संविधान संशोधन दर्ताप्रति एमालेले यसरी दियो कडा चेतावनी, प्रतिवादसँगै कानुनी उपचार खोज्ने
काठमाडौं, १५ मंसिर । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहितविपरीत भएको ठहर गर्दै संशोधनले मुलुकमा साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने बताएको छ ।
एमालेले विधेयकलाई पारित हुन नदिने उद्घोषसमेत गरेको छ । राजधानी दैनिकले समाचार छापेको छ ।
एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले सरकारको प्रस्ताव राष्ट्रहितविपरीत र साम्प्रदायिक द्वन्द्व फैलाउने खालको भएको भन्दै संसद्बाट पारित हुन नदिने पक्षमा एमाले उभिने बताए ।
उनले प्रस्ताव पारित हुन नदिन एमालेले कानुनी उपचारका साथै सदन र सडकबाट सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्ने जानकारी पनि दिए ।
‘सरकारको संशोधन प्रस्ताव राष्ट्र र जनताको हितमा छैन, यसले साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ,’ ज्ञवालीले राजधानीसँग भने, ‘एमालेले यसको कानुनी उपचारका साथै सदन र सडकबाट सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्छ ।’
एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले यसअघि नै सरकारले राष्ट्रिय हितविपरीत र साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने किसिमको संविधान संशोधन प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको बताउँदै त्यसलाई सफल हुन नदिन राष्ट्रभक्त जनता, राजनीतिक दलका साथै आमजनसमुदायमा आह्वान गरिसकेको छ ।
एमालेले सरकारलाई संविधान कार्यान्वयनमा जुट्न पटक/पटक सुझाव दिँदै आएको छ । आफूहरूको सुझाव सरकारले नसुनेको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्तावको डटेर प्रतिवाद गर्न सार्वजनिक रूपमै आह्वान गरिसकेका छन् ।
सरकारले एमालेको असहमतिबीच पहाड र तराई अलग गर्दै संशोधन विधेयक ल्याएपछि एमालेले असफल पार्न सबै रणनीतिको अवलम्बन गर्ने जनाएको छ ।
संविधानमा प्रदेश सभाको सहमतिविना सीमांकन हेरफेर गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि सरकारले संविधान मिचेर संशोधन ल्याएको भन्दै एमालेले कानुनी उपचारसमेत खोज्ने बताएको हो ।
मधेसी मोर्चा खुसी
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चासहितको संघीय गठबन्धनले संविधान संशोधन प्रस्तावप्रति खुसी व्यक्त गर्दै आलोचनात्मक समर्थन गर्ने जनाएको छ ।
उसले सरकारलाई बुझाएको २६ बुँदे मागअनुसार संविधान संशोधन प्रस्ताव अघि नबढे पनि प्राप्त उपलब्धि संस्थागत गर्ने र बाँकी रहेका माग पूरा गराउन प्रस्तावले सकारात्मक भूमिका खेल्ने जनाएको छ ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका महासचिव रामसहाय यादवले बैठक बसेर सरकारको प्रस्तावका विषयमा आधिकारिक धारणा तय गर्ने बताए ।
सद्भावना पार्टीका महासचिव मनीष सुमनले सरकारले पारित गरेको प्रस्ताव संसदमा दर्ता भइसकेकाले त्यसमाथि पुनः अर्को प्रस्ताव दर्ता गरी सहमतिको प्रयास खोजिने बताए । ‘अब आन्दोलनरत गठबन्धनको बैठक बसेर यस विषयमा आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिनेछ’, उनले भने ।
गठबन्धनको २६ बुँदे मागअनुसार मधेसी, आदिवासी जनजातिको मुद्दा सम्बोधन हुने संविधान संशोधन हुनुपर्ने बताउँदै आएका फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्रीलाई सरकारले गरेको प्रस्तावमा आलोचनात्मक सहमति जनाउने सहमति जनाएपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको हो ।
