कांग्रेसमा चिरैचिरा
काठमाडौं, भदौ २२ । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसभित्र नयाँ संविधानको विधेयकमा पार्टीका तीन शीर्ष नेताबाहेक सबैजसो असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
सभापति सुशील कोइराला, वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा र उपसभापति रामचन्द्र पौडेलबाहेक सबैजसो नेताहरूले संविधानका कुनै न कुनै धारामा विमति राख्दै संशोधनको आग्रह गरेका छन् । नेतात्रयको संविधान विधेयकको एकोहोरो ढिपीलाई महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने साथ दिएका छन् । नेतात्रय र सिटौलाबाहेक केन्द्रीय समितिमा अरूको फरकमत देखिएको छ ।
कतिपयले आफ्ना विमतिहरू पार्टी्भित्र पेस गरेका छन् भने कतिपयले संविधानसभामै संशोधन प्रस्तावका रूपमा दर्ता गराएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र नयाँ संविधानको विधेयकमा देखिएको यति धेरै विमतिलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा तीनै नेता मौन रहेका समाचार आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छापिएको छ ।
पार्टीभित्रका जनजाति, थारू, दलित र मधेसी सभासद्को संविधानसभामा पेस भएको विधेयक र कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले पेस गरेको साझा संशोधन प्रस्तावमा असहमति छ। जनजाति र दलितले आफ्ना असहमतिलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेरै रेकर्ड गराएका छन् ।
‘मधेस र थारू आन्दोलनलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने हामी सबै सभासद्को घर जल्छ, हिंसा बढ्छु’–सभासद् डिल्ली चौधरीले भने–‘नेताहरूले मिलाउनुपर्छ, मिल्छ भन्दै आउनुभएको थियो तर तीन दलको साझा संशोधन परेपछि अब त्यो सम्भावना सकियो । मंगलबार नेताहरूसँग विस्तृत छलफल गरेर के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्छौं।’
कांग्रेसका मधेसी र थारू सभासद्हरूले भने अझै पनि आफूहरूले उठाउँदै आएको माग नयाँ संविधानमा समावेश नहुने र तराईमा जारी आन्दोलनको बेवास्ता गरे संविधानसभा नै छोड्ने चेतावनी दिएका छन् । सोमबार दिउँसो कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा भएको मधेसी र थारू सभासद्हरूको भेलामा बोल्ने अधिकांश सभासद्हरूले पार्टीले वास्तै नगर्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
‘संविधानसभाको प्रक्रिया अविलम्ब रोकी आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता थाल्नुपर्ने भेलाको ठहर हो’–सभासद् अजयकुमार चौरासियाले भने–‘सबैलाई बाहिर राखेर संवधिान जारी गर्ने हो भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन, हामी यही कुरा पार्टी नेतृत्वसमक्ष राख्छौं ।’
कांग्रेसका नेतात्रय भने संविधानसभामा पेस भएको साझा संशोधन प्रस्तावमा तलमाथि गर्न नसकिने भन्दै सबैलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर पार्टी नीतिअनुसार अघि बढ्न आग्रह गरिरहेका छन् । सबैको माग सकेसम्म सम्बोधन भएको छ । तीन पार्टीबीच सम्झौता गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय विषयहरूमा हामीले सम्झौता गर्नुपरेको हो ।
