लिपुलेक मुद्दामा भारत र चीन मौन

काठमाडौं, भदौ २१ । भारत र चीनबीच लिपुलेक सहमतिबारे नेपालले कूटनीतिक रूपमा दुवै देशसँग असहमति राखेको छ । नेपाल सरकारले लिपुलेकमा दाबी पुष्टि हुने प्रमाण खोज्न विज्ञ टोलीसमेत खटाएको छ ।

जलस्रोतविज्ञ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको पाँच सदस्यीय विज्ञ टोली लिपुलेक तथा सुस्ता र कालापानीबारे प्रमाण संकलनमा लागेको छ । टोलीलाई तीन महिनाको समय दिइएको छ ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चीनका प्रधानमन्त्री लि कछियाङले १ जेठमा लिपुलेक भञ्ज्याङलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सहमतिअनुसार भारत र चीनबीच व्यापारिक ओहोरदोहोरको प्रक्रिया सुरु भइसकेको समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

चीनसँगको समझदारीलगत्तै भारतले गुन्जीमा ट्रेड अफिस स्थापना गरेको छ । मिठी भन्ने ठाउँमा रहेको इन्डो–तिब्बतीयन बोर्डर पुलिसले त्यसको सुरक्षा गरेको छ । जुन १ देखि अक्टोबर ३१ सम्म लिपुलेक हुँदै भारत र चीनबीच व्यापार भइरहेको छ ।

भारत र चीनबीचको सहमतिबारे नेपालले राखेको असन्तुष्टिको सम्बोधन भएको छैन । नेपालको असहमतिबारे भारतले औपचारिक धारणा राखेको छैन, चिनियाँ अधिकारीले भने यसबारे तीन देशबीच छलफल गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका छन् ।

‘सरकारले आफ्नो धारणा भारत र चीनसमक्ष राखिसकेको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता ताराप्रसाद पोखरेलले भने–‘अहिले योभन्दा बढी प्रगति भएको छैन ।’

सरकारले भारतसँग भविष्यमा कुरा गर्न डकुमेन्टको तयारी थालेको छ । परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार लिपुलेकसहित कालापानी र सुस्ताको सीमा समस्याबारे निष्पक्ष अनुसन्धान गरेर प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मा पाएको विज्ञ टोलीले नक्सा र दस्ताबेज खोजिरहेको छ ।

लिपुलेकबारे प्रमाण तयार पार्ने उपाध्याय संयोजकत्वको विज्ञ टोलीमा नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशकद्वय पुन्यप्रसाद ओली र राजाराम छत्कुली, नेपाली सेनाका पूर्वसहायकरथी रणध्वज लिम्बू र परराष्ट्रका पूर्वसहसचिव नवीन श्रेष्ठ सदस्य छन् । उनीहरूका लागि मन्त्रालयले दश लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्थासमेत गरेको छ । तीन महिनाको समय दिएर विज्ञहरूलाई अध्ययनमा खटाइएको छ ।

संयोजक उपाध्यायले एक लाख र बाँकी सदस्यले ७५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने गरी समिति गठन भएको हो । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विज्ञ टोलीका लागि प्रशासनिक खर्च दुई लाख र भ्रमण खर्च चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

पोखरा—बाग्लुङ राजमार्गको याम्दीमा यातायात बन्द गरेर काम गरिने, यी हुन सवारी चलाउने बैकल्पिक रुट

जलजलाका विद्यालयमा स्वास्थ्यकर्मीले पनि कक्षा शिक्षण गर्ने

नर्सलाई न्यूनतम तलब नदिने अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी

पोखरामा अर्को अात्मदाह प्रयास, बचाउन गएकी महिला घाइते ईते

नागरिकता मुद्दामा रवि लामिछाने दोषी ठहर, उपप्रधानमन्त्री र सांसद पद पनि खारेज