‘संविधानविपरीतको प्रस्ताव टेबुल हुन सक्दैन’

pahilonewsfinal-825x396० प्रधानमन्त्रीले पहिले तपाईको पार्टी र कांग्रेसले ल्याएको प्रस्तावअनुसार नै अहिले सरकारले प्रदेश सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव ल्याएको भनिरहनुभको छ । त्यसो भए किन विरोध ?

– प्रचण्डजीले भनेका कुरा पत्याएर हामी कहाँ पुग्छौं ? उहाँले बिहान एउटा कुरा गर्नुहुन्छ, दिउँसो अर्को कुरा, साँझमा झन् अर्कै कुरा भन्नुहुन्छ । प्रश्न के हो भने यो जुन संविधान बन्यो, त्यो कतिबेला, कुन मान्यताका साथ र कुन सहमतिका साथ बन्यो भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यसभन्दा अगाडि छलफलका क्रममा जे–जे कुरा भएका थिए, ती अभिव्यक्तिलाई आधार मानेर अहिले यो कुरा गर्न मिल्दैन । संविधान बन्नुभन्दा अगाडि छलफलका क्रममा विभिन्न पार्टीका विभिन्न पोजिसन थिए । तिनलाई सम्झेर हुन्छ र ?

० भनेपछि यो प्रस्तावअनुसारको पोजिसन त्यतिबेला तपार्इंहरूको रहेछ, होइन ?

– त्यो नेकपा (एमाले) ले गरेको गल्ती थियो । नवलपरासीदेखि बर्दियासम्मको भूभाग रहने गरी ५ नम्बर प्रदेशको जुन प्रस्ताव त्यतिबेला स्वीकार गरियो, त्यो गल्ती थियो । यद्यपि, संविधान निर्माण हुन्छ भने होस् न त भन्ने हिसाबले त्यो कुरा भएको थियो । त्यो त्रुटिलाई हामीले संविधान निर्माण गर्ने क्रममा सच्याइसक्यौँ नि ! संविधान बनिसकेपछि पनि त्यही पुरानो कुरा बोकेर हिँडिरहने ?

प्रदेशको सिमानाबारे हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ भनेर संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बन्यो, प्रदेश सभा बनेको छैन । प्रदेश सभाले समर्थन गर्छ कि विरोध गर्छ ? सीमा हेरफेरका सम्बन्धमा प्रदेश सभाको के राय छ ? त्यो सोधेकै छैन, बुझेकै छैन अनि बीचैमा प्रदेश सभाको अधिकार यही रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले खोसिदिन मिल्छ ?

० संविधान संशोधन प्रस्तावले संविधानको उल्लंघन ग¥यो भन्ने कुरामा मूल आपत्ति हो कि मधेससँग पहाड अलग्याउनुहँुदैन भन्नेमा हो ?

– प्रक्रियाको पक्षमा मूल कुरा भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यसमा दुईटा मुख्य गल्ती छन् । एउटा, अदालतको अवहेलना गरिएको छ । अदालतमा मुद्दा परेको छ, अदालतले सरकारलाई छलफल गर्न आऊ भनेर बोलाएको छ, सरकार छलफल गर्न जाँदैन र मध्यरातमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्छ । दोस्रो, संविधानको व्यवस्थाको सीधा बर्खिलाप छ । प्रदेशको सिमानाबारे हेरफेर गर्न प्रदेश सभाको सहमति चाहिन्छ भनेर संविधानले किटानी व्यवस्था गरेको छ । संविधान बन्यो, प्रदेश सभा बनेको छैन । प्रदेश सभाले समर्थन गर्छ कि विरोध गर्छ ? सीमा हेरफेरका सम्बन्धमा प्रदेश सभाको के राय छ ? त्यो सोधेकै छैन, बुझेकै छैन अनि बीचैमा प्रदेश सभाको अधिकार यही रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले खोसिदिन मिल्छ ? हामी विकेन्द्रीकरण गर्दैछौं कि केन्द्रीकरण गर्दै छौं ? संघीयतामा जाँदै छौं कि प्रदेशहरूको अधिकारलाई संकुचन र विस्थापित गर्दै छौं ? त्यसकारण, यसले संविधानको व्यवस्थाको बर्खिलाप गरेको छ ।
विषयवस्तुका दृष्टिकोणले भन्ने हो भने त यो अत्यन्त आपत्तिजनक र हानिकारक छ ।

० के कारणले आपत्तिजनक र हानिकारक ?

– हाम्रो सभ्यता नदी प्रणालीमा आधारित छ । कोसी प्रणाली, गण्डक प्रणाली, कर्णाली प्रणाली, महाकाली प्रणाली । ५ नम्बर प्रदेशको कुरा गर्ने हो भने मणिमुकुन्द सेनको शीतकालीन दरबार तराईमा थियो, ग्रीष्मकालीन दरबार पहाडमा थियो । त्यो दक्षिणमा धेरै दक्षिणसम्म, पूर्वमा धेरै पूर्वसम्म विस्तारित थियो । तराई र पहाडलाई अलग गर्ने भनेको नङ र मासुलाई अलग गर्नुजस्तै हो । रगत र मांसपेशीहरूलाई अलग गर्नुजस्तै हो । हाड र छालालाई अलग गर्नुजस्तै हो । यस्तो सम्भव छ ? एउटा मान्छेको हाड र छाला अलग गरिदिने हो भने त्यो मान्छेको जिन्दगी रहन्छ ? त्यहाँका प्रदेशका जनताको चाहना छैन, माग छैन, त्यहाँको आवश्यकता होइन । यो किन गर्नुप¥यो ? विकासमा दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने अहिले ५ नम्बर प्रदेशमा तीनवटा डाइभर्सन आयोजना छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन सुरु भइसक्यो । राप्तीबाट कपिलवस्तुमा डाइभर्सन गरेर सिँचाइ गर्ने कुरा छ । कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको कुरा छ । प्रदेश छुट्ट्याएर के त्यहाँका जनतालाइ विकासका यी कामबाट वञ्चित बनाउने ? समग्रताका यो प्रस्ताव जनता–जनताबीचको जातीय, भाषिक र प्रादेशिक एकता खण्डित गर्ने गरी आएको छ ।

० मधेसबाट पहाड अलग्याउनु हुन्न भनेर कुरा उठाउँदा राष्ट्रियताको पक्षलाई पनि संवेदनशील ढंगले लिनुभएको छ, होइन ?

– यो हाम्रो राष्ट्रको आवश्यकता पनि होइन, त्यहाँका जनताको माग पनि होइन । यसले अविकास र पछौटेपनका लागि मद्दत गर्छ, जनताबीचको आपसी एकतालाई कमजोर पार्छ । जुन जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति र भूगोलका जनताबीचको एकता हो, त्यसलाई कमजोर पार्छ । त्यसकारण, हामी यो कुराका विरुद्धमा छौं ।

० २ नम्बर प्रदेशमा चाहिँ मधेसबाट पहाड अलग्याउने अनि ५ नम्बरमा छुट्ट्याउँदा यत्रो विरोध किन ?

– २ नम्बर प्रदेशमा भूल भएको छ । समयक्रममा सच्याउनुपर्छ । तराई–तराई राखेर प्रदेश बनाएर संविधानसभाले गरेको गल्ती छ । समयक्रममा त्यो सच्चिन्छ, सच्याउनुपर्छ ।

० २ नम्बर प्रदेशका तपाईंकै पार्टीका सांसदहरूले पहाड पनि मिसाउनुपर्छ भन्दै कैयौंपटक घच्घच्याउँदा पनि त्यो माग सुनिएन नि ?

– यसको समग्र विकासका दृष्टिकोणले पनि पर्सादेखि सप्तरीसम्मको भूभागमा पहाड र हिमाल जोड्ने कुरा नै उचित हुन्छ । त्यहाँ हामीले सुनकोसी–कमला डाइभर्सन गर्नु छ । सुनकोसी, मरिन, बाग्मती डाइभर्सन गर्नु छ । अनि त्यसलाई दुई टुक्रामा पारेर प्रदेश–प्रदेशका जनताका बीचमा झगडा मच्चाउने ? त्यो त भूल हो नि !

मधेसी जनताप्रति जुन प्रकारको अपमानजनक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ, म यसको सख्त विरुद्धमा छु । हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र एकता जोगाउन हिमाल, पहाड, मधेस, पूर्व, पश्चिम– सबैतिरका जनताकोे अतुलनीय योगदान छ । त्यसकारण, यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा पहाडे, मधेसी, हिमाली, पुर्व वा पश्चिमको हुँदैन, एउटै हुन्छ, त्यो हो नेपाली राष्ट्रवाद ।

० तपाईंहरुले यसरी मधेसबाट पहाडलाई अलग्याउनुहुन्न भन्दा ‘पहाडे राष्ट्रवाद’ भन्दै आलोचना गरेको पनि सुनिन्छ नि ?

– मधेसी जनताप्रति जुन प्रकारको अपमानजनक अभिव्यक्ति आउने गरेको छ, म यसको सख्त विरुद्धमा छु । हाम्रो राष्ट्रको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र एकता जोगाउन हिमाल, पहाड, मधेस, पूर्व, पश्चिम– सबैतिरका जनताकोे अतुलनीय योगदान छ । त्यसकारण, यो राष्ट्रवाद भन्ने कुरा पहाडे, मधेसी, हिमाली, पुर्व वा पश्चिमको हुँदैन, एउटै हुन्छ, त्यो हो नेपाली राष्ट्रवाद । सम्पूर्ण नेपाली देशभक्त छन् । तराई–मधेसका जनता आफैं देशभक्त छन् । उनीहरूले राष्ट्रको रक्षा, एकता र प्रगतिका लागि धेरै ठूलो योगादान गरेका छन् ।

एमालेको कुरा छाडौं, स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा यो प्रस्तावको विरुद्धमा उभिनुभएको छ । अनि मधेसी मोर्चाका साथीहरूले पनि यो प्रस्ताव यही रूपमा हामी पनि मान्दैनौं भनिरहनुभएको छ । अनि सरकार किन यो प्रस्तावमा अडिरहनुप-यो ? त्यसैले, प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।

० संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ, तपार्इंहरूले संसद् चल्न दिनुभएको छैन । अब के हुन्छ त ?

– सरकारसँग मेरो आग्रह छ– यो प्रस्तावका पछि जनप्रतिक्रिया के छ भन्ने पनि देखिसकियो, संसद्को मनस्थिति के छ भन्ने पनि देखियो । एमालेको कुरा छाडौं, स्वयं सत्तारूढ दलका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा यो प्रस्तावको विरुद्धमा उभिनुभएको छ । अनि मधेसी मोर्चाका साथीहरूले पनि यो प्रस्ताव यही रूपमा हामी पनि मान्दैनौं भनिरहनुभएको छ । अनि सरकार किन यो प्रस्तावमा अडिरहनुप-यो ? त्यसैले, प्रस्ताव फिर्ता लिनुपर्छ ।

० लोकतन्त्र मान्ने, संसदीय सर्वोच्चता मान्ने अनि संसद्मा प्रस्ताव छलफल गर्न किन नमान्ने ? जनतालाई किन सडकमा दुःख दिनुभन्दा संसद्मा छलफल चलाएर संसद्बाटै विफल बनाइदिँदा हुँदैन र ?

– लोकतन्त्रमा संविधान मान्ने भन्ने हुन्छ कि हुँदैन ? लोकतन्त्रमा संविधान, संविधानको सर्वोच्चता र त्यसका व्यवस्थाहरू मान्ने भन्ने पनि त हुन्छ नि ! अनि, अदालतको आदेश मान्ने, अदालतको आदेश उल्लंघन नगर्ने, कानुनको राज भन्ने पनि हुन्छ नि ! लोकतन्त्रमा के संविधानको व्यवस्थाविरुद्धका प्रस्तावहरू टेबुल गर्न पाइन्छ ? लोकतन्त्रमा के अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्न पाइन्छ ? अदालतको मानहानी गर्न पाइन्छ ? लोकतन्त्र भनेको समग्र प्रणाली हो, यसलाई अंशमा बुझेर हुँदैन । संविधान संशोधनको प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुनुपर्छ, हुने सदनमै हो । तर, संविधान संशोधनको प्रस्ताव संविधानसम्मत हुनुपर्छ । संविधानको प्रबन्धविपरीतको प्रस्ताव संसद्मा टेबुल हुन सक्दैन ।

० तपाईंहरूको पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमा बन्द–हडताल नगर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । अहिलेको बन्द–हडताल त्यसविपरीत भएन र ?

– हामीले कहाँ बन्द–हडताल गरेका छौं र ? सार्वजनिक रूपमा पहिले पनि मैले भनें– हामी तोडफोड, आगजनीको सख्त विरुद्धमा छौं । त्यो नहोस् । कसैले पनि नगरून् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । यो आन्दोलन एमालेले आह्वान गरेको ठान्नुभएको छ ? एमाले जनताको प्रतिनिधि पार्टी भएको हुनाले जनताको साथमा छ, जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्छ, जनताको भावनाको अगुवाइ गर्छ । जनता राष्ट्रिय झन्डा बोकेर स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा ओर्लिएका छन् ।

० तर, प्रमुख तीन पार्टीका माथिल्लो तहका नेताहरु रहेको संघर्ष समिति नै बनाउनुभएको छ नि त ?

– आन्दोलन शान्तिपूर्ण र संवैधानिक व्यवस्थाको दायराभित्र होस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । त्यस हिसाबले समिति बनाइएको हो । आन्दोलन कुनै पार्टी विशेषले आयोजना गरेको छैन । बुटवल बन्द थियो, सवारीसाधन चलेका थिएनन् र पनि लाखौं मान्छे सडकमा आए । पैदल हिँड्न सक्ने मात्र आएका थिए, सवारी चलेको भए अझ कति मान्छे आउने थिए !

० जो सडकमा आए तिनलाई त देशको प्रधानमन्त्रीले वितण्डाकारी भन्नुभएको छ नि ?

– उहाँसँग जनता र उनीहरुको आन्दोलनलाई अपमान गर्ने यसभन्दा अरू कुनै शब्द छ भने त्यो शब्द पनि प्रयोग गरे हुन्छ ।

० निर्वाचन नभई संक्रमणकालको अन्त्य नहुने, संविधान संशोधन नभई निर्वाचन नहुने भएपछि अब निकासचाहिँ के त ?

– निर्वाचन गर्छु भनेर यो सरकार बनेको होइन ? संविधानकोे पालना गर्छु, संविधान कार्यन्वयन गर्छु भनेर सरकार बनेको होइन ? प्रधानमन्त्रीको शपथ खाँदा संविधान संशोधन गर्छु, संविधान संशोधन नगरी संविधान कार्यान्वयन गर्न सक्दिनँ, संशोधन नभए चुनाव गर्दिनँ भनेर शपथ खाएको त हामीले सुनेका होइनौं । प्रधानमन्त्रीले संविधान पालना गर्छु, कार्यान्वयन गर्छु भनेर शपथ खानुभएको हो । त्यसरी नै चले कुरा सिद्धिगयो नि !

० यही अवस्थाबीच सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिदियो भने के गर्नुहुन्छ ?

–ठीकै छ नि, त्यो त राम्रो कुरा हो । हामीले भनेकै त्यही हो । अहिले संविधान संशोधन होइन, निर्वाचन गरौं भनेकै छौं । सरकार संविधानसम्मत ढंगले बनेको हो भने संविधानसम्मत ढंगले चल्नुपर्छ । संविधानका व्यवस्थाहरू सरकारले पालना गर्नुपर्छ । कुनै पनि बहानामा सरकार त्यहाँबाट पछि हट्न मिल्दैन ।

० संशोधन प्रस्ताव फिर्ताबाहेक निकासको अरू कुनै बाटो छैन ?

– हामीले सिर्जना गरेको समस्या हो र यो ? अहिले सडकमा ओर्लिएका लाखौं जनताले सिर्जना गरेको समस्या हो यो ? सरकारले सिर्जना गरेको समस्या हो । कसरी पछि हट्नुपर्छ, सुरक्षित ढंगले पछि हटे भैगो नि ! प्रस्ताव टेबुल गर्न जान्नेले त्यहाँबाट पछि हट्ने ठाउँ खोजेरै गर्नुभएको होला ।पहिलो न्युजबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना संग थाई नेपाली संघका पदाधिकारी भेट- गैह्र आवासीय नेपाली परिचयपत्र उपलब्ध गराउन पहलका लागि आग्रह

पर्वतका कुस्मा र फलेबास नगरपालिकाले ल्याउन सकेनन बजेट

ग्रामीण क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न गाउँ अभियानमा ट्राफिक

बन्दीपुरमा केबलकार-रोप परीक्षण र गोन्डोलामार्फत सामान बोकेर लोड परीक्षण

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष तिमिल्सिना र चीनको जनकंग्रेसका अध्यक्ष बिच भेटवार्ता , ‘छेन्दु– पोखरा उडानका लागि चीन तयारी अवस्थामा’