समृद्धिका लागि पार्टीमा अब तेस्रो पुस्ता

पार्टीमा पहिलो पुस्ता – अब कस्तो पार्टी बनाउने ? सबै राजनीतिक दलसामु अहिलेका लागि यो महत्वपूर्ण प्रश्नसँगै त्यस्तो पार्टी बनाउने प्रशस्त चुनौती र सम्भावना छन् । ०३० सालतिर म राजनीतिमा प्रवेश गर्दा देशको राजनीतिक परिस्थिति भिन्न थियो । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थामा कोही व्यक्ति जोखिम मोल्न तयार हुन्नथे । कल्पना गरौँ, राणा शासनको अँध्यारो कालखण्डमा ००६ सालमा कसरी कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो होला ? कांग्रेस र प्रजा परिषद् कसरी स्थापित भए होलान् ? त्यो अँध्यारो कालरात्रिमा औँलामा गन्न सकिने एकाध दर्जन व्यक्ति पढेलेखेका थिए । कलेज थिएन, एसएलसी दिन पट्ना जानुपर्ने बाध्यताबीच पक्कै जोखिम मोल्न चाहनेहरूले नै पार्टी निर्माण गरे । अहिले पार्टीमा असल–खराब कस्ता मान्छे आए प्रश्न उठिरहन्छ, तर त्यो वेला राजनीतिमा लाग्नेहरू स्क्रिनिङ (छानिन्थे) हुन्थे । प्रहरीले बुट बजारेपछि वा जेलको कालरात्रिबाट बाहिरिएपछि कतिपय त आफैँ पलायन पनि हुन्थे । हामीले धेरै जोखिम मोलेर, बलिदान गरेर, जेलमा बसेर, भूमिगत जीवनमा अनेकौँ यातना सहेर माले बनायौँ । त्यतिवेला मालेजस्तै अरू पार्टी क्रान्तिको आवश्यकताले निर्माण भएको पहिलो पुस्ताको पार्टी थियो । जेल, भूमिगत जीवन, यातना सहन तयार, पढ्ने, जागिर खाने, घुम्ने सबै अवसर गुमाउन तयार भएर पार्टी निर्माण गर्नु त्यसवेला कम्ती चुनौतीपूर्ण थिएन, अझ उनीहरूलाई पार्टीमै टिकाइराख्नु त झनै ठूलो चुनौती थियो । ०४६ सम्म पुग्दा नेकपा मालेसहितका तिनै पार्टीले पञ्चायतलाई परास्त गरे । त्यो पहिलो ‘जेनेरेसन’को पार्टी थियो । पार्टीमा दोस्रो पुस्ता ०४६ पछि ०७२ सालसम्म हामीले दोस्रो ‘जेनेरेसन’को पार्टी बनायौँ । ०४६ अघि हामीले वर्गीयताका आधारमा पार्टी बनायौँ । तर, ०४६ को परिवर्तनपछि आजसम्म हामीले महिला, दलित, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यकलाई सिट छुट्याएर पार्टी निर्माण ग¥यौँ । तल्लादेखि माथिल्लो केन्द्रीय कमिटी अनि महाधिवेशनसम्म कोटा तोकेर प्रतिनिधित्व गरायौँ । तर, माक्र्सदेखि माओत्सेतुङसम्म आइपुग्दा कुनै पनि पार्टी के वर्गीय आधारबाहेक निर्माण भएको पाइएको छ ? पक्कै छैन । तथापि, हामीले वर्ग र जात अर्थात् वर्ग र अधिकारलाई जोडेर पार्टी निर्माण गर्‍यौँ । यो कतिपयलाई अनौठो लाग्न सक्छ । खासगरी, बाहिरियाहरूको आँखामा के गरेको होला भन्ने लागे पनि हामीले त्यसै गरी पार्टी निर्माण ग¥यौँ । सुरक्षा र गोपनीयतालाई ख्याल गरेर त्यतिवेला सानो आकारमा पहिलो पुस्ताको पार्टी बनाइन्थ्यो । दोस्रो पुस्ताको पार्टी सबैलाई समेट्न, निर्वाचनमा जान, आवश्यकता र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न ठूलो आकारमा बनाइयो । अधिकारका मुद्दाको सम्बोधन तर, ०७२ असोजमा आइपुग्दा जब हामीले संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्‍यौँ, त्यसले मूलभूत रूपमा अधिकारको मुद्दा सम्बोधन गर्‍यो । जस्तै– हेपिएका भनिने महिलालाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक महिला, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला, सांसद् बनाउँदा परिणाममै (प्रत्यक्षमा नजिते समानुपातिकबाट क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता)सहित एकतिहाइ महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्‍यौँ । राष्ट्रिय सभामा कम्तीमा एक प्रदेशबाट दुईजनाको प्रतिनिधित्व, प्रदेशमा एकतिहाइ र स्थानीय तहमा कम्तीमा ४० प्रतिशत परिणाममै प्रतिनिधित्व हुने गरी सुनिश्चित गर्‍यौँ । के अब महिलाले हामी तल पर्‍यौँ, अधिकारमा पछि छौँ भन्न मिल्छ ? सबैको प्रतिनिधित्व गर्दै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा नियम, कानुन बनाउने ठाउँमा पुर्‍याएर अधिकारसमेत दिइसकेपछि त मलाई यी काम गर्न मत दिनुपर्‍यो र त्यहाँ गएपछि यी–यी काम गर्छु भनेर छाती ठोक्दै आफ्ना योजना प्रस्तुत गर्नुपर्दैन र ? कतिपय अपूर्ण छन् भने पनि महिलाले संविधान र कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दै बाँकी पनि पूरा गर्छु भनेर जानुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, दलित, जनजाति, मधेसी, क्षेत्री–बाहुनलाई पनि प्रतिशत छुट्याइएको छ । कर्मचारीतन्त्रमै ४५ प्रतिशतसम्म आरक्षण सुरक्षित छ । बाहुन–क्षेत्रीलाई ५५ प्रतिशतमा खुला, तर जनजाति, महिला, दलित, मधेसी समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रलाई आरक्षण र खुला दुवैतिर लड्न पाइने व्यवस्था भएकाले हामी पछि पारियौँ भन्ने अवस्था अब रहेन । बरु २० वर्षपछि ४५ प्रतिशतको दरले आरक्षित हुँदै जाँदा कर्मचारीतन्त्र कस्तो होला ? सम्पूर्ण रूपले समावेशी हुन्छ, अझ कुनै दिन क्षेत्री–बाहुनचाहिँ अल्पमतमा पर्ने दिन पनि आउन सक्छ । यसरी संविधानले अवसरका सम्पूर्ण ढोका खोलिसकेको छ । अब अधिकार चाहियो भन्दै आन्दोलन गर्ने चरण समाप्त भयो । समयक्रममा घटनाक्रम र अनुभवका आधारमा पूरक रूपमा सम्बोधन गर्नु बेग्लै हो । पार्टीमा तेस्रो पुस्ताको आवश्यकता यी सबै तथ्यका आधारमा अब तेस्रो पुस्ता पार्टी निर्माण गर्नु आजको वस्तुगत आवश्यकता हो । संविधानले समाजवादमा जाने गरी समृद्धिको यात्रा तय गरिसकेपछि समृद्धिको नेतृत्व गर्न योग्य र क्षमतावान् व्यक्तिहरू आवश्यक पर्छन् कि पर्दैनन् ? त्यसैले अब निर्वाचनमा जाने प्रत्येक पार्टी र तिनका नेताहरूले जनतालाई भन्नुपर्नेछ–यति वर्षभित्र मेरो देशलाई म यहाँ पु¥याउँछु । त्यस अवधिमा देशको आर्थिक वृद्धिदर यति पुर्‍याउँछु । हाम्रा समस्या र सम्भावना यी छन्, सम्बोधन यसरी गर्छौं भन्ने सोचसहित अबको नेतृत्व आउनुपर्छ । म अन्याय, अत्यचारमा परेको छु भन्नेहरूले समाजलाई अब नेतृत्व गर्न सक्दैनन् । अब योग्य, सक्षम र क्षमतावान् नेतृत्व आवश्यक छ । ऊसँग समृद्धिको योजना हुनु आवश्यक छ । हामीले देश समृद्ध हुन सक्ने सम्भावनाको कुरा त गर्दै आएका छौँ, तर कुराले होइन । अब कामबाटै देखाउने वेलामा प्रवेश गरिसकेका छौँ । भूमिको व्यवस्थापन मुलुकको समृद्धिको पहिलो सुरुवात हामीले जमिनको वर्गीकरणबाट गर्नुपर्छ । जमिनको उपयोगलाई औद्योगिकीकरणअनुकूल बनाउन नीति र कानुन निर्माण जरुरी छ । जस्तै– जमिनलाई प्रयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने, जमिनलाई अघिल्लो पुस्ताबाट अहिलेको पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न विधि, प्रक्रिया, करलगायतका विषयमा कानुनी व्यवस्था गर्ने । सबै पुँजीवादी व्यवस्था भएका मुलुकमा यो प्रक्रिया आरम्भ नगरेसम्म पुँजीवादसँगै औद्योगिक धन्दाको विकास भएन । अमेरिकामा १८६१ मा आएको भूमि व्यवस्थापन ऐनले जमिनको पुनर्संरचना ग-यो, युरोपमा त्यसअघि नै भइसकेको थियो, एसिया प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकले पनि यसै गरे । जापानमा पनि १८७० मा भूमिको पुनर्संरचना भयो, स्थानीय सामन्तका सबै अधिकार खोसिए, कृषियोग्य जमिन राज्यमातहत ल्याएर खेती भइरहेको छ । यसरी विभिन्न देशमा भूमिको पुनर्संरचना विभिन्न तरिकाले भएका छन् । तर, हामीले अहिले गर्नुपर्ने मुख्य काम जमिनलाई उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गर्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्छ । कृषियोग्य भूमिलाई कृषि, उद्योग चलाउनेलाई औद्योगिक, व्यवसाय गर्नेलाई व्यावसायिक, आवास बनाउनेलाई आवासमा वर्गीकरण गर्ने, वर्गीकरणअनुसारका काम मात्रै गर्ने गरी अर्थात् खेती लगाउने जमिनमा घर बनाउन नपाउने गरी कानुन बनाउनुपर्छ । यसो नगरिए देश बर्बाद हुन्छ, भविष्यको पुस्तालाई न खुवाउन सकिन्छ, न केही दिन सकिन्छ । खाली जमिनमा उद्योग खुल्छ, व्यापारको आसले मान्छे वरिपरि झुम्मिन्छन्, बिस्तारै संख्या बढेपछि प्रदूषण भयो भन्दै उद्योग विस्थापित गर्न कोसिस गरिन्छ । राजनीतिक नेताहरू के ठीक-बेठीक नछुट्याईकन मतको राजनीतिका लागि गलत कामको अगुवाइ आफैँ गर्न थाल्ने विडम्बना छ अहिले । पैतृक सम्पत्तिमा नयाँ व्यवस्था पुँजीवादी मुलुकमा आफूले छोराको नाममा जमिन किन्न नपाउने, छोरा र छोरीले आफ्ना लागि आफैँले किन्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बाबुले जमिन लिँदा पनि त्यतिवेलै इच्छाइएको व्यक्ति उल्लेख गर्नुपर्छ, त्यो नभएको अवस्थामा पुख्र्यौली सम्पत्ति छोराले लिन पाउँदैन, राज्यमातहत जान्छ । अहिले हाम्रो मुलुकमा बूढाबूढी अलपत्र पर्ने शृंखला चलिरहेको छ । कानुनमार्फत भूमि व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यो समस्या झनै बढ्दै जाने निश्चित छ । विदेशमा बाबुको सम्पत्ति छोराछोरीलाई हस्तान्तरण गर्ने हो भने ४० प्रतिशतसम्म कर लाग्छ, त्यसैले सम्पत्तिको लोभ गर्नुभन्दा छोराछोरीले त्यो नगदलाई उद्यममा लगाउँछन् । उत्पादनको विशिष्टीकरण कृषिको विकास औद्योगिकीकरणको पहिलो ढोका हो । हाम्रो मुलुकमा सबै उत्पादन हुन्छ । तर, कहाँ के उत्पादन गर्ने ? यसमा विशिष्टीकरण हुनुपर्छ । पहाडमा पनि धान फल्ने खेत, मधेसमा धानै फल्ने खेत । के सबैतिर धानै लगाउने त ? त्यसैले उत्पादन क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्छ । सरकारले सब्सिडी (अनुदान) दिने गरी उत्पादन क्षेत्र तोक्नुपर्छ । जस्तै– ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, संखुवासभा, तेह्रथुम र धनकुटालाई चिया र अलैँचीमा १५ वर्षका लागि सब्सिडी दिने, अरू लगाउँछन् भने उनीहरूकै स्वेच्छामा लगाउन पाउने, तर सरकारले एक पैसा नदिने । सरकारले अलैँची कलेज खोल्ने, प्रविधि उपलब्ध गराउने, बजारीकरण गर्ने काममा सहयोग गर्नुपर्छ । सिराहा, सप्तरीमा आँप उत्पादन गरेर हिमालयन म्यांगोको नाममा संसारभर बेच्न सकिँदैन र ? धनुषा, महोत्तरीमा माछा, काभ्रे, धादिङमा तरकारी, गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पामा कफी, दाउन्नेपूर्व चितवनसम्म पोल्ट्री फार्म, जोमसोम, मुस्ताङ र जुम्ला स्याउ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा धान लगाउने गरी विशिष्टीकरण गर्नेबित्तिकै औद्योगिकीकरणको आधार सिर्जना हुन्छ । पूर्वाधार र ठूला सहरको विकास पूर्वाधार विकासले वस्तु उत्पादनमा वृद्धि गर्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्दा १० लाख नेपालीले रोजगारी पाए । दायाँ–बायाँ खुलेका उद्योग, होटेल, व्यापार, कारखानामा संलग्न हिसाब गर्दा त्यतिले पाए । हामीले त्यस्तै पाँचवटा राजमार्ग बनाउँदा के हुन्छ ? त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ । एकैपटक दशवटाबाट होइन, एउटा राजमार्ग पूरा गरेर सुरु गरौँ । जस्तै– काठमाडौं–निजगढ फास्टट्र्याक, काठमाडौं–रसुवागढी, मध्यपहाडी राजमार्गलाई विस्तार गरौँ । सबैमा एकैपटक लगानी गर्नुको अर्थ एउटा पनि राजमार्ग निर्माण नगर्नुजस्तै हो । एउटा बनाएर त्यसको प्रभावमा अर्कोमा दिनेगरी अघि बढौँ । जथाभावी सहर बनाउने होइन, निश्चित स्थान तोकेर अघि बढौँ । संसारभरि सहरलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनका रूपमा लिने गरिन्छ । पहाडमा पाँचवटा, तराईमा पाँचवटा नयाँ सहर विकास गर्नेबित्तिकै त्यसले बजारीकरण गर्दै जान्छ । हाइड्रोपावर पनि छनोट गरेर सुरुमा लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने गरी कम्तीमा तीनवटा मात्रै कम समयावधिभित्रै निर्माण गरौँ । त्यस्तै, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने गरी अघि बढौँ । यसो गर्न सकेको खण्डमा नाटकीय रूपमा देश समृद्धितर्फ अघि बढ्छ । अन्त्यमा, चीन र भारतले तीव्र आर्थिक विकास गरिरहेका छन् । हाम्रो बजार र अवसर यिनै दुई मुलुक नै हुन् भन्ने तथ्यलाई हामीले भुल्नु हुन्न । उनीहरूका आवश्यकतालाई समेत मध्यनजर गरी हाम्रा उत्पादनलाई विशिष्टीकरण गर्दै अघि बढौँ । अबको केन्द्रबिन्दु मुलुकको आर्थिक समृद्धि नै हो । त्यसैले यसलाई नेतृत्व गर्न सक्षम तेस्रो पुस्ताको पार्टी निर्माणमा सबैले ध्यान दिन ढिलो भइसक्यो । (एमाले स्थायी समिति सदस्य पाण्डे पूर्वअर्थमन्त्री हुन्) नयाँपत्रिका दैनिकबाट