कानुन मिचेर चन्द्रागिरि केवलकारलाई सरकारी वन

तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेतृत्वको कामचलाउन सरकारले २०६७ माघ १८ मा चन्द्रागिरिको ३६ हेक्टर (७ सय ९ रोपनी २ आना) क्षेत्र कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रस्ताव तत्कालिन वन मन्त्री दीपक बोहोराले मन्त्रिपरिषदमा लगेका थिए। घना जंगलका साथै जैविक विविधता सरक्षण र पर्यावरणीय हिसाबले समेत उत्कृष्ट वन क्षे विनाश गर्दै त्यहाँ जथाभावि भौतिक संरचना बनाइरहेको छ। चन्द्रागिरि डाँडामा केबलकार मात्र नभइ वृहत प्रकृतिको होटल बनाउन डाँडा खन्ने क्रममा त्यो क्षेत्रमा वन विनाश र पहिरोको सम्भावना बढाएको छ।

समुदायले संरक्षण गरेर हुर्काएको सामुदायिक वन खोसेर निजी कम्पनीलाई दिन खोज्दा  चन्द्रागिरि सचेत महिला सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले विरोध गरेको थियो। तर रोजगारीलगायत अन्य प्रलोभन देखाएर त्यतिबेला विरोध सामसुम पारिएको थियो। वन ऐनको दफा ३१ र नियमावलीको दफा ३९  क मा प्रस्ताव आव्हान गरी राष्ट्रिय वनको कुनै क्षेत्र संगठित संस्था या उद्योगलाई कबुलियती वनका रूपमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ। सरकारले ऐन र नियमावलीको यो दफा उलंघन गर्दै प्रस्तावै आव्हान नगरी वन क्षेत्र चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडलाई बिनाप्रतिश्पर्धा भाडामा दिएको हो।