निकासका लागि रवीन्द्र अधिकारीको सूत्र, वैशाखमा संसदको चुनाव

काठमाडौं, २० मंसिर — नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता रवीन्द्र अधिकारीले दलहरूबीच देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संघीय संसदको चुनावमा जान सकिने प्रस्ताव राखेका छन् । त्यसका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता, सहमति जुट्ने विषयमा संशोधन र संसदको चुनाव निकासको विकल्प हुने अधिकारीले बताए । लोकान्तरसँगको कुराकानीमा एमाले केन्द्रीय सदस्य अधिकारीले तीनबुँदेको व्याख्या यसरी गरे :

संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता : राजनीतिक सहमतिका लागि सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक फिर्ता गर्नु पहिलो शर्त हो । संसदमा सामान्य बहुमत पु—याउन त कति कठिन हुन्छ भने दुईतिहाई पु—याउने कुरा सजिलो थिएन । सरकारले भाँडभैलो मच्चाउनका लागि सो प्रस्ताव ल्याएको थियो, त्यो फिर्ता गर्नुपर्छ । संविधान त्यति सजिलै बनेको थिएन, सात प्रदेश बनाउन दलहरूबीच कति लामो गृहकार्य भएको थियो । अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई बाइपास गरेर संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याउनु गल्ती थियो भन्ने कुरा सत्तारूढ दलले महसूस गरे निकास निस्कन्छ ।

सहमति जुट्ने विषयमा संशोधन : नेकपा एमालेले संविधान संशोधन हुँदैन भनेर कहिल्यै भनेको छैन । तर संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ । जनभावना विपरीत ल्याइएको अहिलेको प्रस्ताव एमालेलाई कदापि स्वीकार्य छैन । दलहरूबीच संवाद गरेर सहमति भएका विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएलगत्तै चुनावको कुरा गरेको छ, त्यो अरूलाई अल्मल्याउने रणनीति मात्र हो । चुनावमा जाने कुरामा कुनै पनि दलमा विवाद छैन, निर्वाचनमा जाने प्रयोजनका लागि आवश्यक परेमा संविधान र नियम कानून संशोधन गर्न सकिन्छ । निर्वाचन कानूनहरू संशोधनमा एमालेको सहयोग रहन्छ ।

वैशाख–जेठमा संसदको निर्वाचन : दलहरूबीच संविधान संशोधनमा सहमति भएन भने निकासका लागि आउँदो वैशाख जेठमा संघीय संसदको चुनाव गरौं । केन्द्रीय संसदमा पाएको सिटको अनुपातमा राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गराउने गरी संविधान संशोधन गरेर निकास खोज्न सकिन्छ । प्रदेशको चुनाव गरेर केन्द्रीय संसदको चुनाव गर्न समय अभाव हुनसक्छ । जुन सभाले संविधान बनायो त्यसैले संशोधन गर्नुभन्दा नयाँ जनादेशसहित आउने संसदले संविधान संशोधन गर्छ । संसदमा बहुमत ल्याएर संविधान संशोधन गर्नु नै उचित विकल्प हुनसक्छ ।

सरकारले निर्वाचनका नाममा स्थानीय तहको होइन, पुरानै स्थानीय निकायको कुरा गरिरहेको छ, त्यो सम्भव छैन । चैत्र वैशाखमा सरकारको नेतृत्व फेरबदलको उधारो सम्झौता छ, त्यसमा एमालेको रुचि छैन । जसको नेतृत्व भएपनि फरक पर्दैन, चुनावमा जाआंै ।लोकान्तरबाट