कामै नगरी करोडौ सक्छन गैह्र सरकारी संस्था

hc3 office

hc3 office

समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाई, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका महत्वाकांसक्षि योजनामा यहा“का एनजिओहरुले कागजि प्रतिबेदन मात्रै पेश गरेर करोडौं रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।
जिल्लामा करिव चार दर्जन एनजिओहरुले मानविय चेतना र विकासका लागि वर्षेनी करिव १७ करोड भन्दा बढी खर्च गर्छन् । त्यो मुख्य विकासे कार्यालय जिविसको भन्दा दोब्बर हो ।
कागजमा प्रतिबेदन बनाएर सबैभन्दा बढी बजेट सक्नेमा अधिकांस स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित कार्यक्रम गर्ने एननिओ र आइएनजिओहरु पाइएको छ । विगत १७ महिनादेखि युवा साझेदारी तथा प्रवासी कामदाहरुका परिवारका लागि परिवार नियोजनका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको एचसी–३ (स्वास्थ्य सञ्चार क्षमता सहयोगी) परियोजनाले चालु वर्षका लागि ६३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । युवा, नवविवाहित जोडी र प्रवासी कामदारलाई परिवार नियोजनसम्बन्धि ३८ शिर्षकका कार्यक्रम पेस गरेको उक्त संस्थाका गतिविधि शुन्य देखिएका छन् । जिल्लाका ९ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले आर्थिक पारदर्शीताका बारेमा कुनै जानकारी नगराएको साझेदार निकायकै गुनासो छ । जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत लिलाधर सुबेदीले एचसी–३ नामक एनजिओको आर्थिक प्रगतिबारे जानकारी नभएको बताए । उनले जिल्लाका एकाध बाहेक सबै गैससहरुको अवस्था समान रहेको बताए । ‘वार्षिक कार्यक्रमको टोटल बजेट पेस गरेका हुन्,’ सुबेदीले भने, ‘कुन कार्यक्रममा कति बजेट खर्च भयो भन्ने जानकारी दि“दैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा आर्थिक प्रतिबेदन पेश गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि एकाध बाहेकका एनजिओले आर्थिक कुरा हिडन् नै राख्छन् ।’ उनले प्राय गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि संकास्पद भए पनि सिमित जनशक्तिले अनुगमन र छानविन गर्न असम्भव भएको उनले बताए । ‘छुट्टै संयन्त्र बनाएर छानविन गर्न सके सबै छर्लङ्ग हुन्थ्यो । कमजोरि देखिए पनि हामीले कारवाहि गर्न मिल्दैन ।’ सुबेदीले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैससहरु बढी संकास्पद भएको उनले बताए ।
परिवार नियोजनकै कार्यक्रममा चालु वर्ष कुश्मा नगरपालिका सहित १० गाविसमा ४४ लाख २५ हजार कार्यक्रम पेश गरेको मेरी स्टोप्सको सिफो–२ (परिवार नियोजन सेवा बिस्तार तथा सुदृढिकरण) परियोजनाको प्रगतिबारे कुनै निकायलाई जानकारी छैन । चार जना कर्मचारी कार्यरत उक्त संस्थाले आर्थिक पारदर्शिताबारे कतै जानकारी गराउ“दैन । ‘कुन कार्यक्रममा कति खर्च गर्नुभयो ?’ भन्ने प्रश्नमा कार्यक्रमकी जिल्ला संयोजक मनिसा महतले भनिन्, ‘हामीले आर्थिक जानकारी कतै दिन मिल्दैन ।’ उनले के–के कार्यक्रम कहा“ कसरी गरिएको छ भन्ने जानकारी समेत केन्द्रबाट अनुमति नलिइ दिन नमिल्ने बताइन् । सदरमुकामस्थीत एक घरको दोस्रो तल्लामा कार्यालय सञ्चालन गरेको संस्थाले बोर्ड समेत राखेको छैन । सिफो–२ परियोजनाले सबा ४४ लाखको बजेटबाट के–के कार्यक्रम गरेको छ भन्ने आफुलाई पनि जानकारी नभएको लुङ्खु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका हेल्थ असिस्टेण्ट नरबहादुर बरालले बताए । परियोजनाले लुङ्खुमा आफ्ना कार्यक्रम बढी केन्द्रित भएको जनाएको छ ।
जिल्ला अस्पताल स्रोतका अनुसार जिल्लामा स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित काम गर्ने करिव आधा दर्जन एनजिओ, आइएनजिओ छन् । तिमध्ये अधिकँंसले वार्षिक कार्यक्रमबारे जानकारी समेत गराउ“दैनन् । ‘टेबलमा बसेर प्रगति प्रतिबेदन बनाउन उनिहरु (एनजिओ) खप्पिस हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘फोकलपर्सन र कार्यालयप्रमुखलाई फिल्डमा लगेर भत्ता दिएपछि जस्ता कागजमा पनि हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । अनि उनिहरुको गोल (उद्देश्य) पुरा भयो ।’ सम्बन्धित कार्यालयप्रमुखहरुले एकै दिनमा तीनवटा एनजिओका छुट्टाछुट्टै गाउ“को फिल्ड भत्ता लिनेगरेको स्रोतले बतायो । स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको गाविस सचिव समेत एनजिओका कार्यक्रमबारे बेखबर छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव एवं एचसी–३ कार्यक्रमका फोकल पर्सन तेजप्रसाद सुबेदीले सबै एनजिओ आर्थिक पारदर्शीतामा चुस्त नभएको स्वीकारे । नवजोडी र प्रवासी कामदारको स्मार्ट पिकनिक, स्वागत, अन्तरकृयामा मात्रै ६ लाखभन्दा बढी बजेट बिनियोजन गरेको एचसी–३ का उक्त कार्यक्रम लागु भएका केहि गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणमा सम्बन्धित शिर्षकका कुनै कार्यक्रम नभएको पाइएको छ ।
विगत एक महिनादेखि जिल्लाका २९ गाविसमा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामाजिक तथा वातावरणिय अनुसन्धान संस्था (आइएसइआर) बारे सबै निकाय बेखबर छन् । युएसएडको सहयोगमा लाखौंको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उक्त संस्थाका गतिविधिबारे जनस्वास्थ्यप्रमुख डा. फडिन्द्र बरालले कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो जानकारीमा आएसम्म त्यस्तो संस्था पर्वतमा कार्यरत छैन ।’ बरालले भने । संस्थाकी जिल्ला संयोजक एडिना गुरुङले जनस्वास्थ्य महाशाखा र जिल्ला अस्पताललाई जानकारी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरिन् । ‘केन्द्रमा जनस्वास्थ्य महासाखा र जिल्लामा अस्पतालको चिठी बनाएर काम गरेका छौं ।’ उनले भनिन्, ‘बजेट लगायत सबै विषयमा हामीलाई जानकारी छैन । हामीले काम गर्ने मात्रै हो ।’
तस्बिर पनि छन् ।यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज