वर्षान्तमा सम्झौता गर्ने प्रवृत्ति हटाइँदै

आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा विकास योजना कार्यान्वयनका लागि सम्झौता हुने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्न काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिले अभियान सुरु गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा काठमाडौँमा रहेका ११ वटा नगरपालिकाका लागि जिविसका एक हजार ३०० योजना रहे पनि मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा ११ वटा उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता गरेकाले जिविसले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो।  यो खबर हामीले आजको गोरखापत्रबाट लिएका हौ।

बिहीबारदेखि सुरु भएको नगरपालिकास्तरीय योजना सम्झौता अभियानमा आइतबारसम्म ११ वटै नगरपालिकामा सम्पन्न गरिने जिविस काठमाडौँले जनाएको छ।  शुक्रबारसम्ममा जिविसले काठमाडौँ महानगरपालिका, टोखा, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहरा र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा योजना सम्झौतासम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सम्बन्धित नगरपालिकामा नै पुगेर सम्पन्न गरेको काठमाडौँ जिविसका आन्तरिक लेखा परीक्षण अधिकारी गोपालप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।

साउनदेखि नै उपभोक्ता समितिले योजना सम्झौता गर्न सक्ने प्रावधान भए पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर चैत÷वैशाखमा मात्र योजना सम्झौता गर्ने र यसका कारण वर्षात्को पानीले योजना भताभुङ्ग हुन थालेपछि जिविसले योजना सम्झौताका लागि अभियान गर्नु परेको जिविसले जनाएको छ।

यसअघि जिविसले नगपालिकालाई पत्राचार, राजनीतिक दलमा जानकारी र सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेर योजना सम्झौता गर्न आग्रह गर्दा पनि वैशाखमा आएर योजना सम्झौता हुन थालेपछि यस वर्षदेखि भने सम्बन्धित स्थानमा पुगेर स्थानीयलाई समयमा नै योजना सम्झौता गर्न आग्रह गरेको छ।

उपभोक्ताले भने योजना सम्झौताको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको र उपभोक्तालाई पेश्की नदिने व्यवस्था कायम भएपछि आफूहरू योजना सम्झौता गर्न नगएको गुनासो गरेका छन्।  गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. १३ का स्थानीय प्रकाश श्रेष्ठले योजना सम्झौताको प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा आफ्नो टोलको बाटो, पुल, खानेपानी, ढल निर्माण गर्न विनियोजित बजेटको समेत काम गर्न उपभोक्ता समिति जागरुक नभएको बताए।

उपभोक्ता निर्माण गर्दा सहजीकरण समिति निर्माण गर्नुपर्ने, योजना सम्झौता गर्न उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको नामावलीसहितको वडाको सिफारिस, उपभोक्ता समितिको निवेदन लगायतका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र उपभोक्ता समितिले निर्माण गरेका विकासका योजनामा स्थानीयले अत्यधिक गुनासो गर्न थालेकाले स्थानीय उपभोक्ता समिति निर्माण गरी योजना सम्झौता गर्न नगएको गुनासो उनले गरे।

जिविसले भने जिल्ला विकास समितिबाट सञ्चालित योजनाको पुस १५ गतेभित्र अनिवार्य रूपमा उपभोक्ता समिति सञ्चालन गरी योजना सम्झौता गर्न जिविसमा आउन निर्देशन गरेको छ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा अनेरास्ववियुको संगठन विस्तार र सदस्यता वितरण अभियान

बैतडीमा जिप दुर्घटना : नवविवाहित दम्पतीसहित चार जनाको मृत्यु

एमालेको जनलहर देखेर काँग्रेस माओवादी अत्तालिएका छन् : योगेश भट्टराई

नेपालमा पनि ओमिक्रोन भेरियन्टको सङ्क्रमण पुष्टि

कांग्रेस गण्डकीमा पौडेल पक्षको बर्चस्व- सम्पूर्ण कार्यसमिति सदस्य( नामावली सहित)