नयाँ संविधान : गैरआवासीय नेपाली र नेपालको आर्थिक विकास

बलराम श्रेष्ठ

संविधान भनेको संसारको जुनसुकै देशमा त्यो देशको भविश्यको साध्य, मूल कानुन र लक्ष्य अनुरुपको एउटा ऐतिहसिक दस्तावेज हो । यसमा साधानको बारेमा लेखिदैन । केवल साध्यको बारेमा लेखिन्छ, जसरी ऐन बनाउँदा मूलभूत सिद्धान्तको कुरा लेखिन्छ र त्यसलाई मूर्त रुप दिनको लागि नियम, उपनियम, कार्यव्यवस्था, नियमावली लेखिन्छ । तर, नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदामा हामीले हे¥यौं भने साध्य कम साधनको बारेमा बढी लेखिएको देखिन्छ । यो संविधानले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मूल मर्म र सिद्धान्तको अनुकूल भन्दा पनि चार दलको शीर्ष नेताहरुको एउटा शक्तिको बाँडफाँड गरेको जस्तो गरेर प्रत्येक जनाको आफ्नो आफ्नो भागमा के कति पकडमा पार्नुपर्छ भन्ने जस्तो गरि संविधानको निर्माण भैरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा देखिएका संविधानको निर्माणको क्रममा हरेक सिमान्तकृत वर्गदेखि उत्पीडित वर्गको उत्थान गर्ने, वर्गीय विकास, वर्ग–वर्गबीच समझदारी, ऐक्यबद्धता ल्याउने लोकतान्त्रिक संविधानमा आफ्नो अधिकारको हनन भएको कसैले महसुस नगर्ने खालको हुनुपर्नेमा भावी दूरदर्शी नीति ल्याउने र समग्र नेपालको विकास हुने, सामान्य नेपालीले आफूलाई कहिं कतंैबाट आहत नभएको महसुस हुने संविधान ल्याउनुपर्ने हो । तथापी हाम्रो राष्ट्रिय समस्या भन्नु वा अकर्मन्यता भन्नु विश्वव्यापीकरणको यो युगमा पनि हामी १९ आंै शताब्दीको शुरुबाटतिर छौ ।

जतिसुकै राजनीतिक उथलपुथल भए पनि नीति बनाउने सोच उही नेता उहि उसको राजनीतिक  उद्देश्य उही राष्ट्रिय स्वार्थ नभई नेतृ्वमा पुगेका हाम्रो नीति निर्माणकर्ताहरु  व्यक्तिगत स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबेको देखिने गरि नीति निर्माण संविधान बन्दै गरेको हामी नेपाली देख्न पाइरहेको महसुस भइरहेको छ । प्रजातन्त्रको पुनर्थापना पश्चात नेपालको विश्वसँग सोझो सम्पर्क हुनथाले पछि र नेपालमा माओवादी समस्याको उजागर सँगसँगै नेपालले वैदशिक रोजगारको ऐन बनायो जसले बेरोजगारीले उकुसमुकुस नेपाली युवाहरु खाडीदेखि विकसित देशमा आफ्नो बाहुबलले घरखेत बन्दकी, बैंकमा राखी रोजगारीमा जानथाले र दशकांै चलेको अन्तरिक द्वन्द्वमा पनि नेपालका जनताले दुई छाक खान लाउन सोमालियन जसरी युद्धमा होमिनु परेन ।
आज तिनै विदेसिएका नेपालीको कारण नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिएको छ । नेपालमा नयाँ निर्माणदेखि अलिकति भए पनि रोजगारीको अवसर पाएको छ । नेपालको आन्तरिक व्यापार र बाह्य व्यापारले अग्रसरता लिएको छ र संसार भरि छरिएर रहेको नेपाली समाजले विदेशमा बस्दा पनि नेपाल र नेपालीको ऐक्यबद्धताको लागि नेपाली जनसम्पर्क समिति, गैरआवासीय नेपाली संघ, प्रवास कमिटी, जनजाति संघ, क्षेत्र संघ सस्थाहरु, सामाजिक संघसंस्थाहरुको स्थापना भएको छ । नेपालमा गर्न नसकेको आर्थिक विकासको काम विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले विदेशीहसंग प्रतिस्पर्धा गर्दै उन्नति प्रगति गर्दै आइरहेको छ । विदेशमा बसोवास गर्दै आइरहने नेपालीहरुलाई हामीले बढी भन्दा बढी नेपालमा आउन अग्रसर गर्ने एंवम नयां नयां लगानीहरु गर्न लगाउने नेपालको आर्थिक स्तरलाई नविकरण गर्दै नेपालको वर्गवर्गबीच भएको आर्थिक, सामाजिक राजनीतिक असमानतालाइ सम्वोधन हुने गरि पहिलो विश्वस्तरको आर्थिक राष्ट्रको रुपमा लान कोसिश गर्नपर्नेमा उल्टै नेपालको नयाँ संविधानको मस्यौदाको धारा २८५ मा नियुिक्त ,निर्वाचन र मनोनयन हुन नपाउने भन्ने निम्न धारा राखिन लागेको हुनाले गैरआवासीय नेपालीहरुको मानमर्दन गर्ने प्रयास गरिएको प्रस्ट देखिन्छ । संविधानको धारा २८५ मा लेखेको व्यवस्था नियुक्तिको लागि योग्य नहुने यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक यस संविधान वमोजिम निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित वा नियुक्तिको लागि योग्य हुनेछैन । गैरआवासीय नेपालीबाट राष्ट्रमा हुने सहभागिता (विदेशमा बस्ने नेपालीको कारण नेपालको सम्पूर्ण पार्टी, संघ संगठनलाई संसारमा सम्बन्ध जोड्ने सजिलो मध्यम गैरआवासीय नेपाली भएको छ र नेपाली भएको जुनसुकै देशमा पनि त्यो देशको व्यापार ब्यवसायलाई नेपालको आर्थिक विकासको आधार बनाउन हामी सक्षम भएका छौ । यो कुरा नेपालको सम्पूर्ण उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ तथा नीति निर्माण जो कसैले राम्ररी बुझेको छ र नेपालीहरु सार्क मुलुकवाहेक अन्य मुलुकमा हालैको दशकमा त्यो देशको व्यापार, शैक्षिक, सामाजिक बिषयहरुमा विकसित राष्ट्रको नागरिक सरह उभ्याउन सक्ने भएका छन् । हरेक नेपालीले नेपालको नाम उच्च राक्ख हर सम्भव प्रयास गरेको देखिन्छ । तथापी यसरी नेपालको नाम उच्च बनाउन मद्दत हुने नेपाली जो विदेशमा बसोवास गरिरहँदासमेत नेपाली नागरिकता नछोडी नेपाली पासपोर्ट नछोडी मात्र आफ्नो शैक्षिक, आर्थिक विकास गर्नका लागि केहि समयको लागि लामो भीसा लिने गर्नुपर्ने हुन्छ । जसलाई स्थायी बसोवास अनुमति पत्र भनिन्छ । लामो बसाइँ मात्र गर्नको लागि लिइएको अनुमति पत्रको आधारमा हालै नेपालको नयाँ संविधानको धारा २८५ मा आएको नेपालमा कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति, निर्वाचित एवं मनोनयन हुन नपाउने भन्ने व्यवस्थाले विदेसमा बस्ने ५० लाख नेपालीहरुको नैसर्गिक हकको हनन हुने प्रस्ट देखिन्छ । यस विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी अधिकार हनन हुने वर्गहरुसँग कुनै जानकारी, सभा सम्मेलन देशको दीर्घकालीन असरको बारेमा सार्वजनिक रुपमा प्रस्तुत नै नगरी राख्न लागिएको व्यवस्था लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको बर्खिलाप हुन् जानेछ । विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीहरु मूख्यतः निम्न प्रकारको भीसामा बसोवास गरेका छन् :

१.कामदार, विधार्थी, पारिवारिक, छोटो  समयको  विविध भीसा (यो भिसामा विदेशमा बसोवास गर्ने नेपालीले विदेसमा कुनै पनि राजनीतिक अधिकार पाएका हुदैनन । छोटो समयको लगि अध्ययन, तालिम, सेमिनार, तोकिएको समयसम्म काम गर्ने पाउने, पालनपोषण गर्ने घर मुलीको अन्तर्गत पालित पोषित भएर बस्न पाउनेसम्मको व्यवस्था यसभित्र पर्न आउछ ।

२. नेपाली नागरिकता र पासपोर्ट त्याग्न नपर्ने अस्थायी अनुमतिपत्र (यो भीसा लिने नेपालीले आपूm बसोवास गर्दै आएको देशको कुनै पनि राजनीतिक, संवैधानिक एवंम् निर्वाचनबाट पाउने अधिकारमा सहभागी हुने अधिकार उपभोग गर्ने नपाउने, हुन्छ बसोवास गर्दै आएको देशमा निर्वाचन, नियुक्ति, मनोनयन हुन् नपाउने तर लामो समय बस्न र काम, व्यापार गर्न, शिक्षा हासिल गर्न, बैंकसँग ऋण कारोबार गर्न पाउने मात्र व्यवस्था हो ।

३.नेपाली नागरिकता त्यागेको नेपाली एवंम् विदेशी नागरिकता एवंम् पासपोर्ट लिएको पूर्वनेपाली (यसलाई भीसा नभनी विदेशमा राजनीतिक अधिकार पाउने गरि नेपाली नागरिता त्याग गरि स्वतः विदेशी पासपोर्ट वाहेक हुने प्रकृया अन्तर्गत पर्दछ । नेपाली नागरिकता नै छोडिसकेको विदेशी नागरिकको बारेमा यो धाराभित्र केहि उल्लेख भएको छैन । अहिले मस्यौदामा लेखिएको भनिएको धारा २८५ ले नेपाली नगरिकता र पासपोर्ट वाहेकको निम्न अनुसारको हक अधिकारमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ ।

पहिलो
नेपालमा राजनीतिक एवं संवैधानिक नियुक्तिको लागि कुनै व्यक्ति योग्य हुने र नहुने भन्ने बिषयवस्तु भएको हुनाले संविधान जस्तो सिद्धान्तहरुको दस्तावेजमा धाराको रुपमा राखिनु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्त विपरित छ । यदि कानुनले व्यवस्थित गर्नुपर्ने बिषय नै हुन आएमा प्रथमतः ऐन नियमको रुपमा राक्ने व्यवस्था मिलाउने र समय अनुकूल संशोधन गर्न सकिने गरी राक्नुपर्ने हुन्छ अन्यथा यो धाराले अहिलेको विश्वमा नेपाल र नेपालीलाई एक्ल्याउने र विश्व परिवेशमा पहिलो खुट्टा जमाउन प्रयास गर्ने नेपाल पुरातन समाजमा फर्काउने संकेत देखिन्छ ।

दोस्रो
नेपाली नागरिकता नत्यागीकन विदेशमा व्यापार व्यवसाय तथा विभिन्न पेशा सहजतापूर्वक गर्न बस्नको लागि लिइने स्थायी अनुमतिपत्र विदेशको नागरिकता होइन । यो त केवल त्यो देशमा व्यापार व्यवसाय गर्ने, शिक्षा हासिल गर्ने, विभिन्न पेशा गर्ने बैंकको कारोबार गर्न, कम्पनी खोल्न सजिलो हुने एउटा मध्यम मात्र हो । विदेशमा केहि समयको लागि लामो रुपमा बस्ने पीआर लिएको आधारमा एकदमै अवैज्ञानिक आधारमा नेपालको कुनै पनि निर्वाचन, मनोनयन, वा नियुक्तिको लागि अयोग्य ठहरिनु विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकता र पासपोर्टधारी नेपालीको नैसर्गिक अधिकारको ठाडो हनन् हो र यसले भविश्यमा नेपालको आर्थिक र नविन विकास क्रममा ठूलो सर पर्नसक्छ ।

तेस्रो
स्थायी अनुमति पत्र लिएको नेपालीहरुको केटाकेटीहरु पनि स्वतः बाबुआमाको अनुसार स्थायी अनुमतिपत्र धारण गर्नुपर्ने वा गर्न पाउने सुविधा भएको हुनाले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार एवं व्यापार ब्यवसायको क्रममा बुबाआमा सरह नै थाहा नपाइकनै स्थायी अनुमतिपत्र धारण हुने हुनाले वंशजको आधारमा नेपाली नगारिकताधारी एवं पासपोर्टधारी भएको हुनाले उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार स्वतः हनन् हुने देखिन्छ । यसरी लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्नेमा रेमिट्यान्स भिञ्याउनु अहम् भूमिका खेलिरहेको राष्ट्रको लागि अति महत्वपूर्ण नेपालीहरुको हकमा ठाडै हनन् हुने देखिन्छ ।

नेपाली नागरिकता पासपोर्ट त्याग्न नचाहने नेपालीहरुलाई पनि नेपाली नागरिकता पासपोर्ट त्याग्न प्रस्तावित धारा २८५ ले प्रेरित गर्ने देखिन्छ र किनभने विदेशी नागरिकता लिएको पूर्वनेपालीहरुले विदेशी नागरिकता त्याग्ने बित्तिकै नेपाली नागरिक सरह सम्पूर्ण अधिकार उपयोग गर्न सक्छन तर स्थायी अनुमतिपत्रधारीहरुले भने त्यो सुविधा नपाउने देखिन्छ । जसको कारण नेपाली नगारिकता त्याग्नु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ ।
अन्तमा यो धारा क्रियाशील भएमा स्थायी अनुपतिपत्र पाएको नेपाली नागरिकले नेपालमा एवं आफू बसोबास गर्दै आइरहेको देश दुबै ठाउँमा राजनीतिक एवं संवैैधानिक अधिकारविहीन भएर जीवन गुजारा गर्नुपर्ने दखिन्छ । यसरी आफ्नो देशमा जन्मेको नेपाली नागरिकता तथा पासपोर्टधारी नेपालीको मौलिक हक नैसर्गिक हकलाई संरक्षण गर्न नसक्ने राष्ट्रको रुपमा नेपाल अघि बढेको खण्डमा विश्व परिवेशमा नेपालको मूल्याकन कस्तो रहला भन्ने आँकलन हामीले गर्न गर्न जरूरी छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालमा स्थायी अनुमतिपत्र धारण गरी राजनीतिक एवं संवैधानिक पदमा कति प्रतिशत बसेका छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित कस्तो नकारात्मक भूमिका एवं कस्तो सकारात्मक भूमिका खेलेको छ कहिँ कतै कुनै तथ्य फेला परेको छैन् । यद्यपी सरकारी कर्मचारीको हकमा भने नेपाल सरकारले कानुन बनाएर नयाँ नियम लागू गर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको छ ।
सरकारी कर्मचारीको लागि आएको लालबाबु पण्डितको अग्रसरतामा आएको पीआरधारी कर्मचारीभन्दा एकदमै फरक किसिमको यो गैरआवासीय नेपाली नागरिकता एवं पासपोर्टधारीको हक अधिकार हनन् गर्न ल्याउन लागेको संविधानको धाराले नेपाली नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारी पूर्णप्रस्तावित धारामा राज्यले घनिभूत छलफल नगरी लागू गरिएमा राष्ट्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ । संसार भरि फैलिएको गैरआवसीय नेपाली एवं सम्पूर्ण नेपाली संघसंस्था एकजुट भइ तत्काल नेपाल सरकारलाइै सचेत गराई नैसर्गिक हक हनन हुनबाट बचाउन लाग्नुपर्छ । गैरआवासीय नेपालीहरु नयाँ नेपालको आर्थिक विकास गर्ने, आर्थिक सम्बृद्धिमा हातेमालो गर्दागर्दै,
राष्ट्रिय बजेटको अधिकतम् अंश रेमिट्यान्सले परिपूर्ति गर्दागर्दैको बखत, पहिलो पुस्ताको नेपाली युवाहरुले परदेशमा गरि नेपालीको गर्व छर्दै गर्दा आफ्नै देशमा नैसर्गिक अधिकार र संवैधानिक अधिकार हनन हुनुपर्ने यो प्रस्तावित धाराले सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली नेपालको संविधान निर्माणकर्ताहरुको यो कार्यदेखि स्तब्ध तुल्याएको छ, अचम्भित हुनु परेको छ । लोकतन्त्रमा त हरेक वर्गको उत्थान, हित , विकास, प्रगति, शान्ति, समानता, राजगारी, प्राकृतिक श्रोतको समान वितरण, पो हुनुपर्ने हो र असमानताको सानो उदाहरण मस्सौदाको धारा २८५ लाई लिन सकिन्छ ।
(लेखक  : श्रेष्ठ जापानमा अधिवक्ताको रुपमा कार्यरत छन् । उनी टोक्यो विश्वविद्यालयका विधावारिधिका शोधार्थी हुन् ।)

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

प्रदेश १, बागमती र गण्डकीमा हल्का वर्षा र हिमपातको सम्भावना

सर्वसम्मत नेतृत्व चयनको बाटोमा एमाले-दुई उपाध्यक्ष र दुई उपमहासचिव थप

यसरी हुँदैछ एमालेको १०औं महाधिवेशन

पर्वत कांग्रेस निर्वाचन- जोशी सभापतिमा विजयी

एमाले महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मानव समुद्र उर्लिन्छन्ः योगेश भट्टराई