यस्तो छ सहमतिको लागि तीनबुँदे रोडम्याप

काठमाडौं, – प्रमुख तीन दल स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा गरी अगाडि बढ्न सहमत भएका छन् । तर, स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन भन्नेमा उनीहरूले कुनै निर्णय लिएका छैनन् । तीन दलका नेताहरू पुरानै संरचनाअनुसारको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने विषयमा करिब सहमतिनजिक पुगेको स्रोतको भनाइ छ ।
सहमतिको लागि तीनबुँदे रोडम्पाप

१) संविधान संशोधन विधेयक तत्काललाई स्थगन
सरकारले १४ मंसिरमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक हाललाई स्थगन गर्ने तयारीमा प्रमुख तीन दल सहमतिनजिक जस्तो देखिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विधेयक फिर्तै लिनुपर्ने अडान र सत्तारुढ दलको पक्षमा पनि संसद्मा दुईतिहाइ नपुग्ने अवस्थाका बीचमा अहिले विधेयक संसद्मा छ । जसका कारण दुवै पक्षलाई ‘विन–विन’ हुन पनि संशोधन विधेयक हाललाई स्थगन गर्ने विषयमा प्रमुख तीन दलको बैठकमा छलफल चलेको छ । निर्णयमा पुगिनसके पनि यस विषयमा अर्काे बैठकमा छलफल हुने बताइएको छ ।
२) कानुन तत्काल ल्याउने
स्थानीय निर्वाचन गराउनकै लागि सरकारले संसद्बाट केही कानुनहरू पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन, मतदातासम्बन्धी ऐन, स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये तीनवटा संसदीय समितिमा पुगेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी र मतदातासम्बन्धी ऐन संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले संसद्बाट पारित भएका छैनन् । अन्य दुईवटा निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद्मा छ । यी कानुन तत्काल बनाउन तीन दल सहमतिमा जान तयार छन् ।
३) स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा
आगामी वैशाखको अन्तिमसम्म स्थानीय निर्वाचन गराउने विषयमा तीन दल नै सहमत छन् । स्थानीय तह वा निकाय जुन कुनै भए पनि निर्वाचन गराउने विषयमा तीन दलबीचमा खासै विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न खोजेका छन् । कांग्रेस र एमाले तथा मधेसी मोर्चाको सहमति खोजीमा प्रधानमन्त्री देखिएका छन् । यो समाचार आजको नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ ।