोग गर्ने भारतको लक्ष्य र दुबै राज्य (पञ्जाब र जम्मु कश्मिर) लाई यस प्रक्रियालाई तीब्र बनाउन मनाउनु पनि थियो ।

यसका साथै उनले अगाडि भने, ‘दुबै राज्यलाई चाँडो भन्दा चाँडो आफ्नो ‘ग्राउन्ड रिपोर्ट’ दिन भनिएको छ। यस सम्बन्धमा टास्क फोर्सको छुट्टे बैठक जनवरीमा बस्दैछ ।

थोपाथोपा पानी रोक्ने मोदीको चेतावनी

यसअघि प्रधानमन्त्री मोदीले सिन्धुको थोपा थोपा पानी रोकिदिने चेतावनी पाकिस्तानलाई दिएका थिए । उनले पञ्जाबको बठिन्डामा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै एक-एक थोपा पानी रोकेर भारतका किसानसम्म पुर्‍याउने उद्घोष गरेका थिए ।

यसअघि २७ सेप्टेम्बरमा मोदीले सिन्धु नदी जल सम्झौतातको समीक्षा गरेर नयाँ निर्णय लिएपछि यस परियोजनालाई अघि बढाउने घोषणा गरेका थिए । तर यस चेनाब परियोजना भन्दा पहिले भारत सरकार स्भालकोट (१,८५६ मेगावट), पाकुल दुल (१००० मेगावाट) र बुरसर (८०० मेगावाट) प्रोजेक्टलाई सुरु गर्ने तयारीमा रहेको छ ।

स्भालकोट परियोजनामार्फत चेनाब नदीमा १९३ मिटर अग्लो बाँध बनाइनेछ । जसबाट एक हजार ८५६ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान छ । यसलाई दुई चरणमा पूरा गरिनेछ ।

यस परियोजना पुरा गर्नका लागि ४४०० मानिसलाई विस्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि यो परियोजना सुरु हुनुअघि नै राज्य सरकारले मानिसलाई पुनर्वास गराउने भएको छ । अर्कातिर बुरसर परियोजनामा काम सुरु हुन अझै समय लाग्न भएको छ।

१९९६ मा भएको थियो सिन्धु सम्झौता

सिन्धु जल सम्झौतामा सन् १९६० मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यसमार्फत रावी, व्यास र सतलज नदीको पानी भारतको भागमा आयो भने सिन्धु, झेलम र चेनाबको ८० प्रतिशत पानी पाकिस्तानको भागमा गएको थियो ।

अर्कातिर भारतले आफ्नो भागको २० प्रतिशत पनि पानी उपभोग नगरेको दाबी गर्दै आएको छ । यस सम्झौतामार्फत भारत पश्चिमी नदीको पानीलाई पनि आफ्नो प्रयोगका लागि रोक्ने तयारीमा लागेको छ । आतंकवादविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि पाकिस्तानमाथि दबाब बढाउन भारतले यस्तो तयारी थालेको हो ।

कारोबार दैनिकबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज

जस्तोसुकै रोगको उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था गर्छु : मन्त्री गिरी