संविधान कार्यान्वयनमा सत्ता र प्रतिपक्ष नभनौँ

संविधान जारी भएको आज ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ । आज एकथरि संविधान दिवस मनाउने तयारीमा छन् भने एकथरि भने संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने भनिरहेका छन् । गत वर्ष असोज ३ गते संविधान जारी गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ अहिले संविधान दिवसलाई मैनबत्ती बालेर मनाउने तयारीमा छन् ।

संविधान जारी गर्दाताकाको क्षण र एक वर्षपछि अहिलेको पललाई उनले कसरी लिएका छन् ? पहिलो न्युजका कार्यकारी सम्पादकसँग यसरी खुले, पूर्वसभामुख नेम्वाङः

तपाईंकै नेतृत्वमा संविधान घोषणा भएको आज ठीक एक वर्ष पूरा भएको छ । संविधान घोषणाको एक वर्षको अवधिलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा गर्दै गर्दा भनेको थिएँ, ‘हामीले निरंकुशताविरुद्धको आन्दोलन समाप्त गरेका छौँ । ७० वर्ष लामो नेपाली जनताको चाहनालाई सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा हामीले पूरा गर्न सफल भयौँ ।’ अब भने हाम्रो काँधमा संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठूलो चुनौती छ । त्यो चुनौतीलाई चिर्न संविधान जारी गर्दाताका एकै ठाउँमा भएका सबै राजनीतिक दल अब पनि एकै ठाउँमा आउन जरुरी छ । संविधान जारी गर्दाताकाका मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दललाई पनि सहमतिमा ल्याएर हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ ।

तर, संविधान कार्यान्वयन गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच एकता देखिएको छैन नि ?

हो, यो बीचमा राजनीतिक दलहरुबीच एकता देखिएन । दलहरुबीचको दूरी झन्झन् बढ्दै गएको छ । दलहरुबीच धु्रवीकरण बढेको छ । एक वर्षको अवधिमा केही कामहरु भएका छन् । केही पनि भएका छैनन् भन्ने होइन । तर, जुन गतिमा काम हुनुपर्ने हो त्यो भने भएको छैन । यो गतिसँग म सन्तुष्ट छुइनँ ।

एक वर्षअघि आजकै दिन तपाईँले संविधान घोषणा गर्दै गरेको क्षण र आज एक थरिले संविधान दिवस र एक थरिले कालो दिवसका रुपमा मनाउँदै गरेको क्षणलाई कसरी लिनुभएको छ ?

जुन दिन संविधान घोषणा भएको थियो, त्यो दिन हाम्रा लागि ऐतिहासिक दिन थियो । पहिलो पटक ०७२ असोज ३ गते जनताले जनताका लागि संविधान जारी गरेका थिए । जनताले मतदान गरेर जनताकै लागि संविधान जारी गरेको त्यो दिन साँच्चिकै ऐतिहासिक दिन थियो । संविधान जारी गर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा ६५ र अमेरिकामा ५२ प्रतिशतले मात्र समर्थन गरेका थिए । ती उदाहरण हेर्ने हो भने पनि हामीले सानदार समर्थनसहित संविधान जारी गरेका छौँ । तर, अहिले दलहरुबीच असमझदारी बढेको छ । असमझदारी बढ्नुलाई पूरै अस्वाभाविक भन्न मिल्दैन । नेपालमा मात्र होइन, विश्वका अन्य देशमा हेर्ने हो भने पनि त्यहाँ असन्तुष्टि छन् । संविधान जारी भएपछि त्यसमा असन्तुष्टि हुनुलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्दैन ।

तर, आश्चर्य चाहिँ के भएको छ भने प्रधानमन्त्री संविधान दिवस मनाउन सबैलाई आग्रह गरिरहनुभएको छ । हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हामी पनि संविधान दिवस मनाउनका लागि मैनबत्ती बालिरहेका छौँ । तर, सत्ताकै एक घटक, जसले पुष्पकमल दाहालजीलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गराउन भूमिका खेल्यो, त्यही घटक आज कालो दिवस मनाउने तयारी गरिरहेको छ । यो असन्तुष्टिलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्ले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

२०७४ माघ ७ गतेसम्ममा सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न गरेर संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती तपाईंहरुको काँधमा छ । तर, अहिलेको असमझदारीलाई हेर्ने हो भने त सम्भावना टाढिदै गइरहेको जस्तो लाग्दैन ?

२०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संविधान कार्यान्वयन गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा नै उल्लेख छ । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संविधान जारी गर्न के–के गर्नुपर्छ भन्ने कार्यतालिका नै सार्वजनिक गरेको थियो । हामीले त्यही अनुरुप नै अघि बढ्ने हो भने पनि धेरै गर्न सकिन्छ ।

हो, काम नै केही भएको छैन भन्ने पनि होइन । केही भएका छन् । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन, सभामुख चयन गर्ने, उच्च अदालत गठन गर्ने जस्ता कुराले पूर्णता पाएका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । न्यायपालिकासम्बन्धी केही महत्वपूर्ण काम पनि हामीले गरेका छौँ । तर, त्यसैलाई पूरा भयो भन्ने अवस्था छैन । स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश तहको निर्वाचन, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको गठन जस्ता कामले अहिले पनि गति लिन सकेका छैनन् । ती सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने कामले पनि गति लिएको छैन । धेरै कानुनहरु मस्यौदा गर्नुपर्ने थियो, त्यसले पनि गति लिएको छैन ।

ती सबै तयारी सत्तापक्षले गर्नुपर्ने हो । हामीसँग त उहाँहरुले केही पनि भन्नु भएको छैन । उहाँहरु आफैँले पनि कुनै तयारी गरेको जस्तो हामीले देखेका वा अनुभव गरेका छैनौँ । कार्यतालिकाका बारेमा पनि सरकार मौन छ । यसरी हेर्दा संविधान कार्यान्वयनको चरण चिन्ताजनक छ । तर पनि सबै राजनीतिक दलहरु मिल्ने हो भने कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना टरी नै सक्यो भन्ने अवस्था भने छैन ।

सत्तापक्षले नै प्रमुख प्रतिपक्षलाई वास्ता नगर्ने हो भने त समस्या उत्पन्न होला नि ?

हामीले उहाँहरुलाई पटक–पटक भन्दै आएका छौँ । संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सत्ता र प्रतिपक्ष भन्ने हुँदैन । हाम्रो मान्यता पनि यही हो । हामी जिम्मेवार प्रतिपक्षका नाताले पनि यही भन्न चाहन्छौँ । हामी संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रतिपक्ष हुँदैनौँ । संविधानको मस्यौदाका लागि कानुन बनाउँदा समेत हामीलाई सोध्नुपर्छ भन्ने साथीहरु अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरुले संविधान संशोधन गर्ने भनिरहनुभएको छ । तर, यस्तो विषयमा पनि अहिले उहाँहरुले हामीसँग सल्लाह गर्नुभएको छैन । उहाँहरुले के गर्न खोजिरहनुभएको छ ? हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ ।

तपाईँकै नेतृत्वमा जारी भएको संविधान २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा पनि जारी भएन भने त्यसपछिको अवस्था के होला ?  

२०७४ माघ ७ सम्ममा संविधान कार्यान्वयन नहुने भन्ने छैन । हुन्छ, हुनुपर्छ । संविधान जारी गरेको नै संविधान कार्यान्वयनका लागि हो । अब त्यसभन्दा पछि दलहरु फर्किन मिल्दैन । उहाँहरुले देश र जनतासँग प्रतिबद्धता गरेको कुरा हो, यो । २०७४ माघ ७ गतेसम्ममा संविधान कार्यान्वयन भएन भने देश अप्ठ्यारो संकटमा जान्छ । यो तिर कुनै पनि दल र नेताले सोच्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण आलोचनामुक्त रहन सकेन । तपाईंले चाहिँ कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रा प्रधानमन्त्री भारत गएर फर्किनुभयो । दुई देशबीच संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको छ । ती विज्ञप्तिलाई जस्ताको त्यस्तै प्रकाशित गरेर सबैले हेरौँ । त्यो संयुक्त विज्ञप्तिमा संविधान जारी भएको विषय समावेश भएको छ । प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा ती कुरा गर्दिन भन्नुभएको थियो । विज्ञप्तिमा त्यो कुरा कहाँबाट पस्यो ? त्यो विज्ञप्तिमा परेको भाषा हामी सबैले हेरौँ ।  विज्ञप्तिमा संविधान संशोधन गर्न र समावेशी बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

त्यो विज्ञप्तिअनुरुप भारतको अडानमा कुनै फेरबदल देखिएको छैन । बरु लिखित रुपमै हामीलाई सुझाव दिने काम भएको छ । हामीसहितको संलग्नतामा भारतले पहिलो पटक आफ्नो कुरा लिखित रुपमा राखेको छ । यसले मलाई स्तब्ध बनाएको छ, नेपाली जनतालाई पनि यसले स्तब्ध बनाएको मैले ठानेको छु ।subas

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

१७ दिनमै देखिइसक्यो देउवाको १७ महिनाको सङ्केत

भारतमा एकै दिन थपिए ४० हजार ७८४ जना कोरोना संक्रमित

फलेबास नगरपालिकाको केन्द्र बिबादमा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज , नगरपालिकाले झकलक चौरमा संरचना निर्माण गर्न बाटो खुल्यो

स्थानीय तहको अधिवेशन असोज ९ भित्र सक्न एमालेको निर्देशन

तुइन तार्ने कल्याणसिंह धामी भन्छन्, ‘जयसिंह भेलमा बगेपछि एसएसबीका सुरक्षाकर्मी भागे’