अढाई वर्षिया बालिकाको हातबाट जुस पिएर केसीले तोडे अनशन

dr-govinda-kc-ansan-3सिन्धुपाल्चोकका अढाई वर्षीया मर्साङ तामाङको हातबाट जुस पिएर डा. गोविन्द केसीले २२ दिनदेखिको अनशन तोडेका छन् । सरकारसँग बाह्रबुँदे सम्झौता भएपछि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्जका प्रा डा केसीले आइतबार अनशन तोडेका हुन् । दसौँ पटक आमरण अनशनमा बसेका केसीको यो सबैभन्दा लामो अवधिको अनशन हो ।

अनशन तोडेपछि प्रा डा केसीले आफ्नो लडाइँ व्यक्तिविशेषका लागि नभई समग्र चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सा सेवाको सुधारका लागि भएको बताए । उनले भने, ‘‘ राजनीतिक भागबन्डाका कारण उपकुलपतिलाई जोगाइराखेका छन् । उहाँको योग्यताको छानविन गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । यदि छानविन भएन भने फेरि लड्न सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।’’

केसीले देश संविधान सशोधनको विषयले अशान्त भइरहेका बेलामा आफू अनशनमा बसिरहन सान्दर्भिक नभएकाले अनशन तोड्नुपरेको बताए । उनले त्रिवि उपकुलपतिले राजीनामा दिनैपर्ने उल्लेख गर्दै सहमतिको कार्यान्वयन नभएसम्म आफ्नो लडाइँ कायम रहने स्पष्ट पारे ।

अनशनका क्रममा केसीको स्वास्थ्य गम्भीर रहेकाले आइतबारदेखि नै उनलाई थप उपचारका लागि सघन उपचार कक्षमा भर्ना गरिएको छ । त्रिविका उपकुलपति डा तीर्थ खनियाँ र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) का डिन प्रा डा केपी सिंहको राजीनामा लगायत बाह्रबुँदे माग राखी गत कात्तिक १८ गतेदेखि केसी अनशनमा बसेका थिए ।

गत कात्तिकमा नियुक्त डिन प्रा डा सिंह वरिष्ठताका आधारमा नियुक्त नभएको भन्दै डा केसीले अनशन थालेपछि डिन सिंहले शुक्रबार राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि सरकारले केसीले माग गरेझैँ वरिष्ठताका आधारमा प्रा डा जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई शनिबार नयाँ डिन नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारी वार्ता टोली संयोजक तथा शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ र प्रा डा केसीबीच त्रिवि र प्रतिष्ठानको संरचना परिवर्तन गर्न र पदाधिकारी नियुक्तिको कानुन मस्यौदा बनाउनका लागि १५ दिनभित्र उच्चस्तरीय समिति बनाउन सहमति भएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष केदार न्यौपानेले पार्टी छाडे , स्थायी समिति सदस्य चूडामणि जंगली पनि बाहिरिए

आमाको सम्झनामा १३ औ पुण्यतिथिमा मिर्गौलापिडितलाई एक लाख सहयोग

नेष्डो समृद्ध लघुवित्तले ७३ प्रतिशत लाभांश दिने

चैते दसैँमा गण्डकी प्रदेशले बिदा दिने

समयभित्रै मन्त्रीहरुलाई बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भइसक्न राष्ट्रियसभाद्वारा सरकारलाई रुलिङ