गाविस सचिवको हातहातमा फरार अभियुक्तको सूची

पर्वत /बिभिन्न अपराध गरि फरार हुनुहुन्छ भने ख्याल गर्नुस है अब सबै फरार अभियुक्तको सुची पर्वतका गाउँ बिकास समितिका सचिबहरु संग छ ।
फरार अभियुक्तहरुलाई पक्रन सहज होस भन्ने उद्देश्यले पर्वत जिल्ला अदालतले यस्तो अभियान थालेको हो । अभियानका क्रममा अदालतले जिल्लाका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका कार्यालय तथा सचिवहरुलाई फरार अभियुक्तको सूचि वितरण गरेको छ ।
अपराध गर्नेहरु लुकीछिपी गाबिसमा पुगेर बिभिन्न सिफारिस लिने र उनीहरुको बारेमा जानकारी नहुँदा सचिबहरुले समेत सिफारिस गर्न थालेपछि अभियुक्त पक्रन सचिबहरुलाई फरार अभियुक्तको सुची बुझाइएको पर्वत जिल्ला अदालले जानकारी दिएको छ। २०३६ सालदेखि अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिहरु अहिले फरारकै सूचिमा रहेपछि अदालतले ताकेता गरेको हो । अदालतमा गठित फैसला कार्यान्वयन संयन्त्रले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानबाट पर्वतमा चालु बर्षमा ७३ जना फरार व्यक्ति नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । जसबाट अदालतले तोकेको सजाय मध्ये ५ लाख भन्दा बढी जरिवाना असुल उपर भइसकेको छ भने ८६ बर्ष ८ महिना कैद सजाय भुक्तान भइसकेको छ । अदालतमा ३ सय ३८ फरार व्यक्तिबाट ७ सय ८ बर्ष २ महिना १८ दिन कैद सजाय र ६ करोड ५४ लाख ३४ हजार ४ सय ८५ रुपैँया दण्ड जरिवाना असुल उपर हुन बाँकी रहेको थियो ।
द्वन्दकालिन समयमा अदालत, प्रहरी र प्रशासनले कानुन बमोजिम कार्बाही गर्ने अवस्था नभएकाले पुराना फैसलाहरु कार्यान्वयनमा समस्या परेको अदालतले जनाएको छ । ‘अहिले हाम्रो अभियान सक्रिय पुर्वक अघि बढेको छ’ जिल्ला न्यायधिश मोहनराज भट्टराइले न्युज डबलीलाई भने ‘प्रहरी, जिल्लाका सरोकारवाला सरकारी कार्यालय र गाविस सचिवहरु सँग समेत सहकार्य गरेर फरार अभियुक्तबाट दण्ड जरिवाना असुल गराउने अभियानमा छौँ’ अदालतले आफ्नो चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो ।
गाउँ गाउँमा सञ्चालन हुने न्यायिक सचेतना कार्यक्रमले समेत फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको जिल्ला न्यायधिश भट्टराईले बताए । ‘प्रत्येक चौमासिकमा नागरिक सँग अदालतको जानकारी दिने र गाउँका समस्या बुझ्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ’ उनले भने ‘त्यो कार्यक्रमले पनि धेरै नागरिकहरु सचेत बनेर अहिले फरार अभियुक्तका बारेमा सूचना दिने क्रम बढेको छ’
अदालतमा चालु आर्थिक वर्षमा सवैभन्दा बढि सम्वन्ध विच्छेदका मुद्धा दर्ता भएका छन् । यस वर्ष ४५ थान मुद्धा दर्ता भैसकेका छन् । ती मध्ये सम्वन्ध विच्छेद मात्र १२ वटा र अंश सहितको सम्वन्ध विच्छेद गराउनेको संख्या ३३ रहेको पनि अदालतका श्रेस्तेदार दयाराम शर्माले न्युज डबलीलाई जानकारी दिए ।