पारित हुने भए मात्र संबिधान संशोधन पेश गर्ने तयारीमा प्रचण्ड

काठमाडौं, १२ मंसिर । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित हुने अवस्थामा मात्र संसदमा दर्ता गर्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।
सत्तासाझेदार कांग्रेस र मधेसी मोर्चासमेतले दह्रो समर्थन नजनाए प्रस्ताव दर्ता गरेर जोखिम नमोल्ने उसको निष्कर्ष छ । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शनिबार पार्टी पोलिटब्युरो बैठकमा राजनीतिक रूपमा लाभ हुने गरी मात्र सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउने बताएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले विपक्षमा उभिएकाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन कांग्रेस र मोर्चाको सहमति अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रदेशबारे हाम्रो आफ्नो छुट्टै १० प्रदेशको अवधारणा छ, त्यसलाई हामीले संविधान घोषणा गर्दा पनि फरक मतका रूपमा राखेकै थियौँ, त्यो हाम्रो प्रस्ताव हुन्छ,’ प्रचण्डले पोलिटब्युरो बैठकमा भने, ‘तर, अहिलेकै प्रदेशभित्रकै कुनै भूगोलको सीमा हेरफेरमा संशोधन हो भने पनि सकभर सहमति वा दुईतिहाइले पारित हुने अवस्था बन्नुपर्छ । नत्र हामी संशोधन प्रस्ताव दर्ता नगर्न पनि सक्छौँ । माओवादीले मात्र जोखिम उठाइरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’
माओवादी केन्द्रले प्रदेशको सीमांकनका विषयमा मधेसी मोर्चासहित सबै पक्षसँग संवाद गरी सहमति प्रयास गर्ने भएको छ । सबै पक्ष सहमत भए ५ नम्बर प्रदेशका पहाडी भूगोललाई अर्को प्रदेशमा गाभ्ने विषयमा माओवादी केन्द्रीय कार्यालय पुगेको छ ।
पार्टी पोलिटब्युरोको बैठकअघि शनिबार बिहान माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कार्यालय बैठक बसेको थियो । बैठकमा सीमांकनमा ५ नम्बर प्रदेशका भूगोलको हेरफेर गरेर संविधान संशोधनको तयारीप्रति नेता टोपबहादुर रायमाझीलगायतले विरोध गरेका थिए ।
तर, बैठकले अन्य दल ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गरेर सहमतिमा आउन चाहे सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको स्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान कांग्रेस र मोर्चासँग संशोधनको मस्यौदाबारे छलफल गर्दै छन् । उनीहरूले पूर्ण समर्थन जनाए मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पारित गराएर संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी सरकारको छ ।
‘भोलि (आइतबार) नै निर्णायक हुन पनि सक्छ,’ पार्टी बैठकमा प्रचण्डले भने, ‘तर, कांग्रेस र मोर्चाले सहमति जनाएर पारित हुने अवस्थामा मात्रै संसद्मा विधेयक दर्ता हुन्छ ।’
संशोधनको मस्यौदाका केही प्रावधानप्रति कांग्रेस नेता शेखर कोइराला र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतले बतायो । ती विषयमा छलफल गरी सहमति जुटाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री छन् ।