विधेयक फिर्ता भएमा कुन विषयमा एमाले कति लचक ?

uml१. सीमांकन

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्ला छुट्याएर तराई र पहाडको छुट्टाछुट्टै राष्ट्रियता रहेको सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न खोजेको एमालेको निष्कर्ष छ । तर, विधेयक फिर्ता लिएर लुम्बिनी क्षेत्र अखण्ड रहनेगरी संघीय आयोग गठन गरेर आयोगको सुझाबका आधारमा निर्वाचनपछि बन्ने प्रदेश सभाको समेत स्वीकृतिमा सीमांकन हेरफेरका लागि संविधान संशोधन गर्न एमाले लचक भएको छ ।

२. नागरिकता

अहिलेको व्यवस्था नै ठीक रहे पनि विधेयक फिर्ता लिएपछि छलफल गर्न सकिने मनस्थितिमा एमाले छ । अंगीकृत र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकलाई संवैधानिक निकाय र राज्यका उच्च पदमा जान नपाउनेगरी नै सरकारले संशोधन प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसलाई अझ प्रस्ट पार्नेगरी छलफलका लागि एमाले तयार देखिएको हो ।

३. राष्ट्रिय सभा

राष्ट्रिय सभामा प्रत्येक प्रदेशबाट भूगोलका आधारमा न्यूनतम चार या पाँचजना प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै त्यसबाहेकको प्रतिनिधित्व जनसंख्यालाई पनि मान्न सकिनेमा एमाले लचक छ । जनसंख्याका आधारमा २१ जनाभन्दा बढीको प्रतिनिधित्व नबढ्नेगरी एउटा प्रदेशबाट कम्तीमा दुई या तीनजनालाई प्रतिनिधित्व गराउन सकिने एमालेको तर्क छ । यसो गर्दा समानुपातिक र समावेशिता पनि सुनिश्चित हुने एमालेले जनाएको छ ।

४. भाषा

भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने संशोधन प्रस्तावमा सहमतिमा पुग्न सकिने एमालेले जनाएको छ । तर, हिन्दी भाषालाई पनि मातृभाषाका रूपमा अघि सारेर तराईमा बहुसंख्यकले बोल्ने मैथली, भोजपुरी, अवधिलगायतका भाषा ‘डोमिनेट’ गर्न नसकिने एमालेको अडान छ ।

नयाँ पत्रिकाबाट

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’