बिबादका बिच बिद्यालयको भवन शिलन्यास, एमालेका कार्यकर्ताले गरे बहिष्कार

15578750_1835824636631162_7813369755011845079_nकुश्मानगरपालिका १७ पकुवा सिल्मीमा रहेको विश्वज्योती माविको भूकम्पले भत्किएको भवन बिबादका बिच शिलन्यास भएको छ ।
बिद्यालयमा निर्माण हुने चार कोठे भवनको बिबादका बिच व्यवस्थापिका संसद सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीले आज एक विशेष कार्यक्रमका विच भवनको शिलन्यास गरे । भवन मन्त्रीबाट शिलन्यास गर्ने कार्यक्रम रहेको भन्दै शिलन्यास कार्यक्रम नेकपा(एमाले)का कार्यकर्ताहरुले भवन शिलन्यास कार्यक्रम बहिष्कार गरेका छन ।15492408_1813829432164883_8603779148760350403_n-768x576
कार्यक्रममा बोल्दै साँसद जोशीले सामुदायिक विद्यालयले समुदायमा शिक्षाको ज्योती छर्ने बताए । उनले विकासमा अनावश्यक रुपमा राजनिति नगर्न आग्रह पनि गरे । कार्यक्रममा जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमेशराज पौडेल नेपाली काँग्रेसका प्रतिनिधी टंकवहादुर क्षेत्री, नेकपा माओबादी केन्द्रका जिल्ला सदस्य भीमवहादुर नेपाली, विप्लव माओबादीका अञ्चल सदस्य टिकाराम नेपाली, नयाँ शक्ति नेपालका सचिवालय सदस्य सुनिल पौडेल लगायतले बोल्नुभएको थियो । विद्यालयमा बन्दै गरेको ४ कोठे भवन शिक्षा मन्त्रालयको ३२ लाखमा निर्माण थालिएको हो । तर भवन निर्माणका लागि ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भवन निर्माणका लागि भिमवहादुर नेपालीले १५ हजार वरावरका फर्निचर सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मिनवहादुर वस्यालले ५० हजार र भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष एवं समाजसेवी टंकप्रसाद सुबेदीले ३० हजार रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा गरे ।15555605_766368350185774_1275466845_o-326x400
एमालेका कुस्मा नगरपालिका वडा कमिटी १७ का अध्यक्ष धर्मदत्त सुबेदीले भवन शिलन्यासको कार्यक्रम मन्त्री वा बयोबृद्ध सदस्यबाट गर्ने भनिएपनि निर्माण समितिले उलंघन गरेका कारण बहिष्कार गरिएको बताए ।
भवन निर्माण समितिका अध्यक्ष टंकप्रसाद सुबेदीले तोकिएकै समयमा भवनको निर्माण गरिने बताए । कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य प्रधानाध्यापक गणेशप्रसाद तिमिल्सीना र सञ्चालन लेखा सहायक मनिषा नेपालीले गरेका थिए ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

सुन जस्तै धातु देखाएर ठग्‍ने सात जना पक्राउ

मोदीका आरन व्यवसायीलाई आधुनिक औजार

‘ओली सरकारले खोप ल्यायो, देउवाले व्यवस्थापन गर्न सकेनन्’

बजेट अभावले धवलागिरि अस्पतालको एनआइसीयू अलपत्र

सरकार गठनका दुई साता -न मन्त्रिपरिषद् विस्तार, न न्यूनतम साझा कार्यक्रम