नयाँ संविधानमा संवैधानिक इजलास, थ्रेस होल्ड नरहने, धर्मनिरपेक्षता कायमै, मधेशी, मुस्लिम, थारु र जनजातिको पनि आयोग

काठमाडौँ,  भदौ २० । नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयकमाथि प्रमुख तीन दलको साझा सहित ५३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीकातर्फबाट संविधानका ७५ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । १६ बुँदेको हस्ताक्षरकर्ता दल फोरम लोकतान्त्रिक भने संविधान लेखन प्रक्रियाबाट बाहिरिएको छ ।
काँग्रेस, एमाले र एमाओवादीले संविधानसभा सचिवालयमा साँझ साझा प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
प्रमुख तीन दलले ७५ वटा विषयमा संशोधन पेश गरेको एमालेका प्रमुख सचेतक अग्निप्रसाद खरेलले बताएका छन् ।
मस्यौदामा धर्म निरपेक्षता शब्दलाई ‘सनातनदेखि चलिआएको धर्म, संस्कृतिको संरक्षण, धार्मिक र सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनूपर्र्ने’ व्याख्या गर्दै संशोधन पेस भएको उहाँले बताउनुभयो ।
निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत प्रतिशतको व्यवस्था हाललाई नराख्ने सहमति पनि भएको छ ।
संवैधानिक र सर्वोच्च अदालत बेग्लाबेग्लै रहने गरी मस्यौदामा राखिएको प्रावधानलाई ‘सर्वोच्च अदालतभित्रै संवैधानिक इजलास रहने र त्यसमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारीसमा पाँचजना न्यायाधीशको व्यवस्था हुनुपर्ने’ संशोधन प्रस्ताव गरिएको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतमा २१ जना स्थायी न्यायाधीश रहने व्यवस्थाका लागि तीन दलले प्रस्ताव गरेका छन् । मस्यौदामा १५ जना स्थायी र १० जना अस्थायी न्यायाधीशको प्रावधान राखिएको थियो ।
मधेसी, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम र थारु समुदायको साझा सरोकार विषय स्थापित गर्न बेग्लाबेग्लै आयोग गठनको प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको छ । त्यसैगरी दलितमाथि हुने असमान व्यवहार अन्त्य गर्न दलित आयोगलाई अधिकार सम्पन्न तुल्याइने भएको छ ।
वाग्लुङलाई अभिभाज्य जिल्लाका रुपमा स्वीकार गर्दै त्यसलाई चार नम्बर प्रदेशमा समावेश गर्ने संशोधन पेस भएको छ भने संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र सङ्घीय आयोग गठन गरी त्यसले एक वर्षभित्र सीमाङ्कनको टुङ्गो लगाउने नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
प्रस्तुत संशोधनबाट कम्तिमा पनि दुईतिहाइ मतका आधारमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने आधार तयार भएको बताउँदै उहाँले बाँकी विषय पनि क्रमशः सुधार गर्दै अघि बढ्न सकिने जानकारी दिनुभयो ।
जारी संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूरा गरेर नयाँ दिशातर्फ मुलुकलाई अघि बढाउनुपर्ने भएकाले आफ्नो विवेकविरुद्धका विषयवस्तुमा पनि हस्ताक्षर गरेर संशोधन हालिएको एमाओवादीका प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘देशको वर्तमान आवश्यकतालाई दृष्टिगत गरी असहमतिबीच सहमति कायम गर्दै र फरक मत लेखे पनि संविधानका लागि पछिल्लो सहमतिले संविधान निर्माणको ढोका खुलेको छ,’–उहाँले भन्नुभयो ।
पार्टी नीति र निर्देशन तोड्दै सत्तारुढ दल काँग्रेस र एमालेका सभासद्हरुले पनि छुट्टाछुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । काँग्रेसका डा.शेखर कोइराला र अर्जुनरसिंह केसी, एमालेका जीतु गौतम दर्जी, दलबहादुर सुनार र पेम्बा लामाले प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।

सम्बन्धित समाचार

Comments are closed

भर्खरै view all

चियाबारीमा हो चियाबारीमा

बागलुङमा डुवेर युवतीको मृत्यु, एक महिला कालीगण्डकीमा बेपत्ता

पर्वतमा १८ बर्ष माथिका ३३ प्रतिशतले लगाए कोभिडको पहिलो खोप

कक्षा १२ को परीक्षा अन्योलमा

पारस खड्काले लिए अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास