सरकारले जे गर्छ, हामी आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न सक्दैनौँ एमाले नेता भट्टराई

नेकपा एमालेले माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । विशेषगरी आफैं सहभागी एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नै बिनाकारण अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको, आफू नेतृत्वको सरकार गठनपछि पनि संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकेको, छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध राम्रो बनाउन नसकेको आदि विषय एमालेले उठाउँदै आएको छ ।
प्रस्तुत छ, प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो भारत भ्रमण, मुलुकको अवस्था, राजनीतिक निकासलगायतका विषयमा नेकपा एमालेका सांसद एवं परराष्ट्र विज्ञ डा. राजन भट्टराईसँग बाह्रखरीले लिएको अन्तरबार्ता साभार गरी प्रस्तुत गरिएको छ।

yogesh-bhattarai-1-1-300x316

सरकारको परराष्ट्र नीति असन्तुलित भयो भनेर यहाँले पनि चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको गोवा भ्रमणको विषयमा यहाँको टिप्पणी के हो ?
मैले परराष्ट्र सम्बन्ध असन्तुलित भयो भनेको किमार्थ होइन । यही भनेर अघिल्लो सरकार हटाइयो, तर वर्तमान सरकार सन्तुलनतर्फ गइरहेको छ कि असन्तुलनतर्फ ? हामीले जिम्मेवार भूमिका खेलिरहेका छौँ कि छैनौँ भन्ने सन्दर्भ उठाएको हुँ ।
दुवै छिमेकी मुलुकबाट फर्कंदा प्रधानमन्त्रीका विशेष दूतले उच्च भ्रमण हुने दाबी गर्नुभयो तर, के कारणले कुन अवस्थामा विशेष दूतको रूपमा भएको भ्रमण र छलफलमा उठेका विषयमा सरकार जिम्मेवारी नभएको हो भन्ने प्रसंग उठाएको हुँ ।
परराष्ट्र मामिलालाई चुनावी भाषणजस्तो बनाइयो । संवेदनशील विषयलाई हलुका ढंगले प्रस्तुत गर्‍यौँ । भ्रमणदेखि विदेश नीतिका विषयमा हल्काफुल्का टिप्पणी गर्ने र चल्ने काम गम्भीर असन्तुलित विषय हो र यो भड्काउ हो भन्ने मेरो आशय हो, यो गोवा भ्रमणको टिप्पणी होइन ।
प्रधानमन्त्रीको गोवा भ्रमण ब्रिक्स शिखर सम्मेलनमा नेपालको उपस्थितिमात्रै हो । शिखर सम्मेलनमा सामान्यतयाः ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि पर्यवेक्षका रूपमा आमन्त्रण गर्ने प्रचलन छ, त्यही मुताबिक प्रधानमन्त्री गोवा जानुभएको हो ।
ब्रिक्स सम्मेलनमा सार्क राष्ट्रहरूको पनि उपस्थिति रहन्थ्यो, तर यसपटक भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रिएकाले पाकिस्तान त्यहाँ उपस्थित भएन ।
प्रधानमन्त्रीको गोवा भ्रमणपछि अनेक खालका टीकाटिप्पणी किन भए त ?
त्यहाँ द्विपक्षीय, साइड लाइन वार्ता हुने मात्रै हो । कुनै महत्वपूर्ण बिजनेस डिलिङ हुँदैन । सामान्य शिष्टाचार भेटबाहेक अन्य कुराहरू त्यहाँ हुने कुरा भएन । त्यसकारण यस विषयमा चर्चा गरिरहनु आवश्यक छैन ।
ब्रिक्स सम्मेलनमा नेपालको उपस्थितिले हामीलाई फाइदा हुने विषय के हो ?
ब्रिक्समा पाँचवटा राष्ट्र छन्, ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र साउथ अफ्रिका । ती देशहरू आर्थिक हिसाबले हामीभन्दा शक्तिशाली र स्रोत र सार्मथ्यको हिसाबले ऊर्जावान छन् । यस्तो फोरममा नेपालको उपस्थिति नै महत्वपूर्ण कुरा हो । अर्को, हामीले त्यहाँ हाम्रा धारणाहरू राख्न पाएका छौँ । बहुपक्षीय, त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय हिसाबले केही छलफल भएका छन् भन्ने कुराहरू बाहिर आएका छन् । त्यो भएको भए पनि निकै राम्रो कुरा हो ।
त्यस्तै सार्क शिखर सम्मेलन मिति तय भएर पनि स्थगित भयो र त्यस्तै नेपालले नै चेयर गरिरहेको बिमस्टेक सम्मेलनको त मिति नै तय हुन सकेको छैन । यी विषयमा पनि द्विपक्षीय छलफलका क्रममा उठे होलान् । त्यसो भएको भए यो सकारात्मक कुरा हो ।
भारतको उपस्थितिमा त्रिपक्षीय छलफल भयो भनेर टिप्पणी भइरहेको छ नि !
त्यो छलफल नै होइन । संयोगको भेट हो भनेर बाहिर आइसकेको छ । त्यसप्रकारको शिष्टाचार भेटमा महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै हुँदैन, गर्न मिल्दैन । त्यसको विषयमा टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक छैन ।
सरकारको हनिमुन अवधि पनि पूरा हुन नपाउँदै एमाले निरन्तर विरोध गरिरहनुको कारण के हो ?
यस विषयमा तपाईंहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दल हौँ । हामीले भनेकै छौं– हामीले सरकारलाई कामको गुण र दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं । एमालेले सरकारको विरोध गर्‍यो भनेर आलोचना भयो भन्दैमा सरकारले जे गर्छ हामी आँखा चिम्लिएर समर्थन गर्न सक्दैनौँ, सरी !
यस्तै, अर्को कुरा के पनि बुझ्नुपर्छ भने हामीले सरकारले गरेका निर्णय, सरकारले ल्याएका योजना पूरा हुन नदिएका छैनौँ । तपाईंहरूले नै बताइदिनु होला, सरकारको काम कारवाहीमा एमालेले कहाँ नेर अवरोध गर्‍यो ? सरकार बनेको पृष्ठभूमि, सरकारको परराष्ट्र सम्बन्धलगायत यावत कुराहरू हेर्दा सरकारको विरोधै गर्नु नहुने देखिन्छ र ?
संविधान संशोधनमा एमाले–मधेसवादी दलको दूरी बढेको बढ्यै छ नि ?
यो पनि दोहोर्‍याइरहनु पर्दैन, अहिले संविधान संशोधनको बेला होइन कार्यान्वयनको बेला हो । संविधान नै मान्दैनौं, जलाउँछौं भन्नेहरू संविधान संशोधनको कुरा उठाइरहनु भएको छ, यसले अन्योल बढाएको हो ।
त्यसो भए संविधान संशोधन आवश्यक नै छैन त ?
हामीले संविधान संशोधन गर्नै हुँदैन भनेका छैनौँ । संविधान आफैंमा गतिशील दस्तावेज हो । संविधान कसैको लहडमा होइन, आवश्यकता र औचित्यको आधारमा संशोधन हुन्छ । फेरि हामीले संविधान संशोधनमा कहाँनेर असहमति जनायौँ ? सरकारले त्यससम्बन्धी कुनै प्रस्ताव नै ल्याएको छैन । यस विषयमा छलफल नै भएको छैन भने एमाले कसरी संशोधन विरोधी हुन सक्छ ?

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पर्वतको महाशिलामा कार्यपालिका सदस्यमा एमालेका उमेदवार निर्वीरोध निर्वाचित

पर्वत जिल्लाका केहि धार्मिक र पर्यटकिय स्थलहरु

पर्वतमा सरदर १० प्रतिशत मत आंशिक रूपमा बदर

पर्वतको जलजलाबाट बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गर्ने एकजना पक्राउ

आज २०७९ साल जेठ १३ गते शुक्रबारको राशिफल