शिक्षाका भवनमा कमिशनको खेल, बोल्न चाहँदैनन् समिति र प्रअहरु

15321628_948075981992302_1529452520_oपर्वत/शिक्षा मन्त्रालयको सहयोग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सुपरिवेक्षणमा पर्वत जिल्लाका विभिन्न विद्यालयहरुको भवन निर्माण गर्दा ठूलो आर्थिक चलखेल भएको पाईएको छ ।  जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ र ०७२/०७३ मा वितरण गरेका विद्यालयका भवनहरु मध्ये अधिकांस भवनहरुमा अनियमितता भएको पाईएको छ ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले विद्यलालय व्यवस्थापन समितिमार्फत गठन भएको स्थानीय निर्माण समितिले काम गर्ने जिम्मा लिएको भएपनि शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकहरु र स्थानीय समितिको मिलेमतोमा भवनहरु ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको पाईएको छ । ठेकेदारलाई जिम्मा दिँदा ठूलो कमिशन आउने भएकाले समिति र प्राविधिकहरु मिलेर ठेक्का दिने गरेको पाईएको हो । कतिपय विद्यालयहरुले आँफै निर्माण गरिरहेको भएपनि प्राविधिक र कार्यालयको लेखा शाखाले बील पास नगर्ने गरेको दुखेसो गरे ।यो समाचार आजको पर्वत खबर साप्ताहिकले छापेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयको भवन निर्माण संहिता अनुसार विद्यालयका भवनहरु पूर्ण भुकम्परहित बन्नुपर्ने भएकाले अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट वितरण भएका सबै भवनहरुको फलामे टूसबाट भवनको रुपरेखा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी फलामे टूस बनाउन उपभोक्ता समितिले नसक्ने भएकाले प्राविधिकहरुको सिफारिसमा बुटवलको एस. के. ईञ्जिनियरीङ्ग प्रालिबाट खरिद गरिएको र सो कम्पनीमा पाईने सामान अन्य ठाउँमा किन्दा निकै कम दरमा पाईने उपभोक्ता समितिहरु बताउँछन् ।
‘हामीले बाहिरका कम्पनीबाट सामान किन्दा प्राविधिकहरुले दुख दिने भएकाले त्यहीँ गयौं’ एक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले नाम नबताउने शर्तमा भने(‘अन्य ठाउँमा सोही सामानको मूल्य बुझ्दा ४० प्रतिशत कम पाईयो ।’ जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्राविधिकहरु र लेखा शाखाका कर्मचारीहरुले निकै दुख दिने भएकाले आँफूहरु बाध्य भएर सो ठाउँसम्म पुग्नु परेको उनीहरुको गुनासो छ ।
अहिले कम्पनीले चारकोठे भवन बनाउनका लागि ४ लाख ९० हजार रुपीयाँ लिने गरेको छ भने अन्य ठाउँमा यही सामानको मूल्य करिब ३ लाख ५० हजारसम्ममा पाईने गरेको उपभोक्ताहरु बताउँछन् । यता निर्माणको क्रममा प्राविधिकहरुले आँफूलाई कमिशन आउने ठेकेदारहरुलाई निर्माणको जिम्मा दिने गरेको पाईएको छ । केही विद्यालयका उपभोक्ता समितिले भने आँफूहरुले चेकमा सहि गरिदिने मात्रै गरेको र आँफूहरुलाई केही थाहा नभएको बताउँछन् ।
ठेकेदारले सबै मिलाउने सामान आँफैले ल्याउने भएकाले आँफूहरुलाई कुनै झण्झट नहुने हुँदा ठेकेदारलाई जिम्मा दिएको उपभोक्ता समितिको भनाई छ । हामीले सम्झौता ग¥यौं एक अध्यक्षले भने – अरु सबै काम ठेकेदारले नै मिलाउँछ । यस वर्ष जिल्ला शिक्षा कार्यालयले ६६ वटा २ कोठे भवन, १२ वटा ३ कोठे भवन, ९ वटा ४ कोठे भवन, २ वटा ६ कोठे भवन र ८ कोठे २ वटा भवन निर्माणका लागि विद्यालयहरुलाई अनुदान दिएको छ ।
कार्यालयका प्रमुख जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलका अनुसार विद्यालय भवन निर्माणमा उपभोक्ता समितिले नै गर्नुपर्ने भएकाले आँफूहरुलाई ठेकेदारले काम गरेको भन्ने विषयमा कुनै जानकारी प्राप्त नभएको बताउनुभयो । उहाँले सामान खरिद गर्न र भवन निर्माण गर्ने काम उपभोक्ता समितिको नै भएकाले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरेर काम अगाडी बढाएको जानकारी दिनुभयो । पौडेलले आफ्ना लेखा शाखका कर्मचारी र प्राविधिकहरुले दुख दिएको, कुनै अनुचित लाभ लिएको पाएमा कारवाही गर्ने समेत बताउनुभयो । यदि कुनै समितिले प्रमाण लिएर आउँछ भने कारवाही हुन्छ उहाँले भन्नुभयो ।

बोल्न चाहँदैनन् व्यवस्थापन समिति र प्रअहरु

विद्यालयले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाई र खर्चको फाँटबारी दिने बेला प्राविधिक र लेखा शाखामा बुझाएको रकमको बारेमा चर्चा हुने गरेपनि व्यवस्थापन र निर्माण समितिका अध्यक्षहरुले रकम दिएको, कमिशन दिएको विषयमा बोल्न चाहँदैनन । हामीले फेरी फेरी पनि काम लिनु पर्ने हुँन्छ एक अध्यक्षले भन्नुभयो(सबै कुरा भन्ने हो भने विद्यालयले समेत दुख पाउँछ ।
उनीहरुका अनुसार कुनै पनि विद्यालयले रकम नदिएसम्म फर्छौट भएको उदाहरण नभएको बताउँछन् । बहिर विभिन्न शिर्षकमा बिल मिलाउने भएपनि रकम नदिएसम्म भवन पास पनि हुँदैन फछौंट पनि हुँदैन । यता शिक्षा कार्यालयबाट प्राविधिकको रुपमा खटिएका कर्मचारीहरुले पटकै पिच्छे अनुगमन गर्ने भनेर उपभोक्ता समिति, ठेकेदार र विद्यालयबाट रकम लिने गर्छन् तर त्यो कुरा बाहिर ल्याउन नमिल्ने समितिको भनाई छ ।
शिक्षा कार्यालयका प्रमुख समेत यस विषयमा अनविज्ञता प्रकट गर्छन् । हामी नियम संगत रुपमा उपभोक्ता समितिलाई जिम्मा दिएका छौं जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेलले भन्नुभयो(कहाँ के हुन्छ भन्ने त हामीलाई पनि जानकारी हुँदैन ।
उहाँले कुनै उपभोक्ता समितिले यो कर्मचारीले यस्तो ग¥यो भनेर आउँछ भने कारवाहीका लागि आँफू तयार भएको बताउनुभयो ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी

बाबुआमाको स्मृतिमा अस्पतालको विपद् कोषमा सहयोग

दुःखीको घाउमा मलहम लगाउने प्रयासमा ‘बुहारी ग्रुप’

नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना