वैशाखभित्र स्थानीय चुनाव सम्भव

election-commictionस्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले मंसिर मसान्तसम्म स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । आगामी चैत–वैशाखभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारी तयारीका लागि मंसिरभित्रै प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने बाध्यता आयोगलाई छ । मंसिरभित्र स्थानीय तहको संख्या र सिमाना टुंगो लागेको अवस्थामा मात्रै चैत–वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न सकिने निर्वाचन आयोगले बताउँदै आएको छ । निर्वाचन तयारीका लागि एक सय २० दिन आवश्यक पर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आठ जिल्लाका प्रतिनिधिसँग काठमाडौंमै छलफल

आयोगमा अहिलेसम्म नौवटा जिल्लाका प्राविधिक समितिले प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्ला र ४ नम्बरको स्याङ्जाबाट प्रतिवेदन नआएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले २ नम्बर प्रदेशका आठ जिल्लाको प्राविधिक समिति र सांसदहरूसँग बुधबार र बिहीबार काठमाडाैँमा छलफल गर्दै छ । उक्त छलफलमा ती जिल्लाको स्थानीय तहको संख्या टुंगो नलागे आयोग आफंँले टुंगो लगाएर प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोगका सदस्य सुनिलरञ्जन सिंहले जानकारी दिए ।

स्थानीय तहका लागि आवश्यक पर्ने पाँच ऐन

निर्वाचन आयोगसम्बन्धी ऐन, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी ऐन, मतदातासम्बन्धी ऐन र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन

संसदीय समितिमा तीनवटा ऐन

स्थानीय निर्वाचनका लागि आवश्यक पाँचवटा ऐनमध्ये तीनवटा संसदीय समितिमा पुगेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी, निर्वाचन आयोगसम्बन्धी र मतदातासम्बन्धी ऐन संसदीय समितिमा छलफलका क्रममा रहेकाले संसद्बाट पारित भएका छैनन् । दलहरूले ऐन पास गराउन सक्रियता देखाएका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषदमा अड्किए दुईवटा ऐन 

गृह मन्त्रालयले दुईवटा ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी र स्थानीय तह निर्वाचन कार्यविधि ऐन मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । संसद्मा दर्ता गराउनुअघि ती ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ । ऐन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आइनपुगेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले बताए ।

निर्वाचन आयोग अझै अपूर्ण

निर्वाचन आयोग अझै अपूर्ण छ । प्रमुख आयुक्तसहित पाँचजना आयुक्त हुने आयोगमा अहिले प्रमुख आयुक्त र एकजना आयुक्त मात्रै छन् । सरकारले आयोगलाई पूर्णता दिनेबारे अहिलेसम्म तयारी थालेको छैन । आयोगले पूर्णता नपाए काम गर्न समस्या हुने शर्माको भनाइ छ ।

निर्वाचनको विपक्षमा मोर्चा

मधेसी मोर्चा स्थानीय तहको निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको छ । उसले पहिला संघको निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । स्थानीय तहको संख्या र प्रदेशको सीमाबारे विवाद कायमै रहेकाले स्थानीय तहको निर्वाचन तत्काल गर्न नहुने पक्षमा मोर्चा रहेको सद्भावनाका महामन्त्री मनीष सुमनको भनाइ छ । मोर्चाका नेताहरूले प्रदेशमातहत स्थानीय तहलाई नराखेसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन हुन असम्भव रहेको बताउँदै आएका छन् ।

तयारी गर्न १२० दिन : आयोग

चुनावको तयारीका लागि कम्तीमा १२० दिन आवश्यक पर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहसचिव सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आवश्यक सबै ऐनहरू बनेपछिको तयारीका लागि यो समय आवश्यक पर्छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज

जस्तोसुकै रोगको उपचार नेपालमै गर्ने व्यवस्था गर्छु : मन्त्री गिरी