सिमांकन हेरफेर बिरुद्ध सर्बोच्चमा रिट दायर
काठमाडौं – सरकारले गरेको सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधनको तयारी तत्काल रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ ।
प्रदेशको सीमांकन हेरफेर हुँदा बढ्न सक्ने द्वन्द्व र अराजकताले संविधान कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पर्ने दाबी गर्दै अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन् । रिट निवेदनमा संविधानबमोजिम संघीय आयोग गठन नभएसम्म सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी काममा रोक लाग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् र संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता विश्वराज पौडेलले रिट निवेदनमा संविधानको धारा २ सय ९५ बमोजिम सीमा विवादको संवैधानिक समाधानका लागि अविलम्ब संघीय आयोग गठनका लागि विपक्षीका नाममा परमादेशसमेत जारी गर्न माग गरिएको जानकारी दिए ।
सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा यसअघि प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता देखाउनुपर्ने भन्दै गैरसंवैधानिक काममा रोक लगाउनुपर्ने निवेदकको माग छ । निवेदनमा जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा र संघात्मक शासन प्रणाली र संविधानवादको तथा कानुनको रक्षाजस्तो गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषय समावेश भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०४९ बमोजिम अग्राधिकार दिई सुनुवाइको मागसमेत गरिएको छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।
