एनसेलको आठ बर्ष बिदेश पठाउन महरा, लोकमान र गर्भनरको यस्तो थियो साँठगाँठ

अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाउन प्रायः सबै राजनीतिक दल सहमत भएका छन् । व्यवस्थापिका–संसद्मा लोकमानविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावले प्रवेश पाएसँगै उनको पद धरापमा परेको छ । तर, तिनै लोकमानले करिब चार वर्षदेखि आफूले थालेको एउटा प्रयत्नमा भने सफलता पाएका छन् ।

प्रसंग हो, नेपालको दोस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्था एनसेलको । करिब चार वर्षदेखि रोकिइरहेको एनसेलको १० अर्ब मुनाफामध्ये ८ अर्ब दसैंलगत्तै बाहिरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडाकै पालादेखि रोकिइरहेको मुनाफाबापतको अर्बौंको रकम बाहिर पठाउन अख्तियार प्रमुख कार्कीले निकै प्रयत्न गरेका थिए । कार्कीले पदीय दुरुपयोग गरेर राष्ट्र बैंकका उच्च पदाधिकारीलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, नेकपा (माओवादी–केन्द्र) का नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री भएपछि र राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालले पनि राष्ट्र बैंकको च्यानल मिलाएपछि दसैंलगत्तै उक्त रकम बाहिरिन पुगेको हो ।

अर्बौं आयकर नतिरेको एनसेलले मुनाफा लैजान पाउने निर्णय भने राष्ट्र बैंकले गएको भदौ २६ गते नै गरेको थाहा भएको छ । तर, सो निर्णयलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले गुपचुप नै राखेको थियो । र, दसैंपछि एनसेलले मुनाफा लैजाने प्रक्रिया थालेपछि यो कुरा बाहिर आएको हो ।

महरा र गभर्नरको पनि मिलेमतो

अर्थमन्त्री बनेपछि कृष्णबहादुर महराले एनसेलको रोकिइरहेको मुनाफाबारे निकै चासो राखेको बताइन्छ । सञ्चार मन्त्री हुँदा विभिन्न विवादमा मुछिएका महरालाई एनसेलको भित्री कथा सबै थाहा थियो । अहिले उनी अर्थमन्त्री बन्नुको मुख्य तात्पर्य नै एनसेलको रोकिएको रकमबारे टुंगो लगाउनु हो भन्ने गरिएको छ ।

त्यसो त, एनसेलले लाभकर नतिरिकन मुनाफा लैजान नपाइने भनेर पूर्वगभर्नर डा. खतिवडाले आफ्नो कार्यकालभरि अडान लिए । तर, नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता डा. नेपाल गभर्नर भएपछि फेरि चलखेल सुरु भयो । गभर्नर नेपालले पटकपटक एनसेलको पक्षमा निर्णय गराउन चाहे पनि वातावरण उनीअनुकूल नभएपछि रोकिइरहेको थियो । तर, अहिले अख्तियार प्रमुख कार्की, अर्थमन्त्री महराको समेत सहमति मिलेपछि गभर्नर नेपालले उक्त निर्णय गरेको बताइन्छ ।

किन रोकिएको थियो मुनाफा ?

सुरुमा एनसेल सञ्चालन कम्पनी रोनोल्ड्स होल्डिङले नेपालमा दर्ता नभएको नर्वे्जियन कम्पनी टेलियासोनेरा र ताजकिस्तानको भाइजरलाई सेयर बेचेको थियो । तर, टेलियासोनेराले आफ्नो ६०.४ प्रतिशत सेयर भने मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई बेच्यो । टेलियासोनेराले एक्जियटालाई १ सय ४० अर्बमा एनसेलको सेयर बेचेको बताइन्छ । यी दुई कम्पनीबीच सेयर किनबेच हुने कार्य नेपालमा नभई कुनै विदेशी भूमिमा भएको थियो ।

यसरी एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई सेयर बेच्दा एनसेलले नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभकरबापत करिब ३५ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिएको थियो । अर्बौं रकमको लाभकर तिर्न एनसेललाई सरकारले दबाब दिए पनि तिर्ने मनस्थिति नबनाएपछि सबैतिरबाट चर्को दबाब प¥यो । नेपालमा दर्ता नै नभएको टेलियासोनेरासँग कुन आधारमा लाभकर असुल्ने भन्नेमा लामो विवाद पनि भयो । तर, चारैतिर दबाब बढेपछि पछिल्लो समय एनसेलले केही अर्ब लाभकर भने बुझाएको थियो ।

१० करोड लगानीमा खोलिएको एनसेलले अर्बौं रकम मुनाफास्वरुप विदेश लैजाने तयारी गरेपछि राष्ट्र बैंकले रोकेको थियो । पछि, एनसेलको सेयर एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीलाई बेचेपछि तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरेपछि मुनाफा बाहिर लैजान दिन अझै कडाइ गरिएको थियो ।

दुई अर्ब कहाँ हरायो ?

चार वर्षअघि राष्ट्र बैंकले एनसेलको मुनाफा बाहिर लैजान रोक्दा १० अर्ब रुपियाँ रहेको थियो । एनसेलले पनि १० अर्ब मुनाफा लैजान पाउनुपर्नेमा निकै नै लबिङ गरेको थियो । तर, चार वर्षपछि राष्ट्र बैंकले एनसेलको मुनाफा लैजान पाइने निर्णय गर्दा भने ८ अर्बको टुंगो गरेको छ ।

अहिले कसरी ८ अर्ब मात्रै भयो र २ अर्ब कता गायब भयो भन्ने प्रश्न तीव्र रुपमा उठेको छ । राष्ट्र बैंकको स्रोत भन्छ, ‘एनसेलले बाहिर लैजान पाइने मुनाफा १० अर्ब थियो तर राष्ट्र बैंकले ८ अर्बमा मात्रै निर्णय गरेको छ । कतै हराएको २ अर्ब एनसेलले नेपालभित्रै त खर्च गरेन भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।’

त्यसो त, एकै पटक ८ अर्ब रुपियाँ बाहिरिदा त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने अनुमान गरिएको छ । एकै पटक ८ अर्ब बाहिरिदा त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । दसैंपछि एनसेलको मुनाफाबापतको अर्बौंको रकम बाहिरिएको हुँदा अहिले विदेशी सञ्चिती घटेको राष्ट्र बैंकको सूत्रले बतायो ।, साभार पहिलो न्युजबाट