‘भारत ००७ सालको मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ’

मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध सामान्य अवस्थामा छ । विगतमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि जुन किसिमको तिक्तता र असमझदारी थियो, त्यो हटिसकेको छ । र, त्यसपछि दुई देशका सम्वन्ध सामान्य ढंगबाट अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

चारबुँदे ननपेपर र स्वनामधन्य बुद्धिजिवी

हामीकहाँ केही राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी र सञ्चारमाध्यम पनि दुई देशको सम्वन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा अलि गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसले दुई देशको सम्वन्धलाई कसरी नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धी कसरी हुन्छ र क्षणिक प्रोपोगाण्डा कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने अवस्था छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एउटा रोडम्याप तयार गरेको हो । त्यो रोडम्यापमा चार वटा स्टेपहरु थिए ।

पहिलोः समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्न कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

दोस्रोः सीमांकन लगायतका समस्याहरुको समाधानका निम्ति राजनीतिक समिति गठन गर्ने र त्यो राजनीतिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान  संशोधन गर्ने ।

तेस्रोः अन्य विषयहरुलाई पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने र, चौथोः मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्ने, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने आदि थिए ।

यो सहमति म दिल्ली गएको बेलामा स्वभाविक रुपले भारतीय नेताहरुले मधेस आन्दोलन, संविधानको कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राखेपछि मैले उहाँहरुलाई हामी यस ढंगबाट अगाडि बढिराख्याछौं भनेर सामान्य जानकारी गराएको हो ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले चिठ्ठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दिन । अनावश्यक ढंगबाट प्रोपोगाण्डा गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ

म नेपाल फर्केर आउँदा त यहाँका केही राजनीतिक दल, केही र आमसञ्चार माध्यमले कमल थापाले चारबुँदे मार्गचित्र भारतीय नेताहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु भो भन्ने प्रापोगाण्डा मच्चाइसकेछन् । यति गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भो, जसको मैले त्यो बेलामा पनि खण्डन गरेँ । तर, त्यसले क्षति गरिसकेको थियो । तर, पनि अहिले पनि बारम्बार त्यो कुरा उठिरहन्छ ।

मैले बारम्बर भनिरहेको छु कि मधेस केन्द्रीत दलहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलन नितान्त आन्तरिक मामिला हो ।

नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा भारत सरकारसँग परामर्श गर्ने, सल्लाह अनुसार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । यो कुरा मैले पचासौंचोटि भनिसकेको छु । तर, निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरु बारम्बार त्यसलाई उठाइरहनु भएको छ ।

स्वयंम भारतले भनेको छ कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो कुनै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ छैन । के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका छैनौं र भन्दैनौं ।

त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर भारतीय नेताहरु भनिरहनु भएको छ । उहाँहरु यति मात्र भनिरहनु भएको छ कि नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र संविधानमा सबैको सहभागिता होस् भनेर सदासयता मात्र व्यक्त गरेका छौं । तर, यहाँ अनेक प्रचार गरेर हिँडिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रचण्डको चिठ्ठी र एमालेको प्रोपोगाण्डा

म एउटा परराष्ट्रमन्त्री र देशको उपप्रधामन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले चिठ्ठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दिन । यसलाई अनावश्यक ढंगबाट प्रोपोगाण्डा गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । दुई देशको सम्वन्धलाई यस्तो गैरजिम्मेवार ढंगबाट कसैले पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

वास्तवमा हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीजीले विशेष दूत पठाइसकेपछि पत्र लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि होइन । जे कुरा भन्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।

जसलाई विशेष दूत बनाएर पठाइएको थियो, उहाँहरु चिनाइराख्नु पर्ने व्यक्ति पनि होइन । त्यसकारण छुट्टै पत्र लेख्नु पर्ने आवश्यकता थिएन ।

अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी यो सल्लाह दियो वा परराष्ट्रको सल्लाह विना नै प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी लेख्नु भो मलाई थाहा छैन । तर, चिठी लेख्नु भयो भने पनि आन्तरिक मामिलामा वा संविधान संशोधनका विषयमा भारत सरकारको राय, सुझाव, सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुभयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिँन ।

उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जे भएपनि पत्र विवादमा परेको छ । यसलाई हामीले लामो समयसम्म रहस्यमा राख्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु वा सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने काम गर्दा पर्याप्त हुन्छ । र, म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो निरर्थक विवादमा अल्झिएर काम छैन ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

नेपालमा एकैसाथ तीन मौसमी प्रणालीको प्रभाव, कहाँ हुँदैछ वर्षा र हिमपात ?

आज बालाचतुर्दशी अर्थात् पितृका नाममा शतबीज छर्ने दिन

गण्डकी काँग्रेस : सभापतिका उम्मेदवारले ९१ हजार शुल्क तिर्नुपर्ने

गण्डकी प्रदेश सभापतिमा पौडेल प्यानलबाट शर्मा

टिकटकमा यसरी फैलाइयो लकडाउन बारे भ्रामक भिडियो