तराई–मधेसका जनताले संविधान संशोधन होइन, विकास चाहेका छन्

588590461gokarna-bista नेकपा एमालेको सहमतिबिना अहिले संविधान संशोधन प्रक्रिया सम्भव देखिँदैन । तर, नेकपा एमालेले यसको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने बताएको छ । शीर्ष तहको बैठकमा पनि एमालेले सोही धारणा राख्दै आएको छ । नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्ट पनि संविधान संशोधन मधेसी जनताको चासोको विषय नभएको बताउँछन् ।
संविधान संशोधन, एमालेको भूमिका, सरकारका कामकारबाही आदि विषयमा एमाले सचिव विष्टसँग बाह्रखरीका लागि अक्षर काकाले गरेको कुराकानी । 

संविधान संशोधनको विषयमा एमाले किन बाधक बन्दैछ ?
संविधान संशोधनमा एमाले बाधक बनेको छैन र बन्दैन पनि । यसमा सबै स्पष्ट हुँदा हुन्छ । पछिल्लो समय एमालेले संविधान संशोधनमा सहयोग गरेन मात्रै भनेको सुनिएको छ, तर संशोधनको कुन बुँदामा र के कुरामा सहयोग गरेन र भएन भन्ने कुराचाहिँ कतै आएको छैन । सरकारले पहिला संशोधनको स्पष्ट खाका ल्याउनुपर्याे । अनिमात्रै छलफलको प्रसंग आउँछ । अनौपचारिक सम्वादका प्रसंग उप्काएर एमालेले संविधान संशोधनमा सहमतिमा आएन भनेर हुन्छ ?
संविधान संशोधनमा एमाले धारणाचाहिँ के हो त ?
हामीले प्रस्ट रूपमा भनिरहेका छौँ, अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन, कार्यान्वयनको बेला हो । यो हामी किन भनिरहेका छौँ भने सिमांकनको विषयमा विज्ञहरूको रायसुझाव आवश्यक हुन्छ । यो कुरा हामीले विज्ञलाई जिम्मा दिएका पनि छौँ । त्यसमा उनीहरूको कुरा तर्कपूर्ण हुन्छ ।
त्यस्तै, पछिल्लो समय अंगीकृतलाई संवैधानिक पद दिइनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि कुरा आइरहेको छ । अंगीकृत नागरिकता लिएकाले देशका मुख्य पद जिम्मा लगाउने गरी गरिने संविधान संशोधनमा एमालेले सहयोग गर्दैन । त्यस्तै कतिपय नेताहरूले हिन्दी भाषालाई पनि कामकाजी भाषाको रूपमा संविधानमै सुरक्षित गर्नुपर्छ भनेको कुरा सञ्चारमाध्यममा सुनिन्छ । देशभित्र बोलिने मातृ भाषाका विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, तर त्यसबाहेकका सवालमा अनुचित ढंगबाट उठाउने कुरा जायज छैन ।
एमालेबाहेक नै दुई तिहाई पुग्ने अवस्था बन्यो भने एमाले संशोधनको प्रक्रियामा आउँछ कि आउँदैन त ?
अहिलेको अवस्था हेर्दा दुई तिहाई जुटेर संविधान संशोधन भइहाल्ने देखिँदैन ।
तर, एमालेलाई मुद्दामा कन्भिन्स नगराई संविधान संशोधनको प्रक्रियामा गयो भने त्यो देशको लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ । संविधान संशोधन त जनताको आवश्यकताको कुरा हो । कुनै अमुक नेता, अमुक पार्टी, अमुक शक्तिलाई चित्त बुझाउन गरिने कुरा होइन । कसैलाई खुसी बनाउन मात्रै संविधान संशोधन गर्ने कुरा एमालेलाई किमार्थ मान्य हुँदैन ।
कतिपयले त संविधान संशोधनमा एमालेले हलो अड्काउनुलाई सरकार परिवर्तनको अस्त्रको रूपमा उपयोग गरिरहेको छ पनि भनिरहेका छन् नि !
नितान्त गलत कुरा हो त्यो । एमालेलाई सरकार परिवर्तनसँग कुनै सरोकार छैन । सत्तामा गइहाल्नुपर्ने सरकारप्रतिको त्यस्तो कुनै मोह पनि छैन एमालेलाई । तर, जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन गर्नुको कुनै औचित्य छैन । जनताका सवालहरूलाई दृष्टिगत नगर्ने, सरकारको मूल उत्तरदायित्वबाट बिमुख हुने र केवल आयु लम्ब्याउनका लागि गरिने संशोधनमा एमाले सहभागी किन हुने भन्ने प्रश्नचाहिँ पक्कै हो ।
संविधान संशोधन नगरी तराई–मधेसका जनतलाई चित्त बुझाउन सकिँदैन । त्यहाँका जनतालाई चित्त नबुझाई चुनाव सम्भव पनि छैन । तर, एमालेले चुनाव–चुनाव भनिरहेको छ, संविधान संशोधनबिना कसरी सम्भव छ चुनाव ? किन हिमाल–पहाडमा मात्रै गराउने निर्वाचन ?
पहिलो कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने तराई–मधेसका जनताले संविधान संशोधन होइन, त्यहाँ विकास चाहेका छन् । सुविधा चाहेका छन् । गरिबीको अन्त्य चाहेका छन् । संविधान संशोधन गर्दैमा मधेसका सबै समस्या समाधान हुन्छ त ?
त्यसकारण यी सबै कुराका निरुपण छलफलद्वारा हुन्छ । औचित्यपूर्ण कुरालाई एमालेले सहयोग नगर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन ।

माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले सय दिन पूरा गर्याे  तपाईं त सरकारमा सहभागी भएर लोकप्रियता पनि हासिल गरेको मान्छे, सरकारको सय दिनबारे यहाँको टिप्पणी के छ ?
सरल वाक्यमा भन्नुपर्दा यो सरकारको निरन्तरता मात्रै हो । यसले कुनै ठोस काम गर्न सकेजस्तो मलाई लाग्दैन । संविधान कार्यान्वयनको सवाल, जनतालाई सुविधा दिने कुरा, विकास निर्माण जसरी प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने हो, त्यो कुनै कुरामा यो सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन । जुन उद्देश्य राखेर सरकार गठन गरिएको भनिएको हो त्यो कति पूरा भयो, सरकारमा बस्नेले आफैँले आफैँलाई सोध्नुपर्छ  ।
तर, प्रधानमन्त्रीले सय दिनमा त तीन सय दिन बराबर काम गरेँ भनेर सम्बोधनमा भन्नुभयो नि ?
भन्ने एउटा कुरा हो तर जनताले त्यो किसिमको सुविधा पाए त ? विकास–आयोजनका कामहरूले गति लिए त ? भूकम्पपीडितका समस्याहरू किनारा लागे त ? केही पनि छैन । सरकारमा मान्छे फेर्नेमात्रै काम भयो ।
तपाईं उर्जामन्त्री हुँदा विद्युत् महसुल भुक्तानी नगर्नेको लाइन काटेर चर्चामा आउनुभयो तर, लोडसेडिङको अन्त्य नै भएको थिएन तर यो सरकारले त्यसको सुरुआत गर्यो  नि ?
लोडसेडिङको अन्त्य सकारात्मक कदम हो । यसमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । तर, कसरी लोडसेडिङ अन्त्य भयो, किन भयो र कतिञ्जेल हुन्छ भन्ने विषयमा अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्ने बेला भएको छैन । मंसिर दोस्रो हप्तासम्म पर्खनैपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै भन्ने अवस्था रहन्छ ।साभार बाह्रखरी डटकमबाट 

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

चियाबारीमा हो चियाबारीमा

बागलुङमा डुवेर युवतीको मृत्यु, एक महिला कालीगण्डकीमा बेपत्ता

पर्वतमा १८ बर्ष माथिका ३३ प्रतिशतले लगाए कोभिडको पहिलो खोप

कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा

पारस खड्काले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास