राजनीतिक मुठभेडको खतरा
काठमाडौँ, १८ मङ्सिर- विस्तृत शान्ति सम्झौता (५ मंसिर २०६३) मार्फत १० वर्षसम्म राजनीतिक एजेन्डामा सहकार्य गरिरहेका राजनीतिक दलहरूबीच पटकपटक अन्तद्र्वन्द्व चर्कियो । अन्ततः कुशल व्यवस्थापनमार्फत उनीहरूले राजतन्त्र अन्त्य गरी गणतन्त्र संस्थागत गरे । गणतन्त्र संस्थागत गर्न संविधान जारी गर्ने बेलामा आपसमा ढाड फर्काएर बसेका दललाई निर्दलीय सरकार (प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको)मार्फत संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमार्फत फेरि सहकार्यको बाटोमा पु-यायो ।
तर, ६५ वर्ष लामो जनताको सपना (संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान) कार्यान्वयन गर्ने बेलामा भने दलहरू फेरि एकपटक मुठभेडमा उत्रन खोजेको आजको राजधानी दैनिकले खबर छापेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई फालेर नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सत्तारोहणबाट सुरु भएको यो वैमनस्यता दोस्रोपटक संविधान संशोधन विधेयक ल्याउने क्रममा विभाजित मात्र बनेको छैन, सडक र सदनमा मुठभेडको अवस्थासम्म पुगेको छ ।
संसद्मा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि एमालेले थालेको सडक र सदन संघर्ष, मधेसी मोर्चाको विधेयकप्रतिको निराशा र विरोधसँगै प्रभावित (संशोधनले फुटाएका प्रदेश) जनताको स्वतःस्फूर्त आन्दोलनले दलहरूलाई एकताभन्दा मुठभेडतिर धकेल्न थालेको हो । बिहीबार संसद् बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी केन्द्र अध्यक्ष दाहालको छोटो संवादले यसको संकेत गरेको छ । ओलीले दाहालको अनुहारमै राष्ट्रघात र देशविरुद्धको गद्दारी देख्न थालेको भन्दै मुख हेर्न मन नलागेको बताउनु र दुई तिहाइ पनि नजुट्ने निकास पनि नआउने संशोधन दर्ता गराउने दाहालको हठ राजनीतिक मुठभेडको कदम बन्न पुगेको छ ।
