निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष बनाउन सिफारिस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले आयोगबाट आर्थिक वर्ष २०७२ र ०७३ मा सम्पादन गरिएका कार्य तथा सुझावसहितको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
राष्ट्रपति भवन, शीतल निवासमा शुक्रबार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्नुहुँदै अध्यक्ष मैनालीले नयाँ संविधानबमोजिम व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित भई आउनुपर्ने ऐन समयमै नआउँदा डेढ महिनापछि नै संवैधानिक सङ्कट आउने खतरा औँल्याए ।
प्रतिवेदनमा सरकारले आयोगको स्वीकृति बेगर नै कर्मचारी सरुवा गर्ने गरेको, समयै बनाउनुपर्ने ऐन नबन्दा समस्या देखिन थालेको, आयोगको भूमिकालाई कमजोर पार्ने प्रवृत्ति बढेको, सङ्गठित संस्थाले परामर्श नै नगरी कार्य गरेको र परामर्श गरे पनि दिएका निर्देशनको पालना नभएको उल्लेख छ ।
आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधान र ऐनद्वारा व्यवस्था गरिएकोमा मात्र आयोगले प्रतिनिधित्व गर्ने र यसबाहेकका आदेश, नियम, विनियमले व्यवस्था गरेकोमा आयोगका पदाधिकारीले प्रतिनिधित्व नगर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ भन्ने आयोगको धारणा छ । नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको यसतर्फ ध्यानाकर्षण हुनेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । ’
आयोगले कार्यालयका लागि तोकेर आयोगमा माग गरी पठाएका पदमा सरुवा गरी पदपूर्ति गरी आयोगबाट सिफारिस भएका उम्मेदवारलाई नियुक्ति नदिएर झुलाउने प्रवृत्तिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानार्कषण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारका मन्त्रालय र निकायमा पाइने उदासीनता र आत्मकेन्द्रित भावनाले गर्दा आयोगको कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको विषयमा पटक पटक वार्षिक प्रतिवेदनमा उठाए पनि विगतको स्थितिमा खासै सुधार हुन सकेको छैन । ’
राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको न्याय सेवातर्फ तथा राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणीको आन्तरिक प्रतियोगितामा माग सङ्ख्याको तुलनामा निकै कम सङ्ख्यामा उम्मेदवार अन्तर्वार्ताका लागि छनोट हुने हुँदा मागबमोजिम पदपूर्ति हुन नसकेको पक्ष गम्भीर रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
