स्थानीय तह पुनर्संरचनाबारे आयोग पदाधिकारीबीच नै विवाद, मतदानबाट टुंगो लगाइयो

काठमाडौंं, १० पुस । स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगभित्र विवाद बढेपछि झापामा रहने स्थानीय तहको संख्या विवादलाई मतदानबाट टुंगो लगाइएको छ ।

झापामा स्थानीय तहको संख्यामा राजनीतिक दलबीच सहमति जुट्न नसकेपछि जिल्ला प्राविधिक समितिले दुईवटा प्रतिवेदन पेस गरेपछि आयोगभित्र समेत विवाद चुलिएको थियो ।

समितिले गत कात्तिक अन्तिम साता ११ र १५ वटा स्थानीय तहको प्रस्ताव गरेपछि आयोगभित्र कुनलाई मान्यता दिने भन्ने विवाद चुलिएको थियो । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।

झापाबाट सुरु भएको विवादले आयोगकै सदस्यबीच वैमनस्यता उत्पन्न भएपछि मतदानमार्फत टुंगो लगाउने सहमति जुटेको हो । शनिबार भएको मतदानमा प्राविधिक समितिले सिफारिस गरेका १५ वटा स्थानीय तह कायम गर्नेमा बहुमत जुटेको छ । आयोगका ९ मध्ये पाँच सदस्यले १५ वटा स्थानीय तहको पक्षमा मतदान गरे भने ११ वटा तहको पक्षमा दुई मत मात्र प-यो ।

आयोग अध्यक्ष बालानन्द शर्मा र सरकारका तर्फबाट आयोगमा प्रतिनिधित्व गरेका हरि पौडेलले मतदानमा भाग लिएनन् । १५ वटा स्थानीय तहको पक्षमा आयोग सदस्यहरू सुनिलरञ्जन सिंह, निरज साह, माधव अधिकारी, श्याम भुर्तेल र पवित्रा सुब्बा श्रेष्ठले मतदान गरे । ११ वटा स्थानीय तहको पक्षमा भने डोरमणि पौडेल र लक्ष्मी चौधरीले मतदान गरेका थिए ।

मतदानमार्फत झापाको विवाद टुंगिएसँगै अब ७५ वटै जिल्लाका स्थानीय तहको संख्याबारे टुंगो लागेको छ । आयोगले ७ सय ४० वटाको हाराहारीमा स्थानीय तहको संख्या निर्धारण गरेको छ । यकिन तथ्यांक भने आइतबार मात्र आउने आयोगले जनाएको छ । आइतबार बस्ने आयोग बैठकले नगरपालिका र गाउँपालिकाको तथ्यांक निकालेर सबै सदस्यको हस्ताक्षर गरेपछि प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

यसअघि प्रतिवेदन बुझाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग मौखिक समय माग गरेपछि समय नपाइएको भन्दै आयोगले आइतबार प्रतिवेदन बुझ्न प्रधानमन्त्रीलाई लिखित पत्राचार गर्दै छ । आगामी फाुगनसम्म समयावधि भएको आयोगले संख्या निर्धारणपछिका बाँकी काम भने प्रतिवेदन बुझाएपछि गर्ने भएको छ । आयोग सदस्यबीच स्थानीय तहको संख्या निर्धारणमा विवाद भएपछि फरक मतसहितको प्रतिवेदन बुझाइने भएको हो । आयोग सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले एक दर्जन विषयमा प्रतिवेदनमै फरक मत राखेका छन् ।

उनले प्रदेश नम्बर २ को संख्या निर्धारण, मधेसमा जनसंख्यालाई आधार नबनाइएको, क्लस्टर पद्धतिलाई पालना नगरिएकोलगायत एक दर्जन हाराहारी प्रसंगमा फरक मतसहित हस्ताक्षर गर्दै छन् ।

 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

सुन जस्तै धातु देखाएर ठग्‍ने सात जना पक्राउ

मोदीका आरन व्यवसायीलाई आधुनिक औजार

‘ओली सरकारले खोप ल्यायो, देउवाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्’

बजेट अभावले धवलागिरि अस्पतालको एनआइसीयू अलपत्र

सरकार गठनका दुई साता -न मन्त्रिपरिषद् विस्तार, न न्यूनतम साझा कार्यक्रम