बिशिष्ट नागरिकको उपचार खर्च राज्यले १५ लाख मात्रै दिने
विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ उपचार खर्च पाउने भएका छन्।
उपचारका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी विद्यमान कार्य्विधिमा रहेको ‘लुप होल’ मा टेकेर सत्तामा हुनेले मनपरी खर्च बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले कार्य्विधि परिमार्जन गरेको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्य्विधिमा (दोस्रो संशोधन) प्रस्ताव, २०७३ आगामी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने गरी दर्ता गरिसकेको छ । कार्य्विधिअनुसार अब तोकिएका रोगको उपचारमा विभिन्न क्षेत्रका ख्यातिप्राप्त व्यक्तिले ५ लाखसम्म र विशिष्ट पूर्व एवं बहालवाला पदाधिकारीले बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा पाउनेछन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले विद्यमान कार्य्विधिलाई व्यवस्थित गरी उपचार खर्च आवश्यकतामुखी बनाउन कार्य्विधि परिमार्जन भएको बताए । मन्त्री थापाका अनुसार परिमार्जित कार्य्विधि आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमै पेस गर्ने गरी दर्ता भइसकेको छ । नयाँ कार्य्विधि लागू भए पनि विशिष्टको उपचारमा हुने करोडौं खर्च जोगिने र उनीहरुलाई स्वदेशमै उपचार गर्न प्रोत्साहित गरी नेपालका स्वास्थ्य सेवाप्रति विश्वास बढाउने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । प्रत्येक वर्ष विशिष्ट व्यक्तिको उपचार खर्चका नाममा २५ करोडभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको तथ्यांक छ । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा प्रकाशित भएको छ।
सरकारले उपचारका लागि विदेश जाने प्रवृत्ति घटाउन वीरमा भिआइपी र भिभिआइपी उपचार कक्षसमेत बनाए पनि कुनै पनि विशिष्टले प्रयोग गरेका छैनन् ।
केही समयअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीलाई उपचार सहायता उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगे पनि यो विवाद बाहिर आएको थियो । पछिल्लोपटक कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइरालाको उपचारका लागि १ करोड मागेपछि समेत आर्थिक सहायतासम्बन्धी विषय बहसमा आएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले नै कार्य्विधि नबनाई सहयोग दिन नहुने भनेपछि रोकिएको थियो ।
लगत्तै संसद्को अर्थ समितिले समेत थापालाई बोलाएर छलफल गरी गरी कार्य्विधि बनाएर मात्रै उपचार खर्च बाँड्न निर्देशन दिएको थियो । सोही आधारमा मन्त्रालयले कार्य्विधि परिमार्जन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।
कार्य्विधिको यसअघिको संशोधनमा समेत बढीमा १५ लाखभन्दा बढी दिन नपाइने उल्लेख भए पनि विशेष सर्तमा टेकेर डेढ करोडसम्म उपचार खर्च दिइएको थियो । कार्य्विधिको १२.१० मा रहेको ‘माथिका प्रकरणमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विशेष कारण जनाई मन्त्रिपरिषद्ले उचित ठानेमा उपचार खर्च रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने प्रावधान कार्य्विधिबाट हटाइएको छ । विशिष्ट पदाधिकारीलाई आर्थिक सहायता बाँड्दा यही दफामा टेकेर बाँड्ने गरिएको थियो ।
मन्त्री थापाका अनुसार उपचार खर्चका सीमामा सर्त तोक्नुका साथै कार्य्विधिमार्फत विशिष्टहरुको उपचार नेपालकै गर्न प्रोत्साहन गर्न लागिएको समेत बताए । ‘नेपालमा सम्भव हुने रोगका लागि विदेश नजाऊन् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो,’ थापाले भने, ‘त्यसका लागि हाम्रा केन्द्रीय अस्पताल, नेपाल आर्मी र नेपाल प्रहरीलगायत अस्पतालको समेत स्तरोन्नति गर्ने गरी कुरा सुरु भइरहेको छ ।’
कार्य्विधिअनुसार यस्तो खर्च एक जना विशिष्टले एकपटक मात्र पाउनेछन् । प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति र स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको ‘औषधि उपचार सहायता सिफारिस समिति’ को सिफारिसमा मात्र आउनेछ । यसअघि स्वास्थ्यबाहेक, गृह र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ठाडै यस्तो प्रस्ताव आउने गरेका थिए । सिफारिसका लागि स्वास्थ्य सचिव अध्यक्ष, मेडिकल बोर्ड, अर्थ, गृहसमेतको प्रतिनिधि रहेको सात सदस्यीय समिति रहनेछ । समितिले समेत मेडिकल बोर्डको सिफारिसका आधारमात्रै मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ ।
