पर्वतमा बढीमा आठ, घटीमा चार स्थानिय तह उपयुक्त

llrc
पर्वत/स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्वन्धी आयोगले जिल्लाबाट स्थानीय तहको संख्या सिफारिस गर्ने अन्तिम मिति सकिएपनि पर्वतमा निर्धारणको काममा ढिलाई भैरहेको छ । दलहरुका बिचमा संख्यामा र भाग्ने भूगोलका बिषयमा सहमित कायम नभएकाले टुंगोमा पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा जिल्लाका लागि सबैभन्दा बढी उपयुक्त बिकल्प भनेको घटीमा चार वटा र बढीमा ८ वटा स्थनिय तह बनाउनु हुने तर्क आउन थालेको छ ।
पर्वत जिल्ला भूगोलका हिसाबले मुलुकको चौथो सानो जिल्ला हो । यस कारण पनि पर्वतमा धेरै स्थानिय निकायहरु सार्मथ्यका हिसाबले चल्न सक्ने छैनन भन्ने भनाई आउन थालेको छ । कालीगण्डकी र मोदी लगायतका नदीहरुबाट उत्पादन हुने बिद्युत, ढुंगागिटी , हम्पाल, पञ्चासे, डहरे लगायतका क्षेत्रमा पर्यटन प्रर्बद्धन लगायतका स्रोतहरुबाट सम्बृद्ध बनाउने गरी स्थानिय तहको पुर्नसंरचना गर्न जरुरी भएको धारणा अधिकाँशको छ । सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको पर्वतका लागि आयोगले घटीमा ४ वटा र बढीमा ७ वटा स्थानिय निकाय बनाउने मापदण्ड तोकेको छ । ‘जिल्लाको भूगोल र सार्मथ्यका हिसाबले भन्ने हो भने चार वटा भन्दा बढी स्थानिय तह सक्षम हुन सक्ने देखिदैन’ जिल्ला कृषि बिकास कार्यालयका बरिष्ठ कृषि बिकास अधिकृत बासुदेब रेग्मीले भने । लुंखु देखि दक्षिण हुँदै बर्राचौर सम्मको भूगोलमा एउटा, कार्किनेटा देखि बाच्छा सम्मको भूगोलमा अर्को स्थानिय तह बनाउन सकिन्छ । यसो गर्दा पैंयु नगरपालिका र फलेबास नगरपालिका बनाउन सकिन्छ । यी नगरपालिकाहरु स्रोत साधन र पहुँचका हिसाबले पनि सम्पन्न हुन सक्छन । सबै गाबिसबाट दुई तीन घण्टामा पैदल पुग्न सकिन्छ भने पक्की सडक बन्दा आधा घण्टामा केन्द्रमा सहज पहुँच पुग्न सक्छ ।
अर्को तर्फ उत्तरमा बाँकी भूभागलाई कुस्मामा राखेर मोदी गाउँपालिका बनाउने हो भने पर्वतमा दिगो र भरपर्दो स्थानिय निकाय बन्न सक्छन । सडकको सुबिधा पु¥याउने हो भने यी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरु सक्षम पनि हुन सक्छन । होइन बढी बनाउने हो भने पर्वतमा ८ वटा स्थनिय तहबाट मात्रै सबैलाई पायक पर्न सक्छ । दलहरुले यस बिषयमा गम्भीर भएर छलफल गर्न सक्नुपर्छ ।
जनतालाई सुबिधा दिने हो जिल्लाका लागि ८ वटा स्थानिय तह उपयुक्त हुने सुझाब पनि छ । कुस्मा नगरपालिकालाई यथाबत राख्ने, उत्तरमा हम्पाल र मोदीगाउँपालिका थप्ने तथा दक्षिणमा डहरे पञ्चासे, फलेबास, पैंयु, कालीगण्डकी र महासिला गाउँपालिका बनाउने हो भने अहिलेका सबै पक्षको माग सम्बोधन हुन सक्ने देखिन्छ । सातवटा स्थानिय निकाय बनाउने हो भने पनि कुस्मा नगरपालिकामा थप गाउँ राख्न उपयुक्त नहुने तर्क पनि आइरहेको छ । आठवटा स्थानिय तह बनाउने कुरामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र सकारात्मक देखिएपनि नेकपा(एमाले) भित्रको आन्तरिक समस्याका कारण टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । एमालेका केही नेताहरु कुस्मामा आर्थर, खौला र ठुलीपोखरी राख्नैपर्ने अडानमा देखिन्छन भने केही नेताहरु लंखु र कार्किनेटा केन्द्र जसरी पनि चाहिने अडानमा भएका कारण सहमति नभएको सर्बदलीय बैठकमा सहभागीहरुको धारणा देखिन्छ ।
मुलुकका ५० भन्दा बढी जिल्लाले प्रतिबेदन पनि बुझाई सकेका छन तर पर्वत जिल्लामा अझै पनि सहमति हुन सकेको छैन । आयोगले जिल्लाबाट प्रतिबेदन नआएपनि सरकारलाई प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरिरहेको छ । पर्वतमा राजनैतिक दलहरु आफ्नो अडानबाट रहने र सहमति गर्न नसकेका कारण जनप्रतिनिधीको राय लिने अवस्थामा पुगेका छन । केही दलहरु अहिलेका ६ वटा स्थानिय तह बनाउनुपर्ने अडानमा छन र केही दलहरु बढाउने तयारीमा छन । जुनसुकै तह बनाउँदा पनि स्थानिय जनताको चाहना अनुरुप निर्णय हुन सकेन भने भोली ठुलो बिग्रह आउन सक्छ । जुन ठाउँका बासिन्दाहरु जहाँ आफुँ रहन चाहन्छन त्यही बस्न दिइनुपर्छ । केही नेताहरु र दलको स्वार्थका आधारमा स्थानिय तह निर्धारण भएमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । गाउँमा सुझाब लिन जाने भनिएपनि गइएको छैन तर जनमत कस्तो छ भन्ने कुरा दलहरुले बुझेकै छन । यसर्थ त्यसकै आधारमा छिटो निर्णयमा पुग्न जरुरी छ । निर्णयमा ढिलाई पनि गर्ने र जनमतको समेत कदर नहुने अवस्था आउने दिनेछैनन भन्नेमा बिश्वास मात्र गर्न सकिन्छ ।
दलहरुका बिचमा स्थानिय तह निर्धारणका लागि सहमति नभएपछि साँसदहरुको राय लिने निर्णय भएको स्थानिय बिकास अधिकारी एब स्थानिय निकाय निर्धारण प्राबिधीक समितिका संयोजक युबराज पौडेलले जानकारी दिए । ‘संख्या यकिन गर्नका लागि दलहरुका बिचमा सहमति हुन सकेन’ उनले भने‘माननीयहरु ज्यूको उपस्थितिमा निर्णयमा पुग्न हप्ता दिन लाग्न सक्छ’

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी

बाबुआमाको स्मृतिमा अस्पतालको विपद् कोषमा सहयोग

दुःखीको घाउमा मलहम लगाउने प्रयासमा ‘बुहारी ग्रुप’

नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना