नयाँ संविधान र महिलामैत्री प्रावधान

ममता गिरी
हामी संविधान निर्माणको सङ्घारमा छौं । संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्न प्रमुख दलहरुबीच सहमति बन्न आज आठ वर्ष लाग्यो । नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतिक्षा गरिरहेको संविधान अब चाँडै पाउने परिस्थिति बनेको छ । यो हामी सबैको लागि गर्भ र खुसीको कुरा हो । संविधान सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो । संविधान चाँडोभन्दा चाँडो बन्नु मुलुककै आवश्यकता हो । मा १२५ जाति, १२३ भाषाभाषीहरु रहेको मुलुक नेपालमा संविधान सत्प्रतिशतले चाहे जस्तो बनाउनु त्यति सहज कुरा पनि थिएन । तथापि आज दलहरुबीच सहमति बनेको छ । अब निःसन्देह देशले संविधान चाँडै पाउँदैछ ।
संविधान आउनका लागि कसैले न कसैले त्याग त गर्नैपर्छ । सबैका सयका सय कुरा सबै संविधान आउन सम्भव पनि छैन् । संविधान कुनै ढुंङ्गामा लेखिएको शिलालेख पनि होइन जसलाई संशोधन गर्न वा परिमार्जन गर्न नसकियोस् । समय, काल र परिस्थिति अनुकूल त्यसलाई संशोधन गर्दै, परिमार्जन गरि त्यसलाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ । यहि अठोटका साथ हामी संकल्पबद्ध भएर संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छांै । हामी संविधानसभाका १७७ महिला सभासदहरुले पनि चाँडोभन्दा चाँडो संविधान बनोस् भनेर सोही ढंङ्गले भूमिका खेलिरहेका छांै ।
हामी यतिखेर केवल महिलामैत्री मात्र होइन सम्पूर्ण जनताले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान निर्माण गर्न चाहिरहेका छौं । २०६३ को अन्तरिम संविधानमा उल्लेखित महिलाका अधिकारहरुलाई संरक्षित गर्दै भावी संविधानमा अधिकतम् अधिकारहरुलाई स्थापित गर्न हामी क्रियाशील छौं । जनसंख्याको आधारमा राज्यका हरेक निकायमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता अर्थात ३३ प्रतिशत उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा आजको महत्वपूर्ण मुद्दामध्ये एक हो । जसलाई संविधान लिपीबद्ध गराउन हामी प्रयत्नशील छांै । पितृसत्तात्मक सामन्ती चिन्तन र व्यवहारका कारण महिलामाथि भएको विभेद, हिंसा, अन्याय र अत्याचारको पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न संविधान निर्माण प्रक्रियामा अगाडि बढिरहेका छौ ं। सामाजिक संरचनाका कारण महिलाहरुले भोग्नु परिरहेको पीडालाई संविधानद्वारा पूर्ण रुपले समूल अन्त्य गर्नु हाम्रो अभिष्ट हो । महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्दै महिलाको हक अधिकाकारको क्षेत्रमा गुणात्मक फड्को मार्न नयाँ संविधान कोशेढुङ्गा सावित होस् भन्ने चाहना नेपाली महिलाहरुको रहेको छ । इतिहासमा नेपाली महिलाले गरेका उत्सर्ग र योगदानको कदर गर्ने बेला आएको छ । महिलाले प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारलाई कहिं कतैबाट पनि कठोरापूर्वक दमित गर्नु न्यायसंगत हुनेछैन् । गणतन्त्र स्थापनाको आन्दोलनका साथै समाज निर्माण र विकासको क्रममा महत्वपूर्ण भूमिका महिलाहरुले खेलेका थिए । आज उक्त भूमिकाको सम्मान गर्ने बेला आएको छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र जनजीविकाको निम्ति महिलाहरुले अथक संघर्ष गरे । संविधानमा सबै महिलाका हकहरु समेटिउन र अधिकारका लागि भविष्यमा अझै संघर्ष गर्न नपरोस् भन्ने अपेक्षा नेपाली महिलाहरुले गरेका छन् । हाम्रै संघर्षको परिणाम स्वरुप आज संविधानमा महिला केहि महत्वपूर्ण अधिकारहरु स्थापित हुन गइरहेको छ । परिमार्जित विधेयकमा महिलाका अधिकारहरु समाहित भएर आएका छन् । विधेयकको प्रस्तावनामा सबै प्रकारको विभेदलाई अन्त्य गर्ने कुरा रहेको  छ । समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प पनि गरिएको छ । प्राकृतिक र सामाजिक भूमिकाको कारणले भेदभाव नगरिने कुरा समानताको हकमा रहेको छ । त्यसैगरी समानताको हकको (४) मा समान कामको लागि लैङ्गिक आधारमा पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षामा कुनै भेदभाव गरिने छैन् । धारा (५) मा पैतृक सम्पतिमा लैङ्गिक भेदभाव विना सन्तानको समान हक हुनेछ । यसै प्रकार धारा (२४) मा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछुत वा भेदभाव गरिने छैन भनिएको छ । त्यसैगरी मौलिक हकमा –(१) प्रत्येक महिलाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुनेछ । (२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुनेछ । धारा (३) मा महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, साँस्कृतिक लगायत कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन् । धारा (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरु मौलिक हकमा परेका छन् । यी वाहेकका पनि महिला महत्वपूर्ण अधिकारहरु विधेयकमा आएको छ । जस्तै – राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने कुरालाई जोड दिएको छ र साथै दुबै फरक दलको प्रतिनिधि हुनुपर्ने व्यवस्था भएको छ । यसैगरी राष्ट्रिय महिला आयोग संवैधानिक आयोग बनेको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने छ, भनिएको छ । तर, यसमा ‘वा’ को ठाउँमा ‘र’ भएमा महिलाको सुनिश्चितता बढ्ने भएकाले त्यसको निम्ति हामीले संशोधन राखेका छौ ।
नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमा यी महत्वपूर्ण महिलाका विषयहरु आएका छन् । यो महिलाहरुको संघर्षको प्रतिफल हो । यसर्थमा समग्रतामा हेर्दा महिलाका थुप्रै अधिकारहरु विधेयकमा सुनिश्चित भएर आए पनि अझैं महिलाका केही मूख्य अधिकारहरु भने विधेयकमा छुट्न गएको छ । जसलाई परिमार्जन गरियो भने मात्र संविधानले पूर्णता प्राप्त गर्ने छ ।
महिलाहरु मूलतः स्थानीय निकायदेखि नै नेतृत्वमा आउन सके भने मात्र माथिल्लो निकायमा नेतृत्व गर्ने पंक्ति तयार हुन्छ । भनिन्छ, “जग बलियो भयो भने घर बलियो हुन्छ” तर, तल स्थानीय निकायमा नै ढोका बन्द गरियो भने महिलाहरु माथिल्लो तहमा झन नेतृत्व र नीति निर्माण तहमा आउन सक्ने सम्भावना क्षीण हुन्छ । तसर्थ जनसंख्यको आधारमा महिलाको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गरिनुपर्दछ । यो आजको पनि आवश्यकता हो । यसलाई समयमै आत्मसात गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । अहिलेका विधेयकमा आएको प्रावधानले न त महिलाको स्थानीय तहदेखि नेतृत्वको विकास हुन्छ न त बहुसंख्यक जनसंख्या (महिला) राज्यको महत्वपूर्ण निकायमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । नगर र गाँउका दुवै निकायमा जोडेर १९ प्रतिशत मात्र पुग्दछ । ५१.४ प्रतिशत महिला यो धर्तीमा छन् । तसर्थ मुलुकको आधा हिस्सा महिला पछाडि पर्नु भनेको देश पछाडि पर्नु हो । गाउँतह देखि नै महिलाको प्रतिनिधित्वमा समानुपातिक ढंङ्गले निर्धारण गरिनु पदर्छ । नीतिगत रुपमा संविधानमा यो प्रावधान राखिनु पर्दछ अन्यथा महिलाहरुको अवस्था झन पछाडि पर्नेछ र नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति शून्य हुनेछ । दलहरुले विगत निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्थानीय निकायमा महिलाको ५० प्रतिशत सहभागिताको प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् । त्यसबाट पछि हटेर अहिले मात्र १९ प्रतिशत सहभागितामा आउनु भनेको आफ्नो वचनबाट पछि हट्नु हो । आफंैले गरको वचनबद्धतालाई पूरा नगर्नु कुनै पनि शर्तमा शोभनीय हुन सक्दैन । तसर्थ पूर्ण संविाधान जारी हुँदा यो सच्चिएर आउने कुरामा महिलाहरु आशावादी छन् । प्रमुख पदहरुमा पनि महिलाहरुको स्थानीय निकायमा कुनै सुनिश्चितता छैन् । तसर्थ पदाधिकारीसहित ५० प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरिनु पर्दछ । यसलाई अनिवार्य गरिएन भने प्रमुख पदमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसक्दैन् । यसैगरी अंङ्गिकृत नागरिकता विषयमा पनि विभेद गरिएको छ । महिला र पुरुषबीच समान प्रावधान राखिनु पर्दछ । निर्वाचन प्रणालीमा एक तिहाई महिलाको सिट आरक्षण गरिनु पर्दछ र त्यसलाई चक्रिय प्रणाली अनुसार निर्वाचन गरिनु पर्दछ । न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा एक तिहाई महिला हुनुपर्दछ । संविधानमा लैङ्गिक मैत्री शव्दावलीहरु प्रयोग गरिनुपर्दछ । मन्त्रीपरिषद् गठन गर्दा एक तिहाई महिला अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसैगरी सबै संवैधानिक निकायमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनुपर्दछ । यसैगरि सदियौंदेखि पछाडि पारिएको दलित समुदायको प्रतिनिधित्वको सवालमा पनि विधेयक मौन छ । तसर्थ उचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
संविधानमा महिलाका मात्र होइन सबै वर्ग, जाति, र समुदायका हक र अधिकारहरु समेटिए तापनि केहि महत्वपूर्ण अधिकारहरु छुटेका छन् तर माथि उल्लेखित अधिकार प्राप्तिका निम्ति सजगतापूर्वक संघर्ष र प्रयत्न गर्न जरुरी छ । हामी त्यसका निम्ति प्रयत्नशील छौं । नयाँ संविधानमा महिलाका अधिकारहरुलाई संरक्षित गर्न हामी गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौं । हरेक कोशिसलाई हामीले जारी राखेका छौं । महिलाका अधिकारहरुलाई संशोधनमार्फत संविधानमा लिपिबद्ध गराउन हामी प्रतिबद्धता र क्रियाशील छौं । महिलामैत्री जनतामैत्री संविधान निर्माण गर्न हामी गम्भीरतापूर्वक लागिरहेका छौ ।