‘भारत ००७ सालको मानसिकताबाट मुक्त हुनुपर्छ’

मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा नेपाल र भारतबीचको सम्वन्ध सामान्य अवस्थामा छ । विगतमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि जुन किसिमको तिक्तता र असमझदारी थियो, त्यो हटिसकेको छ । र, त्यसपछि दुई देशका सम्वन्ध सामान्य ढंगबाट अगाडि बढेको छ भन्ने मलाई लाग्छ ।

चारबुँदे ननपेपर र स्वनामधन्य बुद्धिजिवी

हामीकहाँ केही राजनीतिक दल, बुद्धिजिवी र सञ्चारमाध्यम पनि दुई देशको सम्वन्ध जस्तो संवेदनशील विषयमा अलि गैरजिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसले दुई देशको सम्वन्धलाई कसरी नकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने भन्दा पनि आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्धी कसरी हुन्छ र क्षणिक प्रोपोगाण्डा कसरी हुन्छ भनेर हेर्ने अवस्था छ ।

मधेस आन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरुलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा सत्तारुढ दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले एउटा रोडम्याप तयार गरेको हो । त्यो रोडम्यापमा चार वटा स्टेपहरु थिए ।

पहिलोः समानुपातिक समावेशी सुनिश्चित गर्न कांग्रेसकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको पालामा संसदमा दर्ता गराइएको संविधान संशोधन प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्ने ।

दोस्रोः सीमांकन लगायतका समस्याहरुको समाधानका निम्ति राजनीतिक समिति गठन गर्ने र त्यो राजनीतिक समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा संविधान  संशोधन गर्ने ।

तेस्रोः अन्य विषयहरुलाई पनि सहमतिका आधारमा सम्बोधन गर्ने र, चौथोः मधेस आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरुको उपचार गर्ने, मृतकलाई क्षतिपूर्ति दिने आदि थिए ।

यो सहमति म दिल्ली गएको बेलामा स्वभाविक रुपले भारतीय नेताहरुले मधेस आन्दोलन, संविधानको कार्यान्वयनबारे जिज्ञासा राखेपछि मैले उहाँहरुलाई हामी यस ढंगबाट अगाडि बढिराख्याछौं भनेर सामान्य जानकारी गराएको हो ।

नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले चिठ्ठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दिन । अनावश्यक ढंगबाट प्रोपोगाण्डा गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ

म नेपाल फर्केर आउँदा त यहाँका केही राजनीतिक दल, केही र आमसञ्चार माध्यमले कमल थापाले चारबुँदे मार्गचित्र भारतीय नेताहरुलाई हस्तान्तरण गर्नु भो भन्ने प्रापोगाण्डा मच्चाइसकेछन् । यति गैरजिम्मेवारी पूर्ण काम भो, जसको मैले त्यो बेलामा पनि खण्डन गरेँ । तर, त्यसले क्षति गरिसकेको थियो । तर, पनि अहिले पनि बारम्बार त्यो कुरा उठिरहन्छ ।

मैले बारम्बर भनिरहेको छु कि मधेस केन्द्रीत दलहरुले सञ्चालन गरेको आन्दोलन नितान्त आन्तरिक मामिला हो ।

नेपालको आन्तरिक मामिलाका बारेमा, संविधान संशोधनका बारेमा भारत सरकारसँग परामर्श गर्ने, सल्लाह अनुसार गर्ने भन्ने प्रश्नै आउँदैन । यो कुरा मैले पचासौंचोटि भनिसकेको छु । तर, निहित स्वार्थ भएका व्यक्तिहरु बारम्बार त्यसलाई उठाइरहनु भएको छ ।

स्वयंम भारतले भनेको छ कि नेपालको आन्तरिक मामिलामा हाम्रो कुनै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ छैन । के गर्नुपर्छ भन्ने हामीले नेपाल सरकारलाई भनेका छैनौं र भन्दैनौं ।

त्यो नेपालको आन्तरिक मामिला हो भनेर भारतीय नेताहरु भनिरहनु भएको छ । उहाँहरु यति मात्र भनिरहनु भएको छ कि नेपालमा शान्ति होस्, स्थिरता होस् र संविधानमा सबैको सहभागिता होस् भनेर सदासयता मात्र व्यक्त गरेका छौं । तर, यहाँ अनेक प्रचार गरेर हिँडिन्छ । यो विडम्बनापूर्ण छ ।

प्रचण्डको चिठ्ठी र एमालेको प्रोपोगाण्डा

म एउटा परराष्ट्रमन्त्री र देशको उपप्रधामन्त्री भइसकेको व्यक्तिले नेपालको आन्तरिक मामिलामा बाहृय शक्तिको हस्तक्षेप निम्त्याउने गरी प्रधानमन्त्रीले चिठ्ठी पठाउनु भएको छ भन्ने कुरामा विश्वास नै गर्दिन । यसलाई अनावश्यक ढंगबाट प्रोपोगाण्डा गर्ने, राजनीतिकरण गर्ने काम भइरहेको छ । दुई देशको सम्वन्धलाई यस्तो गैरजिम्मेवार ढंगबाट कसैले पनि व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

वास्तवमा हेर्नुस्, प्रधानमन्त्रीजीले विशेष दूत पठाइसकेपछि पत्र लेखिराख्नु पर्ने आवश्यकता पनि होइन । जे कुरा भन्नु पर्थ्यो, त्यो उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्थ्यो ।

जसलाई विशेष दूत बनाएर पठाइएको थियो, उहाँहरु चिनाइराख्नु पर्ने व्यक्ति पनि होइन । त्यसकारण छुट्टै पत्र लेख्नु पर्ने आवश्यकता थिएन ।

अब परराष्ट्र मन्त्रालयले कसरी यो सल्लाह दियो वा परराष्ट्रको सल्लाह विना नै प्रधानमन्त्रीले त्यो चिठी लेख्नु भो मलाई थाहा छैन । तर, चिठी लेख्नु भयो भने पनि आन्तरिक मामिलामा वा संविधान संशोधनका विषयमा भारत सरकारको राय, सुझाव, सहयोगका निम्ति आग्रह गर्नुभयो होला भन्ने म कल्पना पनि गर्न सक्दिँन ।

उहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने जे भएपनि पत्र विवादमा परेको छ । यसलाई हामीले लामो समयसम्म रहस्यमा राख्नु हुन्न । प्रधानमन्त्री कार्यालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु वा सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई त्यसबारेमा जानकारी गराउने काम गर्दा पर्याप्त हुन्छ । र, म प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतका दलहरुलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि यो निरर्थक विवादमा अल्झिएर काम छैन ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज