तराई–मधेसका जनताले संविधान संशोधन होइन, विकास चाहेका छन्

नेकपा एमालेको सहमतिबिना अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया सम्भव देखिँदैन । तर, नेकपा एमालेले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताएको छ । शीर्ष तहको बैठकमा पनि एमालेले सोही धारणा राख्दै आएको छ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट पनि संविधान संशोधन मधेसी जनताको चासोको विषय नभएको बताउँछन् ।
संविधान संशोधन, एमालेको भूमिका, सरकारका कामकारबाही आदि विषयमा एमाले सचिव विष्टसँग बाह्रखरीका लागि अक्षर काकाले गरेको कुराकानी । 
संविधान संशोधनको विषयमा एमाले किन बाधक बन्दैछ ?
संविधान संशोधनमा एमाले बाधक बनेको छैन र बन्दैन पनि । यसमा सबै स्पष्ट हुँदा हुन्छ । पछिल्लो समय एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग गरेन मात्रै भनेको सुनिएको छ, तर संशोधनको कुन बुँदामा र के कुरामा सहयोग गरेन र भएन भन्ने कुराचाहिँ कतै आएको छैन । सरकारले पहिला संशोधनको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्याे । अनिमात्रै छलफलको प्रसंग आउँछ । अनौपचारिक सम्वादका प्रसंग उप्काएर एमालेले संविधान संशोधनमा सहमतिमा आएन भनेर हुन्छ ?
संविधान संशोधनमा एमाले धारणाचाहिँ के हो त ?
हामीले प्रस्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन, कार्यान्वयनको बेला हो । यो हामी किन भनिरहेका छौँ भने सिमांकनको विषयमा विज्ञहरूको रायसुझाव आवश्यक हुन्छ । यो कुरा हामीले विज्ञलाई जिम्मा दिएका पनि छौँ । त्यसमा उनीहरूको कुरा तर्कपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय अंगीकृतलाई संवैधानिक पद दिइनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा आइरहेको छ । अंगीकृत नागरिकता लिएकाले देशका मुख्य पद जिम्मा लगाउने गरी गरिने संविधान संशोधनमा एमालेले सहयोग गर्दैन । त्यस्तै कतिपय नेताहरूले हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रूपमा संविधानमै सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेको कुरा सञ्चारमाध्यममा सुनिन्छ । देशभित्र बोलिने मातृ भाषाका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर त्यसबाहेकका सवालमा अनुचित ढंगबाट उठाउने कुरा जायज छैन ।
एमालेबाहेक नै दुई तिहाई पुग्ने अवस्था बन्यो भने एमाले संशोधनको प्रक्रियामा आउँछ कि आउँदैन त ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा दुई तिहाई जुटेर संविधान संशोधन भइहाल्ने देखिँदैन ।
तर, एमालेलाई मुद्दामा कन्भिन्स नगराई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गयो भने त्यो देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । संविधान संशोधन त जनताको आवश्यकताको कुरा हो । कुनै अमुक नेता, अमुक पार्टी, अमुक शक्तिलाई चित्त बुझाउन गरिने कुरा होइन । कसैलाई खुसी बनाउन मात्रै संविधान संशोधन गर्ने कुरा एमालेलाई किमार्थ मान्य हुँदैन ।
कतिपयले त संविधान संशोधनमा एमालेले हलो अड्काउनुलाई सरकार परिवर्तनको अस्त्रको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ पनि भनिरहेका छन् नि !
नितान्त गलत कुरा हो त्यो । एमालेलाई सरकार परिवर्तनसँग कुनै सरोकार छैन । सत्तामा गइहाल्नुपर्ने सरकारप्रतिको त्यस्तो कुनै मोह पनि छैन एमालेलाई । तर, जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । जनताका सवालहरूलाई दृष्टिगत नगर्ने, सरकारको मूल उत्तरदायित्वबाट बिमुख हुने र केवल आयु लम्ब्याउनका लागि गरिने संशोधनमा एमाले सहभागी किन हुने भन्ने प्रश्नचाहिँ पक्कै हो ।
संविधान संशोधन नगरी तराई–मधेसका जनतलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन । त्यहाँका जनतालाई चित्त नबुझाई चुनाव सम्भव पनि छैन । तर, एमालेले चुनाव–चुनाव भनिरहेको छ, संविधान संशोधनबिना कसरी सम्भव छ चुनाव ? किन हिमाल–पहाडमा मात्रै गराउने निर्वाचन ?
पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तराई–मधेसका जनताले संविधान संशोधन होइन, त्यहाँ विकास चाहेका छन् । सुविधा चाहेका छन् । गरिबीको अन्त्य चाहेका छन् । संविधान संशोधन गर्दैमा मधेसका सबै समस्या समाधान हुन्छ त ?
त्यसकारण यी सबै कुराका निरुपण छलफलद्वारा हुन्छ । औचित्यपूर्ण कुरालाई एमालेले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्याे  तपाईं त सरकारमा सहभागी भएर लोकप्रियता पनि हासिल गरेको मान्छे, सरकारको सय दिनबारे यहाँको टिप्पणी के छ ?
सरल वाक्यमा भन्नुपर्दा यो सरकारको निरन्तरता मात्रै हो । यसले कुनै ठोस काम गर्न सकेजस्तो मलाई लाग्दैन । संविधान कार्यान्वयनको सवाल, जनतालाई सुविधा दिने कुरा, विकास निर्माण जसरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो कुनै कुरामा यो सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । जुन उद्देश्य राखेर सरकार गठन गरिएको भनिएको हो त्यो कति पूरा भयो, सरकारमा बस्नेले आफैँले आफैँलाई सोध्नुपर्छ  ।
तर, प्रधानमन्त्रीले सय दिनमा त तीन सय दिन बराबर काम गरेँ भनेर सम्बोधनमा भन्नुभयो नि ?
भन्ने एउटा कुरा हो तर जनताले त्यो किसिमको सुविधा पाए त ? विकास–आयोजनका कामहरूले गति लिए त ? भूकम्पपीडितका समस्याहरू किनारा लागे त ? केही पनि छैन । सरकारमा मान्छे फेर्नेमात्रै काम भयो ।
तपाईं उर्जामन्त्री हुँदा विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्नेको लाइन काटेर चर्चामा आउनुभयो तर, लोडसेडिङको अन्त्य नै भएको थिएन तर यो सरकारले त्यसको सुरुआत गर्यो  नि ?
लोडसेडिङको अन्त्य सकारात्मक कदम हो । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो, किन भयो र कतिञ्जेल हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्ने बेला भएको छैन । मंसिर दोस्रो हप्तासम्म पर्खनैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै भन्ने अवस्था रहन्छ ।साभार बाह्रखरी डटकमबाट