ढोरपाटन सिकार आरक्षलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने तयारी पुनः अघि बढेको छ । आरक्ष कार्यालयले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा नयाँ पुनः प्रस्ताव पठाएको हो । पाँच वर्ष अघिदेखि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको प्रयास हुँदै आएकामा स्थानीयवासीको विरोधपछि गत वर्ष अन्तिम चरणमा घोषणा कार्य रोकिएको थियो ।

सीमा सर्वेक्षणसहितको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन विभागमा पठाइएको आरक्ष कार्यालयका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बरालले बताए । “अध्ययनपश्चात् विस्तृत रुपमा सीमा सर्वेक्षण पनि गरेका छौँ” अधिकृत बरालले भने, “अब विभाग र मन्त्रालयको निर्णयको प्रतिक्षामा छौँ ।” आरक्ष कार्यालयले पटक पटक मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाको लागि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जानकारी गराउँदै आएको थियो ।

आरक्ष क्षेत्रभित्र पर्ने बागलुङ, म्याग्दी र रुकुम जिल्लाका १० गाविसलाई मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेट्ने योजना छ । जसभित्र ४७ वटा मानव बस्ती पर्नेछन् । करिब ५५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जमिन मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेट्ने गरी प्रस्ताव गरिएको अधिकृत बरालले जानकारी दिए । बागलुङको बोबाङ, अधिकारीचौर, निसी र बोङ्गादोभान, म्याग्दीको लुलाङ र गुर्जाखानी तथा रुकुमको तकसेरा, जाङ, हुकाम र रन्मामैकोट गाविस मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

उनका अनुसार देशभर रहेका १४ वटा निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रमध्ये ढोरपाटन मात्र मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा हुन बाँकी छ । अहिले स्थानीयवासी पनि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणाप्रति सकारात्मक रहेको आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ । डेढ वर्षअघि मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा रोक्न स्थानीयले वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय वनजन्तु संरक्षण विभाग र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मै पुगेर बिरोध जनाएका थिए । विरोध मत्थर पार्न आरक्ष कार्यालयले स्थानीयस्तरमा सचेतना अभियान चलाएइपछि उनीहरुले समर्थन जनाएका अधिकृत बरालले बताए । उनले भने, “मध्यवर्ती क्षेत्रबारेको बुझाइमा पनि कमी देखिएको छ, यसप्रति केही भ्रम छन्, त्यसको अन्त गर्छौं ।” संरक्षण र विकासको साझा अवधारणा अनुसार ढोरपाटनलाई मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्न तयारी अघि बढाइएको हो । संरक्षित आरक्ष क्षेत्रको साथमा वरिपरिको बस्ती, वनक्षेत्र र भूभागलाई समेटेर मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने गरिएको छ ।

मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा भएपछि आरक्षबाट बर्से्नि सङ्कलन हुने राजस्वको ५० प्रतिशत रकम आरक्षमै फर्कनेछ । राजस्वको ५० प्रतिशत रकम मध्यवर्ती क्षेत्र कार्यक्रम र सामुदायिक विकासका लाागि खर्च हुनेछ । घोषणापछि आरक्षको संरक्षण, व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास, सीप विकास, आयआर्जन, पर्यटन विकासलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आरक्ष कार्यालयले जनाएको छ ।