५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने माग कसको हो ?
नेकपा एमाले का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन प्रस्ताव राष्ट्रहितविरुद्ध रहेकाले त्यो संसद्मा छलफल गर्न योग्यसमेत नरहेको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । सञ्चारमाध्यमका वरिष्ठ पत्रकारहरूसँग आइतबार साँझ राजधानीमा आयोजित अन्तरक्रियामा एमाले अध्यक्ष ओलीले चुनाव नगराउने उद्देश्यले ल्याइएको संशोधन प्रस्ताव सही समाधान नभएको दाबी गरे ।
रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्ले सीमाङ्कनसँग सम्बन्धित काम गर्न नसक्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट उल्लेख रहे पनि सरकारले अदालतको समेत घोर अवज्ञा गर्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको उनले बताए ।
संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको प्रदेश विभाजनलाई एमालेले गम्भीर रूपमा लिएको बताउँदै ओलीले प्रश्न गरे,’५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने माग कसको हो ? यसले के गर्छ ?’ ५ नम्बर प्रदेशका जनताले ‘हामी छुट्टिदैनौँ’ भनेर शान्तिपूर्ण रूपमा ध्यानाकर्षण गराइरहेकामा त्यसलाई बितण्डा भनेर जनताको अपमान नगर्न पनि ओलीले आग्रह गरे ।यो खबर आजको गोरखापत्र दैनिकले छापेको छ
२ नम्बर प्रदेशमा तराई मधेस मात्र हुन हुन्छ भने ५ नम्बर प्रदेशमा त्यस्तै किसिमको व्यवस्था किन हुन नहुने भन्ने तर्क आइरहेको सन्दर्भमा अध्यक्ष ओलीले ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला अलग गराउन सके त्यसपछि १ र ७ नम्बर प्रदेशबाट पनि तराई मधेस किन नछुट्याउने भन्ने तर्क अगाडि आउनसक्ने दाबी गरे।
२ नम्बर प्रदेशमा तराई मधेसका जिल्लामात्र राखिएको सन्दर्भमा स्पष्ट गर्दैैै ओलीले भने, ‘समस्या समाधान हुन्छ भने केही अनुचितै भए पनि २ नम्बर प्रदेशमा तराई मधेसका जिल्लामात्र राखेर बनाउन सहमत भएका हौँ र त्यसमा वर्तमान प्रस्तावकर्ताहरूले पनि सहमति जनाएका थिए । ‘ २ नम्बर प्रदेश निर्माणमा रहेको कमजोरीको लहरो समातेर ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला छुट्याउने र अन्य प्रदेशका लागि भर्याङ निर्माण गर्ने काम नगर्न पनि ओलीले आग्रह गरे ।
संशोधन प्रस्तावमा आएका प्रमुख विषयका सम्बन्धमा पार्टीको धारणा राख्दै एमाले अध्यक्ष ओलीले भारतीय पुरुषसँग विवाह गरेर जाने नेपालीले भारतमा नागरिकताका लागि दरखास्त दिन पनि सात वर्ष पर्खनुपर्ने व्यवस्था रहेको तर नेपालमा विदेशी महिलालाई विवाह दर्ता गरेकै दिन नागरिकता पाउनसक्ने सम्मको व्यवस्था संविधानले गरेको तर्क प्रस्तुत गरे।
उनले कुनै छिमेकीका आन्तरिक विषयमा नेपालले हात नहाल्ने स्पष्ट गर्दै नेपालको आन्तरिक समस्या समाधानमा सके सहयोग गर्न र नसके नगिजोल्न छिमेकी मुलुकसँग आग्रह गरे । ओलीले छिमेकीका उचित चासोलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने कुरामा आफूहरू अनभिज्ञ नरहेको पनि स्पष्ट गरे ।
उनले संसद्मा प्रतिनिधित्वको सवालमा रहेको असन्तुष्टि र संशोधन प्रस्तावका सन्दर्भमा सिङ्गो कर्णाली अञ्चलबाट पाँच जना प्रतिनिधि छानिने र झापा एउटा जिल्लाबाट मात्र सात जना सांसद चुनिने वर्तमान व्यवस्था पनि जनसङ्ख्याकै आधारमा रहेको औँल्याउँदै भने, ‘२ नम्बर प्रदेशबाट ५०/५५ जना सांसद छन्, ७ नम्बर प्रदेशबाट २१ जनामात्र ।
‘सरकारको काम सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउने रहे पनि संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकार एक पाइला पनि अगाडि नसरेको र गर्नुपर्ने काम नगरेर अरूअरू काममा लागेको आरोप उनले लगाए । एमाले अध्यक्ष ओलीले आफूहरू मुलुकका समस्या समाधानका लागि एकता र समृद्धिको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै विविधतायुक्त देशलाई एक हुन नदिने उद्देश्यले सधैँ झमेला सिर्जना गर्ने गरिएको बताए
उनले दलहरू एकताबद्ध भएर सङ्क्रमणकाल टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा आफू रहेको दोहोर्याउँदै त्यसपछि सुस्थिर लोकतान्त्रिक अभ्यासमा मुलुक जाने र समृद्धिका निम्ति बाटो खुल्नेमा एमाले स्पष्ट रहेको बताए ।
