स्थानिय तह निर्धारण गर्न पर्वतमा दलहरु असफल , अन्तिम निर्णयको जिम्मा प्राबिधीक समितिलाई, यस्ता छन सहमति नजुट्नुका भित्री कारण

पर्वत/पर्वतमा स्थानिय तह निर्धारणका लागि पर्वतका जनप्रतिनिधी र राजनैतिक दलका नेताहरुको पटक पटकको प्रयास असफल भएपछि अन्तिम निर्णयको जिम्मा प्राबिधीक समितिलाई दिइएको छ।
जिल्लामा क्रियाशिल राजनैतिक दल र जनप्रतिनिधी सहित एक हप्ता भन्दा लामो समय देखिजारी निर्णायक छलफलका क्रममा संख्या र भूगोलका बिषयमा सहमति कायम हुन नसकेपछि अन्तिम निर्णयको जिम्मा प्राबिधीक समितिलाई दिइएको हो । समितिले जनसंख्या र भूगोलका आधारमा सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
सहमति जुटाउनका लागि आइतबार राती अबेर सम्म भएको बैठकका क्रममा तीन ठुला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा(एमाले) र नेकपा माओबादी केन्द्र सात वटा स्थानिय तह बनाउने कुरामा सहमत भएका छन भने साना राजनैतिक दल ६ वटा बनाउन सहमति भएका छन । नेकपा(एमाले) पर्वतका अध्यक्ष पदम गिरीले जिल्ला प्राबिधीक समितिले सात वटै बनाएर पठाउन सहमति भएको बताउँछन । ‘सात वटा बनाउने बिषयमा सबै राजनैतिक दलका बिचमा सहमति भएको छ’ उनले भने ‘जिल्ला प्राबिधीक समितिले यसकै आधारमा निर्णय गरेर आज भोली नै प्रस्ताब पठाउँछ’
आइतबार भएको निर्णायक छलफलका क्रममा नेकपा(एमाले) सात वटा र नेपाली कांग्रेस ८ वटा तथा नेकपा माओबादी केन्द्र ९ वटा बनाउने प्रस्ताबको पक्षमा भएपनि साना राजनैतिक दलले तीब्र दबाब दिदै ७ वटामा सहमत भएपछि मात्रै ठुला दलहरु संख्या तोक्न अन्तिम समयमा सहमत भएका थिए । खासगरी नेपाली कांग्रेसले ७ वटा स्थानिय तह बनाउने कुरामा अन्तिम समय सम्म पनि सहमति जनाएको थिएन । ‘एमाले र माओबादी केन्द्र सहमत भएपनि नेपाली कांग्रेसले अन्तिम समय सम्म आठ वटैमा अडान राखेपछि साना दलहरुले कुनै पनि हालतमा ७ भन्दा बढी नबनाउन दबाब दिदै प्राबिधीक समितिलाई जिम्मा दिएर फक्र्यौ’ राप्रपाका सचिब इश्वर गिरीले भने ‘हामीले सही गरेर छाडेपछि ठुलाहरु पनि सहमतिमा आउन बाध्य भएका हुन’
प्राबिधिक समितिले यस अघि ६ वटा र राजनैतिक दल संग ७ वटा बैकल्पिक प्रस्ताब पठाएका थिए । प्राबिधिक समितिले पहिलेकै सिफारिसलाई पठाउने संभावना बढी रहेको तर अझै पनि सहमतिका लागि प्रयास गरिने एक सदस्यले जानकारी दिए । ‘राजनैतिक दलका बिचमा पहिले नै सहमति भएकोले पहिलेकै प्रस्ताबलाई अनुमोदन गरि पठाउँदा सहज हुन्छ’ उनले भने ‘भूगोल र जनसंख्या मिलाउन दलहरुका बिचमा अझै केही बिषयमा सहमति जुटाउन सकिन्छ की भनेर प्रयास भने हुन्छ’
यस अघि मंसिर ३ गते दलका बिचमा सहमति नभएपछि वार्ता बिना निष्कर्ष टुंगिएको थियो । राजनैतिक दल र ब्यबस्थापिका संसदका सदस्यहरु समेत सहमति जुटाउन असफल भएपछि जिल्ला प्राबिधीक समितिले स्थानिय निकाय पुर्नसंरचना आयोगमा निर्णयमा पुग्न नसकेको जानकारी गराएको थियो । आयोगले कार्तिक २२ भित्र प्रतिबेदन पठाउने समय तोकेपनि राजनैतिक दलका बिचमा सहमति कायम नहुँदा जनप्रतिनिधीलाई राखेर टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको थियो । जनप्रतिनिधी सहित कार्तिक २८ देखि निरन्तर जारी छलफलबाट समेत कुनै सहमति कायम नभएपछि आयोगमा लेखेर पठाएको थियो ।
यस्ता छन सहमति हुन नसक्नुका पछाडीका कारण
आयोगले पर्वतलाई बढीमा ७ र घटीमा ४ वटा स्थानिय तह निर्धारण गरि पठाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि प्राबिधीक समितिले ६ वटा र राजनैतिक सहमतिमा बैकल्पिक प्रस्ताबको रुपमा ७ वटा स्थानिय तह सिफारिस गरेको थियो । तर पछिल्लो कार्यदेश अनुसार सहमतिमा पुग्न गएका प्रयासहरु असफल हुनुको पछाडी जनताको सेवा सुबिधा भन्दा पनि चुनाबी जोड घटाउनका कारण सफल हुन नसकेको देखिएको छ। सबैभन्दा बढी फलेबास र कुस्मामा कुन राख्ने वा रानीपानीमा कुन गाबिसलाई समाबेश गर्ने भन्ने बिषयमा दलहरुमा बिमति रहँदा सिंगो जिल्लाको स्थानिय तह सिफारिस गर्न दलिय सहमति नभएको पाइएको हो ।
प्राबिधीक समिति स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार सात वटा बनाउँने कुरामा सबैभन्दा बढी असहमत नेपाली कांग्रेस छ । नेपाली कांग्रेसले कुस्मा नगरपालिकामा खौलालाँकुरी गाबिस समाबेश नगर्ने पक्षमा छ । एमालेको बर्चस्व बढ्ने देखेर उसले खौलालाँकुरीलाई फलेबास संग जोड्न चाहन्छ । यसैगरी फलेबासमा लिमीठाना, ठानामौला र कुर्घा गाबिस पनि मिसाउन चाहन्न । कांग्रेसले यी गाबिसलाई जसरी पनि लुंखुमा मिसाउनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेसका जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसालले यस अघि नै फलेबासमा राख्ने सात वटा प्रस्ताबमा सहमति गरेका थिए तर आईतबारको बैठकमा कांग्रेस महासमिति सदस्य गंगाधर तिवारीले सभापतिलाई सबैका अगाडी ‘राजनिती बुझ्नु छैन’ भन्दै हपारेका थिए । उनी फलेबासमा ती गाबिस आउँदा कांग्रेस कम्जोर बन्छ भनेर जसरी पनि हटाउने पक्षमा छन । कांग्रेस जिल्ला सभापति खिमप्रसाद भुसाल भने फलेबासमा मात्रै नभई सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा भूगोल र जनसंख्याको अनुपात मिलाउनुपर्ने बताउँछन । ‘कुनै एउटा वा दुईवटामा मिलाउने मात्रै होइन, सबैमा समानुपातिक हिसाबले मिलाउनुपर्छ भन्ने अडान हो’ उनले भने । कुस्मामा खौला, आर्थर र ठुलीपोखरी गाभ्ने कुरालाई कांग्रेसकै नगरसभापति रामचन्द्र जोशी सहितको टोलीले असहमति राख्दै आएको छ । यसरी तीन गाबिस थप्ने हो भने नाङ्गलिबाङ्ग र बनौ समेत कुस्मा नगरपालिकामा राख्नुपर्ने अडान उनीहरुको छ।
नेकपा(एमाले) अध्यक्ष पदम गिरी, मेघनाथ सुबेदी, गोबिन्द पहाडी लगायनका नेताहरु कुस्मा नगरपालिकामा आर्थरडाडाँखर्क, खौलालाँकुरी र ठुलीपोखरी जुनसुकै मुल्यमा पनि राख्न चाहन्थे । साँसद बिकास लम्साल कुर्घा, लिमीठाना, कुर्घा सहित पाङ्गराङ्ग समेत फलेबासमा राख्नुपर्नेमा छ । एमालेका पुर्ब उपाध्यक्ष राजु पौडेल कुर्घा र पाङ्गराङ्ग लुंखुमा राख्ने पक्षमा छन । एमालेका उपसचिब पदमपाणी शर्मा आर्थर देखि भंगारा सम्म छुट्टै गाउँपालिका बनाउने पक्षमा थिए । एमालेमा साँसद बिकास लम्साल फलेबासलाई नगरपालिका बनाउने पक्षमा थिए तर एमाओबादीले रानीपानीलाई केन्द्र बनाउनका लागि जुनसुकै अवस्थामा पनि बाच्छा र पाङ्गराङ्गलाई मिसाउने पक्षमा भएकाले पनि सहमति हुन सकेको थिएन । एमाओबादीका तर्फबाट कृष्ण पराजुली त्यही अडानमा छन । यसले गर्दा दलका बिचमा सहमति नभएको छलफलमा सहभागी साना दलका नेताहरुले बताएका छन ।