कांग्रेस र माओबादी केन्द्रले संबिधान संशोधनको औचित्य देखाउन सकेनन

संघियताका तीन तह (स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय) प्रतिनिधि निकायहरूका निर्वाचन आगामी १४ महिनाभित्र गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको अवस्थामा त्रिशंकु संसद्का तीन ठूला दलबीच महत्वपूर्ण अन्तरविरोध कायम रहँदा मुलुक संवैधानिक अनिश्चितताको शृंखलामा फस्ने स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । मधेसी मोर्चाका मागबारे नै सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र–कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेबीच सहमति जुट्न नसकेपछि भाबी निर्वाचनलाई समेत त्यसले प्रभावित गर्ने देखिन्छ । यो समाचार आजको अन्नपसर्ण पोष्टले छापेको छ ।
तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन, स्थानीय र प्रान्तीय तहका सीमांकन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की्विरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोगबारे कुनै सम्झौता हुन सकेन ।
सत्तापक्षीय स्रोतका अनुसार एमालेलाई बाहिर राख्दा सहमति र संशोधन हुन नसक्ने र अर्को्तिर आफ्नै अडानमा रहिरहँदा संकट देखापरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संशोधनमा सहमत नगराउँदा निषेधको राजनीति हुने, संशोधन नगरी मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा रहिरहँदा निर्वाचन हुन नसक्ने स्थितिका बीच बिहीबार बालुवाटारमा दाहाल, देउवा र ओलीबीच छलफल भए पनि निष्कर्ष्बिनै टुंगिएको छ ।
बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनमा एमालेको समर्थन जुटाउन केन्द्रित रहेका थिए भने संशोधनको औचित्य मागिरहेका ओली कार्की्विरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउनै केन्द्रित थिए ।
कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेले चाहेजसरी संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न नसक्ने, मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुने गरी गर्ने संशोधन प्रस्तावमा एमाले सहमत नहुने स्थिति बालुवाटार बैठकमा देखिएको स्रोतले बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज