मलेसियामा तीन नेपालीलाई मृत्युदण्डको सजाय, सातविरुद्ध मृत्युदण्डको माग

mirtudandaकाठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका ३ नेपाली कामदारलाई विभिन्न अपराधमा संलग्न रहेको भन्दै त्यहाँको अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको छ । विभिन्न अपराधमा संलग्न भएको भन्दै मलेसियामा थप ७ जना नेपालीलाई मृत्युदण्डको फैसला हुने सम्भावना रहेको क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।
दूतावासले दिएको जानकारीअनुसार लागुऔषधको कारोबारमा पक्राउ परेका नुवाकोटका हरिबहादुर घलेलाई मलेसियाको सर्वाेच्च अदालतले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको छ ।

५ वर्षअघि नै मृत्युदण्डको फैसला सुनाइए पनि हालसम्म सजाय भएको छैन । घलेलाई बचाउनका लागि दूतावासले कूटनीतिक पहल गरिरहेको मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले जानकारी दिए । त्यस्तै, हत्या आरोपमा पक्राउ परेका सुरजबहादुर सुनार र सुवीर गोलेलाई उच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरिसकेको छ । उनीहरूको विषयमा सर्वाेच्च अदालतमा फैसला हुन भने बाँकी छ ।

मलेसियामा हत्या आरोपमा पक्राउ परेका रुपेशकुमार कापर, प्रविनकुमार शर्मा, सुरेन्द्र मुखिया, अमर गुरुङ, अशोक लामा, सुजन श्रेष्ठ र लागू औषधको अपराधमा राजकुमार शाहका विषयमा पनि मृत्युदण्डको माग गर्दै परेको मुद्दामा अदालतमा बहस सकिएको दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा १ जनालाई सर्वाेच्च अदालतले र २ जनालाई उच्च अदालतले मृत्युदण्डको फैसला गरेको बस्न्यातले बताए । ‘अरू ७ जनाका विषयमा पनि विभिन्न स्थानका उच्च अदालतमा मृत्युदण्डकै माग राखेर हालिएका मुद्दामा बहस सकिएको छ,’ उनले भने । यसअघि उस्तै प्रकृतिको अपराधमा मृत्युदण्ड दिएको हुनाले बहस गर्ने वकिलले उनीहरूलाई पनि मृत्युदण्डकै सजाय हुन सक्ने बताएको बस्न्यातले जानकारी दिए ।

अभियुक्तहरूको विषयमा बहस गर्न अदालतमा नेपाली ४ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अदातलमा धरौटी राख्नुपर्ने भएकाले दूतावासले त्यस विषयमा नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइसकेको दूतावासले जनाएको छ । आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रअलाई चाबी बुझाएर धर्नामा बसे आन्दोलनरत विद्यालय कर्मचारी

बाबुआमाको स्मृतिमा अस्पतालको विपद् कोषमा सहयोग

दुःखीको घाउमा मलहम लगाउने प्रयासमा ‘बुहारी ग्रुप’

नागरिकका सुझाव संकलन गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदै पर्वतको मोदी गाउँपालिका

बजेटमाथि सांसदले उठाएका रचनात्मक सुझावलाई सरकारले समावेश गर्नुपर्छ : अध्यक्ष तिमिल्सिना